जेलिँदै एमसीसी र स्थानीय निर्वाचन

एमसीसीको एजेन्डा जब्बर बनेर देखापरेपछि यसले संघीय संसद्को बैठकमा पनि निरन्तर प्रभाव पार्दै आइरहेको छ । संसद् अधिवेशन चालू हालतमा छ तर यसको बैठक भने सरेको स-यै छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरू चुनावको तयारीमा लाग्न थालिकेका छन् । उनीहरूलाई छोटो समयमा सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । राजनीतिक हिसाबले, गठजोडका हिसाबले, र आर्थिक व्यवस्थापनका हिसाबले र निर्वाचनका लागि माहोल खडा गर्ने र विजय सुनिश्चित गर्ने कुराले उनीहरूलाई कत्ति पनि समय बाँकी नरहेको आभाष दिलाइरहेको छ । यस्तो बेलामा स्थानीय निर्वाचनको सफलताका लागि संघीय संसदले लिनुपर्ने केही आवश्यक निर्णय पनि छन् । सबै दलका शीर्ष नेताहरू संघीय संसद्मा रहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दौडधूपमा रहेका यी नेताहरू अबका दिनमा संघीय संसद्मा समय दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन्, सहभागिताका हिसाबले यो पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । समयक्रमसँगै निर्वाचन र यसका एजेन्डाहरू प्राथमिकतामा आइसकेका छन् ।

निर्वाचनका लागि कर्मचारी विन्यास, सुरक्षाशक्तिको विन्यास र परिचालन, अनुमानित बजेटको जोहो, आवश्यक सामग्रीको खरिद र विन्यास तथा उमेदवार छनोट र कार्यकर्ता परिचालनका कुरा मुख्य बन्दै गइरहेका छन् । तर, योबेलामा संघीय संसद्को अधिवेशन सकेर निर्वाचनमा लागि हाल्ने अवस्था पनि छैन । घरेलु हिसाबले नेपाल स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । तर, बाह्य हिसाबले यसैबेला अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता संसद््बाट पारित गरिदिनुपर्ने समस्या एकैपटक आइलागेको छ । यसले नेपाली राजनीतिक परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउँदै लगिरहेको छ । एमसीसी सम्झौता नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा एक रणनीतिक ध्रुवीकरण ल्याइदिने विषयका रूपमा देखापरिरहेको छ । नेपाली नेताहरूले जनाएको प्रतिबद्धताका हिसाबले मध्य फागुनसम्म एमसीसी पारित गरिदिने र त्यसपछि वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बनिरहेकाले यी दुवै कार्य एकअर्काबाट निकै प्रभावित हुनेछन् । नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएकै मितिमा एमसीसी पारित गरिने हो भने स्थानीयलगायतका अन्य निर्वाचनहरू पनि एमसीसीमय हुने देखिएको छ । यसले नेपालमा कल्पना गरिएभन्दा भिन्न राजनीतिक समीकरणमा देशको राजनीतिलाई पु¥याउनेछ ।

प्रारम्भमै देखिएका यसका छनकहरूले गम्भीर प्रकृतिका संकेत गरिरहेका छन् । हाल गठबन्धनमा रहे पनि नेपाली कांग्रेससँग माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टी तथा जनता समाजवादी पार्टीको त्यति राम्रो सम्बन्ध बन्न सकिरहेको छैन । बाधात्मक अवस्थामा बनेको यो सत्ता गठबन्धन नयाँ अन्तरविरोधसँग अझ बाध्यकारी बन्दै जाने देखिएको छ । अहिले चालू हालतमा रहेको भनिएको संघीय संसद् बाहिर जेजस्ता कुरा ल्याइए पनि आखिरमा एमसीसीकै कारण बारम्बार स्थगित हँुदै गइरहेको छ । अहिले सरकारको अनुरोधका नाममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद् फागुन २ गते बोलाउने गरी स्थगित गर्न पुगेका छन् । संसद्लाई बिजनेस दिने भनेको सरकारले नै हो । त्यसैले पनि सरकारको तयारीबिना संसद् चल्न सक्ने देखिँदैन । घरेलु हिसाबले वर्षे अधिवेशनजस्तै हिउँदे अधिवेशन पनि निस्फल हुने कुरालाई यसले स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । तर, बाह्य हिसाबले यो अधिवेशन एमसीसीको अधिवेशन बन्न जाने सम्भावना अत्यन्त प्रबल बनिरहेको छ । यस अर्थमा एमसीसी र स्थानीय निर्वाचन एकअर्कामा निकै जटिल रूपमा गुत्थिएर देखापर्दै गइरहेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 336 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति