काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी थालेको छ । सम्भावित निर्वाचन मिति, प्रविधिको प्रयोग तथा कानुनी विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक छलफल गरेर आयोगले चुनावी तयारी अघि बढाएको हो ।
आयोगले आगामी ४ मंसिरमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले गर्नुपर्ने मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायतका काम गरेर दलहरुसंगको परामर्श र सरकारको निर्णय पर्खिरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
३० वैशाख, २०७९ मा एकै चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी ५ जेठ २०८४ मा समाप्त हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले १८ माघ, २०७८ मा गरेको निर्णयअनुसार २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन सम्पन्न भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ ६ गतेबाट गणना हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मिति २०७४ वैशाख ३१ लाई आधार मानेर अघिल्ला जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुने निर्णय गरिएको थियो । सोही आधारमा नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०७९ जेठ ६ गतेबाट सुरु भएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धित सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअनुसार आगामी ५ जेठ २०८४ मा कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि ५ चैत २०८३ भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले फागुन अन्तिम सातादेखि चैत पहिलो सातासम्मको अवधिमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी समयसीमालाई ध्यानमा राखेर आयोगले तयारी अघि बढाएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन’bout छलफल गर्न दलहरूलाई बोलाएको जानकारी दिएका छन् । राजनीतिक दलहरू पनि स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित रणनीतिक भेला तथा प्राविधिक तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
आयोगका अनुसार फागुन अन्तिम सातादेखि चैत पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र आवश्यक प्राविधिक तयारीलाई अघि बढाइएको छ । यद्यपि, औपचारिक रूपमा निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा आयोग नेतृत्वले राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श र सरकारको निर्णयलाई पर्खिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शपछि आयोगले निर्वाचनको सम्भावित मिति र आवश्यक तयारी’bout सरकारलाई औपचारिक सुझाव दिने प्रवक्ता भट्टराईले बताए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ अनुसार निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले आयोगको परामर्श र प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्वाचनको मिति घोषणा हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
आयोगले स्थानीय तहसँगै प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि एउटै समयमा गर्ने वा फरक–फरक मितिमा गर्ने भन्ने विषयमा समेत राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न सक्ने देखिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा अन्तरजिल्ला मतदान र विद्युतीय मतदानजस्ता प्रविधिको प्रयोग’bout पनि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै राजनीतिक दलहरू भने स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न थालेका छन् । नेकपा एमालेले मंसिर २ र ३ गते आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलामा समेत स्थानीय निर्वाचनको तयारीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि नै पार्टीभित्र उम्मेदवार चयनसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण, ‘क्यान्डिडेट क्लब’मा नाम दर्ता तथा प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ ।
दलहरूको तयारी र आयोगले थालेको परामर्शपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै निर्वाचन मिति घोषणा हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सम्बन्धित समाचार
कार्यभार सम्हाल्न नेपाल आइपुगे भारतका नवनियुक्त राजदूत दलेला
पार्टी नेतृत्व र वैधानिकतामाथि भ्रम फैलाउने प्रयासको सशक्त प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसको निर्णय
विश्वमा बढ्दो तापक्रमले तताएको बहस
छठ मनाउन रवि लामिछाने सर्वसाधारणको घरमा बस्ने, श्रीमतीसहित व्रतमा सहभागी हुने
पशुपति विकास कोषमा बोर्ड सदस्यकै मिलेमतोमा अनियमितता
बालेन सरकारका ६ मन्त्री र ३ दर्जन रास्वपा सांसद विदेश सयरमा
‘मधेसमा परिवर्तन महसुस गराउन नसके अर्को चुनावमा भोट माग्न आउँदिनँ’
भीमफेदी दुर्घटनाका पीडित परिवारसँग सभामुखको भेट






