उदयपुर । उदयपुर जिल्ला अदालतमा पर्ने मुद्दामा सम्बन्ध बिच्छेद, लागुऔषध र जबरजस्ती करणीको संख्या अत्याधिक बढेको देखिएको छ । अदालतको तथ्यांङ्गकले यस्तो देखाएको हो । उदयपुर जिल्ला अदालतको विगत चार आर्थिक वर्षको तथ्याङ्गक हेर्दा यस्तो अवस्था देखेका हुन् । नयाँ दर्ता मुद्धाको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको तथ्याङ्गकमा पाइन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा ७ सय २१ रहेको मुद्धा आ.व. ०७४/०७५ मा ८ सय ३९, आ.ब. ०७५/०७६ मा ९ सय ४२ र चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्ममा ६ सय ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्गकमा उल्लेख भएका छन् । यो आर्थिक वर्षमा मुद्दा हजार नाघ्ने अनुमान गरिएको न्यायधिश दिपक खनालले बताए ।

दुई जना न्यायधिश रहेको अदालतमा मुद्दा संख्या बढ्दो रहेपनि न्याय सम्पादन भने छिटो, छरितो र प्रभावकारी देखिएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि दुई वर्ष बढिका मुद्दा सबै फैसला भई जिरोमा पुगेको छ । एक वर्षदेखि दुई वर्ष भित्रका मुद्धा संख्या पनि न्यून छ । वार्षिक पर्छ्यौटको अवस्था ७२ प्रतिशत भन्दा बढि छ । यो प्रतिशतलाइ न्याय सम्पादनको हिसाबले राम्रो मानिन्छ ।

फैसला कार्यान्वयन तर्फ पनि अलादत सफल भएको देखिएको छ । गत आ.ब. ०७५÷०७६ मा सबै भन्दा बढि कैद र जरिवाना भुक्तानी गराएको छ । १७ करोड ४१ लाख, ५९ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ जरिवानामा ८ करोड, ८८ लाख, २६ हजार, ४ सय ३० रुपैया भुक्तानी गराउन सफल भएको तथ्याङ्गकमा उल्लेख छ । कैद तर्फ २ हजार १ सय ४० वर्ष २ महिना २१ दिन कैद मध्ये ६ सय ९ वर्ष ५ दिन भुक्तान भएको देखिएको छ । चालु आवमा पनि यहि ढंगले फैसला कार्यान्वयनमा अदालत लागि पर्ने अदालतका न्यायधिशको भनाई रहेको छ ।

अदालतमा आउने मुद्दामा पछिल्लो समय सबै भन्दा बढि सम्बन्ध बिच्छेदको देखिएको छ । त्यसपछि लागूऔषध र जबर जस्ती करणी रहेको तथ्याङ्गकले देखिएका छन् । चालु आ.व.भित्रमै सम्बन्ध विच्चेद १ सय ९२ पुगेको छ भने लागू औषध ५२ र जबर जस्ती करणी ३६ वटा मुद्दा छन् । न्यायधिश मनोज के.सी.का अनुसार यी तिनै प्रकृतिका मुद्धा समाजलाइ बढि असर पार्ने किसिमका हुन् । यी तिनै प्रकृतिका मुद्दामा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग प्रमुख छ भने बैदेशिक रोजगार, असमजदारी कारक रहेको न्यायधिश केसीको भनाई रहेको छ ।

यस अलवा अदालतले निरन्तर सुनुवाई मुद्दा, बालबालिका सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । मेलमिलाप गर्न मिल्ने मुद्दालाई मिलापत्रकै निम्ति पहिलो प्रयास र पहलका लागि अदालतको भूमिका रहने पनि जनाइएको छ । अदालतले छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुच अभिबृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रबद्र्धन, अदालत व्यवस्थापन सुदृढिकरण र न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिबृद्धिमा ध्यान दिदै हरेक किसिमको न्याय तथा कार्य सम्पादन अगाडी बढाएको छ ।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनामा सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु, संबिधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एव निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु, संबिधान र कानुन प्रति, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, स्वच्छता र समानता, गुणस्तरीयता, सदाचार, प्रतिनिधित्व र समावेशिता, स्वामित्व, सहभागिता र समन्वयमा आधारित भएको मुल्यमा अडिक रहि न्याय सम्पादन गरिदै आएको जिल्ला न्यायधिश दिपक खनालले जानकारी दिए । न्यायधिश खनालले उदयपुरमा दैनिक जसो मुद्धाको चाँप बढि रहेको बताउँदै दुई वटा न्यायधिशले न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने भएकाले पनि यहाँ केही दिन भित्रमा नै अर्को न्यायधिश आउने बताए ।

उनले भने उदयपुर जिल्ला अदालतमा दुई जना न्यायधिशको दरबन्दी रहेकोमा एक जना न्यायधिशको दरबन्दी थपिएको स्पष्ट पार्दै अब तीन जना न्यायधिशको दरबन्दी कायम भएको जानकारी दिए । यहाँ स्वातन्त्रताको बढी प्रयोग भएकाले पनि सम्बन्ध बिच्छेदको घटनामा बृद्धि भई रहेको पाईन्छ । जसको मुख्य कारण बैदेशिक रोजगारी र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले गर्दा भएको पाईन्छ । लागु औषधको अबस्था बिकराल छ, लागु औषधबाट समाजमा फराकिलो असर हुन्छ । यसले घरपरिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै असर गर्दछ । अदालतमा दर्ता भएको मुद्धा मध्ये सम्बन्ध बिच्छेद, लागु औषध, जबरजस्ती करणीले समाजलाई क्षतबिक्षत बनाउँछ । यस प्रकारको मुद्धाले समाजलाई खण्डीकरण गर्ने भएकाले सामाजिक रुपमा यस्तो घटना हुन दिनु हुँदैन ।

सम्बन्ध बिच्छेदको घटना हेर्दा बैबाहिक सम्बन्ध सम्झौता जस्तो मात्र देखियो, एक पक्षलाई चित्त नबुझे वा बुझाउँन नसक्दा सम्बन्ध बिच्छेद गरि हाल्ने परिपाठीले समाजलाई क्षत बिक्षत बनाउँछ । सम्बन्ध बिच्छेद हुँदा रहेको बालबालिकाहरु केही समय आमा बुबासँग रहेता पनि कालान्तरमा ती बालबालिकाहरु सडकमा आई पुग्ने न्यायधिश खनालको भनाई रहेको छ । पछिल्लो समय हाम्रो समाज पैसाको पछि कुदने गरेकाले पनि यस्ता घटनाहरु बृद्धि हुदै गएको हो । अदालत भनेको यहाँ आउने प्रमाणहरुको परिक्षण मात्र गर्ने हो, न्यायधिश खनालको तर्फ थियो । उनले भने हामी पक्ष र विपक्ष सिर्जना गर्दैनौं, हामी प्रमाण संकलन पनि गर्दैनौ । हामी मात्र पक्ष र विपक्षले ल्याएको प्रमाणहरुलाई परिक्षण मात्र गछौं ।