यसपटक निर्वाचन आयोगले सर्वसाधारण मतदातालाई मतदाता शिक्षा कार्यक्रम राखेन । मतदाता शिक्षाको अभावमा बदर नहुने तरिकाले मतदान गर्न सामान्य मात्र होइन, मै हुँ भन्ने मतदातालाई पनि हम्मेहम्मे पर्छ । दिएको मत बदर हुनुु र मतदानमा नै नजानु एउटै कुरा हो । घन्टौं लाइनमा लामबद्ध भएर टन्टलापुर घाम सहँदै पालो पर्खेर लगाइएको स्वस्तिक छाप नै गलत भएपछि यसअघि गरिएका मिहिनेत स्वतः खेर जान्छन् नै । यसकारण मत बदर नहुने तबरले मतदान गर्नु हरेक सचेत मतदाताको कर्तव्य हो ।

तर, आयोगले विगतका निर्वाचनमा दिँदै आएको मतदाता शिक्षा यसपटक हटाएको छ । मतदाता शिक्षाको अभावमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा बदर मत बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । हाम्रोजस्तो साक्षरता कम रहेको मुलुकमा सही तरिकाले मतदान गर्ने तरिका सिकाउन जरुरी छ । यसका लागि मतदाता शिक्षा अनिवार्य हुन्छ । बदर मत संख्या घटाउन र सदर मत संख्या बढाउन मतदाता शिक्षाको आवश्यक पर्छ ।

मतदाता शिक्षा खर्चिलो भएकाले सोको विकल्पमा निर्वाचन आयोगले यसपटक सञ्चार माध्यम र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको बताएको छ । रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनमार्फत् श्रव्य–दृष्य सामग्री प्रसारण र सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्ने आयोगले बताएको छ । तर, जो मतदाता सही तरिकाले स्वस्तिक छापसमेत लगाउन जान्दैनन्, तिनीहरूको सामाजिक सञ्जालमा कतिको पहुँच होला ? अनि सामाजिक सञ्जाललगायत अन्य विद्युत्तीय सञ्चार माध्यम हेरे, सुनेकै भरमा सही तरिकाले मतदान गर्ने विधि र प्रक्रिया कसरी सिक्लान् ? आफैंमा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ ।

यसपटक दलको गठबन्धनका कारण एउटै पार्टीको चुनाव चिह्नमा मात्र छाप लगाएर उम्कने अवसर छैन । गठबन्धनका उम्मेदवार भएका ठाउँमा एउटा मतपत्रको प्रत्येक लहरमा बेग्लाबेग्लै चिह्नमा ७ ठाउँमा छाप हान्नुपर्ने अवस्था छ । अझ कतिपय पालिकामा त प्रमुखमा तालमेल छ, उपमा छैन । वडाध्यक्षमा तालमेल छ, सदस्यमा छैन । यस्तो अवस्थामा फरक फरक दलका चिह्न फरक फरक लाइनमा हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा क्रस भोटिङ पनि हुनसक्छ । यस अवस्थामा मतदातालाई आफूले मतदान गर्ने उम्मेदवारको चिह्न पत्ता लगाउन नै धौधौ पर्छ । सदर हुने गरी मत दिने त धेरै परको कुरा भयो ।

निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने मतदाता शिक्षाको अभावपूर्ति राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने हो । तर, दल पनि चुनाव प्रचारप्रसारमा नै अल्मलिएका हुँदा मतदाता शिक्षा छायामा परेको छ । २८ गतेदेखि सुरु हुने मौन अवधिमा केही मात्रामा भए पनि मतदाता सचेतना कार्यक्रमअघि बढाएको खण्डमा मत बदर हुने अवस्थामा कमी आउन सक्थ्यो । यो विषय भने राजनीतिक दलको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।

गठबन्धनका उम्मेदवार भएका ठाउँमा एउटा मतपत्रको प्रत्येक लहरमा बेग्लाबेग्लै चिह्नमा सात ठाउँमा छाप हान्नुपर्ने अवस्था छ

