काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारलाई २५ बुँदे आग्रह गरेको छ । आयोगले दरबन्दी रहेकै स्थानमा कर्मचारी खटाउन र निर्वाचनमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले १५ चैतअगावै तीनै तहमा कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न भनेको हो । त्यसरी कर्मचारी फिर्ता गर्दा ती स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारकै कर्मचारी सरुवा÷पदस्थापन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाएको हो ।

यसैगरी, सोही मितिअगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनामबमोजिम सरुवा-पदस्थापन भएका कर्मचारीको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काज तथा सरुवा नगर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

कर्मचारीको जहाँ दरबन्दी छ त्यहीँ राख्नू

तहअनुसारकै कर्मचारी पठाउनू

यसैगरी, स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सबै कर्मचारीहरूलाई सो मितिअगावै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पदको तह र पदनामबमोजिम सरुवा÷पदस्थापन गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको हो ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनमा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन र निर्वाचनलाई सहज ढंगबाट सम्पन्न गर्न सरकारलाई यस्तो आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जहाँ दरबन्दी छ त्यही राख्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई सहज हुन्छ, धेरै स्थानमा दरबन्दी एकातिर कामकाज एकातिर भएको गुनासा आएकाले र निर्वाचनमा कर्मचारी अपुग हुन सक्ने भएकाले सरकारलाई यस्तो आग्रह गरिएको हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

आयोगले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको भएमासमेत १५ चैतअघि नै स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै तह र पदनामबमोजिमका सरुवा÷पदस्थापन गर्न भनेको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तह निर्वाचनको प्रयोजनका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरूको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी राख्न र निर्वाचन प्रयोजनका लागि सम्बन्धित मुख्य÷निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट माग गरेको बखत तुरुन्त उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई आयोगले भनेको छ ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण वा दुरुपयोग वा क्षति पु¥याउने गरी कुनै कार्य गर्न गराउन नपाउने भएकाले कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधन अन्य जुनसुकै भौतिक साधन प्रयोग गर्न गराउन पूर्णतः रोक लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आयोगले भनेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रममा मतदातालाई सहभागी गराउन र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जहाँ दरबन्दी छ त्यहीँ राख्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई सहज हुन्छ, धेरै स्थानमा दरबन्दी एकातिर कामकाज एकातिर भएको गुनासा आएकाले र निर्वाचनमा कर्मचारी अपुग हुन सक्ने भएकाले सरकारलाई यस्तो आग्रह गरिएको हो

दिनेश थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

यसैगरी, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न गाउँपालिका÷नगरपालिकासँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न, आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा खटाइएका जनशक्तिको आवागमन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीको ढुवानीका लागि अनुरोध भई आएमा नेपाल वायुसेवा निगम तथा अन्य हवाई सेवा प्रदायक संघ संस्थाहरूले पहिलो प्राथमिकताका साथ समन्वय, सहजीकरण र सेवा उपलब्ध गर्ने÷गराउन, सबै मतदान स्थलको संरक्षण, मर्मतसम्भार एवं सो स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सञ्चार आवजावतको वैकल्पिक मार्ग, सडक, पुल पुलेसा, कम्पाउन्ड वाल, तारवार आदिको व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपांगतामैत्री बनाउन यथासम्भव प्रयत्न हुन सम्बन्धित स्थानीय तह एवं सम्बद्ध निकायमा समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आयोगले भनेको छ ।

१० वैशाखसम्म सबैलाई खोप लगाउनू
आयोगले २५ बुँदे आग्रहमार्फत सरकारलाई निर्वाचनअघि नै सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्नतर्फ पनि सचेत गराएको छ ।

१० वैशाखसम्म नै कोभिड–१९ विरुद्वको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको हो ।

सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनू
आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्धका लागिसमेत सरकारलाई घचघच्याएको छ । सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर आयोगलाई जानकारी गराउन आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

यसैगरी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तहका पूर्वाधार तथा भौतिक साधन, सभागृह तथा अतिथिगृह, सवारीसाधन, परिवहनका साधन र अन्य विद्युतीय उपकरण मर्मतसम्भार गरी ठीक दुरुस्त अवस्थामा राख्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

यस्तै, सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि माग भएका बखत तत्काल उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराई सोबमोजिम तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।

सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत सबै स्वास्थ्य संस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरू तथा दमकललाई चालू हालतमा राख्न भनिएको छ भने निर्वाचनसम्बन्धी सूचनामूलक सामग्रीहरू प्राथमिकताका साथ प्रकाशन एवं प्रसारणको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

यसैगरी, यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बद्ध निकाय एवं स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मतसम्भार गरी गराई सुचारु अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधन मर्मत र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा विस्तार गरी चालू अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।