भगौडा कैदीकाे सर्वोच्चबाट व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भागेका कैदीको हकमा सजाय हुने व्यवस्थाको विषयमा पूर्णइजलासको फैसलाले थप व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको नयाँ व्याख्या आएसँगै यसअघि कारागारबाट कैदी भागेमा हुने सजाय निर्धारणमा देखिएको ३० वर्षदेखि रहँदै आएको अन्योलता हटेको छ ।

सिरहा कारागारमा कैदी जीवन बिताउँदै आएका धादिङको धुनीबेंसी–१ का यादव गिरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै यसअघि संयुक्त इजलासबाट आपसमा बाझिएको दुई अलग–अलग फैसलाले गरेको अन्योलता हटाउने काम गरेको छ ।

जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्ति कारागारबाट भागे थप पाँच वर्षसम्म कैद

न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको पूर्णइजलासले गत वैशाखमा गरेको फैसलाको दुई साताअघि जारी पूर्णपाठमा भागेको कैदी’bout सजाय निर्धारण गरिदिएको छ । फैसलामा ‘जन्मकैद पाएको व्यक्ति भुक्तान नहुँदै भागेमा डेढी बढाइ पुनः सजाय गर्नुपर्ने भएकाले कारागार ऐनअनुसार थप सजाय गर्न रोकिँदैन’ भनिएको छ ।

तर, त्यसरी डेढी सजाय गरिसकेपछि भाग्नुअघि भुक्तान गरिसकेको सजायसमेत जोड्दा पनि जन्मकैदको सवाइभन्दा बढी हुन नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ । २० वर्षको जन्मकैद भुक्तान गर्दै गरेको व्यक्ति कारागारबाट भागे उसलाई हुने थप सजाय पाँच वर्षभन्दा बढी हुन सक्दैन । डेढी सजाय तोक्दा (भाग्नुअघि भुक्तान गरेबाहेक) २० वर्षभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।

सर्वोच्चको सो व्याख्याले अब जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्ति भागेमा २५ वर्षभन्दा बढी सजाय हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । ‘दण्ड सजायको उद्देश्य अपराध गर्न निरुत्साहित गराउनु पनि हो । कुनै पनि कार्यलाई अपराधका रूपमा घोषणा गरिसकेपछि त्यसबापत दण्ड सजाय तोक्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले कारागारबाट भाग्ने कैदीलाई थप सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

धादिङको धुनीबेंसी–१ का यादव गिरीलाई ज्यान मार्ने मुद्दामा धादिङ जिल्ला अदालतले २४ असार २०५४ सालमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । गिरी १३ फागुन २०५२ सालमा ज्यान मार्ने उद्योगमा जेल परिसकेका थिए । जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएपछि गिरीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतल पाटनले १३ चैत २०५४ मा र सर्वोच्चले २०५७ साल वैशाखमा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो । सर्वोच्चको फैसलापछि गिरी २९ वर्ष कारागार बस्नुपर्ने भयो । तर, गिरी सात वर्ष पाँच महिना जेल बसेपछि बिरामीको बहानामा वीर अस्पताल भर्ना भए । ३० साउन २०६० सालमा अस्पताल परिसरबाटै भागे ।

कैद भुक्तान नहुँदै गिरी भागेपछि कारागार नियमावलीअनुसार थप सजाय हुने व्यवस्था छ । कारागार ऐनको दफा २४(३) अनुसार भागेको व्यक्ति पक्राउ परेपछि डेढी सजाय हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनले भुक्तान गर्न बाँकी १२ वर्ष ६ महिना ११ दिनको डेढी सजायमा १८ वर्ष ९ महिना १७ दिन कैद हुने फैसला भयो ।

सो फैसलाअनुसार गिरी २६ वर्ष जेल सजाय बस्नुपर्ने भयो । सोविरुद्ध गिरीले आफूले कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय भोग्नुपरेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए । उनको रिटमा सर्वोच्चले थप व्याख्या गर्दै २५ वर्ष कैदभन्दा बढी सजाय नहुने गरी फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको सो फैसलासँगै यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको दुई अलग फैसलाको अन्योलता पूर्णइजलासले हटाइदिएको छ ।

के थियो सर्वोच्चको यसअघिको नजिर ?
गिरीलै कैद भुक्तानका लागि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको पुरानो नजिरको सहारा लिएका थिए । २०४७ सालमा तनहुँका करु थापा मगरलाई ज्यान मुद्दा, डाँका मुद्दामा सजाय भोगिरहेकामा थुनाबाट भागेको भन्दै जिल्ला अदालत तनहुँले डेढी सजायबाट हुन आउने ३९ वर्ष ११ महिना २५ दिन थुनामा राख्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलाविरुद्ध थापाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमार्फत चुनौती दिएका थिए । मगरको तर्कमा सहमत हुँदै सर्वोच्च अदालतले भागेको कैदीलाई २० वर्षभन्दा बढी सजाय गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

ज्यान मुद्दामै २०२९ देखि जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका ललितपुरका वीरबहादुर थापा मगर २०३७ सालसम्म साढे सात वर्ष कैदमा बसेपछि भागेका थिए । उनी पक्राउ परेपछि जिल्ला अदालतले उनलाई बाँकी साढे १२ वर्षको डेढी सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । जसअनुसार वीरबहादुर पनि करिब २६ वर्ष कारागार बस्नुपर्ने भएको थियो । त्यसलाई उनले पनि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । २०४७ सालमै सर्वोच्च अदालतको अर्को संयुक्त इजलासले भने कारागार ऐनअनुसार थप सजाय गर्न मिल्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 472 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा