प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा हुने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी थालेको छ । सम्भावित निर्वाचन मिति, प्रविधिको प्रयोग तथा कानुनी विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक छलफल गरेर आयोगले चुनावी तयारी अघि बढाएको हो ।

आयोगले आगामी ४ मंसिरमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले गर्नुपर्ने मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायतका काम गरेर दलहरुसंगको परामर्श र सरकारको निर्णय पर्खिरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

३० वैशाख, २०७९ मा एकै चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी ५ जेठ २०८४ मा समाप्त हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले १८ माघ, २०७८ मा गरेको निर्णयअनुसार २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन सम्पन्न भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ ६ गतेबाट गणना हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मिति २०७४ वैशाख ३१ लाई आधार मानेर अघिल्ला जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुने निर्णय गरिएको थियो । सोही आधारमा नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०७९ जेठ ६ गतेबाट सुरु भएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धित सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार आगामी ५ जेठ २०८४ मा कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि ५ चैत २०८३ भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले फागुन अन्तिम सातादेखि चैत पहिलो सातासम्मको अवधिमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी समयसीमालाई ध्यानमा राखेर आयोगले तयारी अघि बढाएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन’bout छलफल गर्न दलहरूलाई बोलाएको जानकारी दिएका छन् । राजनीतिक दलहरू पनि स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित रणनीतिक भेला तथा प्राविधिक तयारीमा जुटिरहेका छन् ।

आयोगका अनुसार फागुन अन्तिम सातादेखि चैत पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र आवश्यक प्राविधिक तयारीलाई अघि बढाइएको छ । यद्यपि, औपचारिक रूपमा निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा आयोग नेतृत्वले राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श र सरकारको निर्णयलाई पर्खिरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शपछि आयोगले निर्वाचनको सम्भावित मिति र आवश्यक तयारी’bout सरकारलाई औपचारिक सुझाव दिने प्रवक्ता भट्टराईले बताए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ अनुसार निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले आयोगको परामर्श र प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्वाचनको मिति घोषणा हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

आयोगले स्थानीय तहसँगै प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि एउटै समयमा गर्ने वा फरक–फरक मितिमा गर्ने भन्ने विषयमा समेत राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न सक्ने देखिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा अन्तरजिल्ला मतदान र विद्युतीय मतदानजस्ता प्रविधिको प्रयोग’bout पनि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै राजनीतिक दलहरू भने स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न थालेका छन् । नेकपा एमालेले मंसिर २ र ३ गते आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलामा समेत स्थानीय निर्वाचनको तयारीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि नै पार्टीभित्र उम्मेदवार चयनसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण, ‘क्यान्डिडेट क्लब’मा नाम दर्ता तथा प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ ।

दलहरूको तयारी र आयोगले थालेको परामर्शपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै निर्वाचन मिति घोषणा हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 50 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

सुदूरपश्चिमले लुम्बिनीलाई दियो १०६ रनको सामान्य लक्ष्य