काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १५ हजार ४ सय ९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी दिएको छ । यसरी सम्पति विवरण नबुझाउनेहरू कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
सर्तकता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले ६ लाख ९६ हजार ६ सय २४ जना राष्ट्रसेवकमध्ये सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संख्या ६ लाख ८१ हजार २ सय १५ जना रहेको छ । बाँकी १५ हजारले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।
केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या ६ लाख ५० हजार १ सय २८ जना र नबुझाउनेको संख्या १८ हजार १ सय ७० जना थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा थप ३१ हजार ८७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण पेस नभएको केन्द्रले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने कर्मचारीको संख्यामध्ये निजामतीतर्फ २ हजार ४ सय ८४, नेपाल प्रहरी (सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसमेत)तर्फ ३०, विद्यालय शिक्षक ५ हजार १६, अन्य (राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ) २ हजार २ सय ६७, प्रदेशका ५ सय ७४ र स्थानीय तहका ५ हजार ३८ रहेको सचिव तिवारी बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिबाट कानुनबमोजिम २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको र यो कार्य जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सुरु नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ३८ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ९ कार्य सञ्चालन नियमावलीबमोजिम केन्द्रले अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि केन्द्रले अख्तियारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सो अवसरमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ऐनद्वारा तोकिएको जिम्मेवारी पूरागरी समयमै प्रतिवेदन पेस गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीतर्फ नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म तथा पदाधिकारीतर्फ प्रमुख–उपप्रमुखदेखि गाउँ–नगर सभा सदस्यसम्म रहेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।