अघिल्लो स्थानीय चुनावमा झन्डै ८० करोड रुपैयाँ खर्चिएर आयोगले मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेको थियो । तर, समग्रमा त्यति बेला पनि निकै मत बदर भएका थिए । बिराटनगरजस्तो महानगरमा त्यति बेला २४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । जबकि त्यतिबेला घरदैलोका लागि २० हजार स्वयंसेवक खटाइएको थियो । अहिले चुनावको अघिल्लो दिन र चुनावकै दिन मतदान केन्द्र वरिपरि मात्रै स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ । विगतमा निर्वाचन स्वास्थ्य स्वयंसेविका र बालविकास केन्द्रका सहजकर्तालाई मतदाता शिक्षामा परिचालन गरिन्थ्यो । उनीहरू नमुना मतपत्र बोकेर घर घरै पुगेर मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाउँथे । तर, पनि बदर मतको संख्यामा कमी आउन सकेको थिएन ।

मत बदर हुने अवस्था
१. दुुईवटा चिह्नबीचैमा छाप लगाएमा,
२. उम्मेदवारको चिह्नभन्दा बाहिर पर्नेगरी छाप लगाएमा,
३. छाप नबुझिने, लतपतिने गरी लगाएमा,
तर, ठीक चिह्नमा छाप छ भने लतपतिएको भए पनि सदर गर्ने सर्वदलीय सहमति भएमा सदर गर्न पनि सकिन्छ
४. औंठा छाप लगाएमा वा स्वस्तिकको उल्टो (डन्डा) तिरबाट छाप लगाएमा,
५. मतदान अधिकृतको सही नभएको मतपत्र भएमा ,
६. मतदान गर्नुपर्ने संख्या (उम्मेदवार)भन्दा बढी चिह्नमा छाप लगाएमा,
७. कतै पनि छाप नलगाएमा ,

कसरी कम गर्ने बदर मत
नेपालमा संविधान सभा १ देखि चुनावका लागि मतदाता शिक्षालाई जोड दिइएको पाइन्छ । मतदाता शिक्षाको उद्देश्य जनतालाई सही किसिमले मतदान गर्न सिकाउनु नै हो । यसले बदर मतको मात्रालाई घटाउँछ र सदर मत संख्या बढाउँछ । तर, मतदातालाई हरेक चुनावमा मतदान गर्ने प्रक्रिया’bout सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ । यसपटक निर्वाचन आयोगले सञ्चालन नगरे पनि २८ गतेदेखि सुरु हुने मौन अवधिको समयलाई सदुपयोग गरी हरेक राजनीतिक दलले टोल, टोलमा गएर सही तबरले मतदान गर्ने प्रक्रिया’bout मतदातालाई सिकाउन सकिन्छ । मूल कुरो दलको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।

निर्वाचन आयोगले सञ्चालन नगरे पनि २८ गतेदेखि सुरु हुने मौन अवधिको समयलाई सदुपयोग गरी हरेक राजनीतिक दलले टोल टोलमा गएर सही तबरले मतदान गर्ने प्रक्रिया’bout मतदातालाई सिकाउन सक्छन्

कर्मचारीको नियत
कर्मचारीको नियत पनि बदर मतको संख्या यताउति पर्नका लागि कारण बन्न सक्छ । अघिल्लो चुनावमा कतिपय मतदान केन्द्रमा मुठाका मुठा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको पनि पाइएको थियो । कतिपय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गणनाका बेला छिद्रान्वेसी खोतलेर जसरी हुन्छ मत बढी बदर गर्नेतिर कर्मचारी नै पनि लागेको पाइयो । यो राम्रो पक्ष होइन । मतदाताले मतदान गर्ने हो । मतदान अधिकृतको सही नभएको मतपत्र प्राप्त गर्ने मतदाताको दोष होइन । एउटा लहडी मतदान अधिकृतले सयौं मतपत्रमा सही नै गर्दैन । उसैको सहायक कर्मचारीले सही गरे नगरेको नहेरीकन मतपत्र वितरण गर्छ । बबुरो मतदाताले आफूले पाएको मतपत्रमा आफूले रोजेको र चाहेको दलको प्रतिनिधि रहेको चिह्नमा मत संकेत गर्छ । यसमा यो वा ऊ बाहनामा मत बदर हुनु भनेको मतदाताको कारणले नभै कर्मचारी वा समुचित व्यवस्थापनको कमजोरीका कारणले भएको हो । यसको सिकार उम्मेदवार पर्नु कत्तिको जायज हो ? यसमा उम्मेदवार वा मतदाताको कमजोरी कहाँनेर छ ? यस पक्षको निराकरणका लागि मतगणना लचिलो र उदार बनाउन जरुरी छ । अरू पक्षबाट भएको कमजोरीको असर मतगणनामा पर्नुहुँदैन । सकारात्मक सोचका साथ काम गर्न बस्ने हो भने बदर मत कम गर्न सकिने अनेकानेक उपायहरू छन् ।

