स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ भने संविधानअनुसार यही २०७९ सालभित्र संघीय र प्रदेशको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष हुनेछ । अन्य समयभन्दा निर्वाचनको समयमा विभिन्न खाले बिचौलिया, माफिया र तस्करको बिगबिगी हुने गर्छ ।
नेपालमा वर्षौंदेखि माफियाले खतरनाक खेल खेल्दै आइरहेका छन् । शासन सञ्चालनमा नै ती बिचौलिया तस्कर र माफियाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आइरहेको छ । सरकार बनाउने र ढाल्न समेत विगतमा ती माफिया र तस्करको उस्तै भूमिका रहने गरेको तथ्य हामीसँग छ । अहिले गठबन्धनको सरकार पनि माफिया र बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान सरकारले गर्भनरलाई कारबाही गर्दा होस् वा राजदूत सिफारिस गर्दा होस् , माफिया र बिचौलियाको आदेश पालना गरेको देखिन्छ ।
यहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई नै खरिद बिक्री गर्नेसम्मका हैसियत बिचौलियाले राखिरहेका छन् ।
नेपालको भूमि क्षेत्रदेखि यहाँको कृषि, वन, यातायात, सिँचाइ, नापतौल, खानी, उद्योग, वाणिज्य, जलस्रोत, शिक्षा, आपूर्तिलगायत विभिन्न विकास निर्माणका क्षेत्रमा समेत बिचौलिया र माफियाको बिगबिगी रहेको देखिन्छ ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले माफिया र बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्नुको साटो सरकारमा रहेकाहरू नै उनीहरूसँग मिलिमतो गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि बिचौलियाको जालो बढिरहेको छ । जब शासनसत्तामा बिचौलिया र माफियाको बिगबिगी हुन्छ त्यसको परिणाम के हुन्छ ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा शासकहरू जनताका तमामखाले समस्याप्रति पूर्णरूपमा गैरजिम्मेवार हुन्छन् ।
अहिले बिचौलियाहरू दिनानुदिन शक्तिशाली हँुदै गएका छन् । राजनीतिमा अपराधीकरणको पारो जुन रूपमा घट्नुपर्ने हो सो रूपमा घट्न सकेको छैन । दण्डहीनताको प्रवृत्ति उस्तै छ । समाजमा बदमासी गरेर पनि पैसा कमाउने व्यक्तिहरू नै पुजनीय हुने प्रवृत्ति उस्तै छ ।
यदि, देशलाई बनाउने र जनतालाई साँच्चै नै सुशासनको अनुभूति दिलाउने हो भने सरकारमा बसेकाहरू आमूल रूपमा सच्चिन सक्नुपर्छ । यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाटै गर्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई बिचौलिया र माफियाको घेराबाट पूर्णरूपमा अलग राख्न सक्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्न सरकारीस्तरमा गठन भएका विभिन्न निकायले आपसी समन्वय गर्दै अनियमिततामा रमाउने बदमासी गर्नेलाई एक एक गरेर पहिचान गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
सरकारले प्रशासनमा व्याप्त अनियमितता र विकृतिको अन्त्य गर्न प्रशासन क्षेत्रमा समेत निर्मम अप्रेसन गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू आफू इमानदार रहेको र सुशासनप्रेमी भएको अनुभूति आमजनतासमक्ष दिनसक्ने गरी सोहीअनुसारका कार्य प्रणाली र संस्कृतिको विकास गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा लामो सयमदेखि कायम रहँदै आएको भूमाफिया, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको गलत नेक्ससका कारण पनि विकास निर्माणदेखि सुशासनका सबैखाले अभियान अवरुद्ध भएका हुन् । त्यसैले राजनीतिमा व्याप्त अपराधीकरणलाई अन्त्य गर्न सरकारले विशेष रुचि राख्दै सोहीअनुसारको अभियान थाल्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