दलको उदारता
विचार, मन र भावना नमिलेसम्म दलबीच चुनावी गठबन्धन हुँदैन । जब सबैकुरा मिल्छ भने चुनावी चिह्न’bout बखेडा झिक्नुको औचित्य देखिँदैन । तसर्थ, साझा गठबन्धनका उम्मेदवारका लागि साझा चुनाव चिह्न लिएर मत माग्ने हिम्मत राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ । यसको अभ्यास गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासीबाट एमालेको सूर्य चिह्न लिएर त्यसैमा मत मागेर हृदयेश त्रिपाठीले गरिसकेका छन् । यसलाई अब स्थानीय निर्वाचनमा अरू दल र तिनका उम्मेदवारले पनि अनुकरण गर्नुपर्छ । यसो हुँदा क्रस भोटिङ गर्नुपर्ने बाध्यता र निर्वाचन चिह्न खोज्नका लागि मतपत्रको लहरमा अल्झिनुपर्ने झञ्झटबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ र बदर मत निकै कम हुन जान्छ ।

आयोगको पहल
हामीकहाँ १९९० सालदेखि एसएलसी परीक्षा (हालको एसइई)को आफ्नै परम्परा छ । विद्यार्थीको रजिस्टे«सन भरेपछि परीक्षार्थीको संख्या एकिन गरेर मात्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रश्नपत्र छपाइ गर्छ । निर्वाचन आयोगले शिक्षा मन्त्रालयको यो मितव्ययी तरिकाको अनुसरण गर्नैपर्छ । तर, निर्वाचन घोषणा हुँनासाथ आयोगको ध्यान सामान खरिद र मतपत्र छपाइमा सबैभन्दा पहिला जानुको रहस्य के हो ? आयोगले कम्तीमा पनि उम्मेदवारको अन्तिम सूची र तिनीलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि पालिकागत रूपमा उम्मेदवारअनुसार चिह्न समावेश भएको मतपत्र छपाइ गर्न सक्छ । यसो गर्दा उम्मेदवार नै नभएको चिह्न हुँदैन । मतदाता पनि चिह्न खोज्नुपर्ने थप झञ्झटबाट मुक्त हुन्छन् र अन्तत्वगत्वा बदर मत स्वात्तै घट्छ । यसका लागि आयोगलाई चिह्न प्रदान गरिसकेपछि थप २÷४ दिन अरू बढी समय लाग्न सक्छ । धेरै संख्यामा मत बदर हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि अरू २÷४ दिन थपेर केही बिग्रँदैन । हाम्रो ध्येय मतदाताले दिएको मत सुरक्षित, सदर र कामयाबी होस् भन्ने हुनुपर्छ । यसको पहल आयोगबाटै हुन जरुरी छ ।

मतगणना प्रक्रिया
मतगणना प्रक्रिया पनि मत बदरका लागि जिम्मेवार छ । मतगणनापूर्व सर्वदलीय बैठक राखी मतगणना निर्देशिकामा रहेको मत बदर हुने अवस्था’bout छलफल गर्ने चलन छ । यसो गर्दा सर्वदलीय बैठकले कमभन्दा कम मत बदर होस् भन्ने चाहनुपर्छ । यस अवस्थामा मतदाताले मत मत दिन खोजेको आशय हेरी छाप कम देखिएको, लतपतिए पनि कसलाई दिएको हो भन्ने बुझ्न सकिने अवस्थामा रहेको, डबल छाप लगाएको, दुुवैतर्फका चिह्नमा छाप लगाएमा बढी भाग ओगटेको चिह्नमा परेको छापलाई सोही चिह्नमा मत दिन खोजेको जस्ता कुरा अन्दाज गरी यस्ता मतलाई खुला हृदयका साथ सदर गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा मत बदर हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । यस्ता कुरा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको नियतमा भर पर्छ ।
(लेखक विगतका निर्वाचनमा विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत थिए)