काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट (विनियोजन विधेयक)का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका छन् । पूर्वनिर्धारित समयभन्दा केही ढिलो मंगलबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी नयाँ बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका हुन् ।

गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका कारण आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता यस वर्ष पूर्वनिर्धारित समयभन्दा केही ढिलो संसद्मा पेस भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को उपधारा–३ मा उल्लेख भएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन हुने नयाँ बजेट १५ जेठमा संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १४२ को उपनियम–४ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नयाँ बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल गरिसक्नुपर्नेहुन्छ । सो नियमावलीमा भएको यस्तो व्यवस्थाअनुसार १ जेठअघि नै नयाँ बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस भएर छलफल सुरु भइसक्नुपथ्र्याे । तर, यस वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण आगामी आवका लागि विनियोजन हुने बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गर्न केही दिन ढिलाइ भएको हो ।

यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आगामी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तोकिएको समयमा संसद्मा पेस हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १४२ को उपनियम–४ निलम्बन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले गरेको सो प्रस्तावको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समर्थन गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गर्दै भुसालले यसपालि गत ३० वैशाखमा सम्पन्न भएको मतदान तथा निर्वाचनसम्बन्धी अन्य कामका कारण सांसद जिल्लामै रहनुपर्ने भएकाले प्रि–बजेट छलफल नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा १५ दिनअघि गर्न समस्या उत्पन्न भएको बताएकी थिइन् ।

निर्वाचन सकिएलगत्तै आगामी नयाँ बजेटको चटारोमा जुटेको सरकारले मंगलबार बल्ल बजेट अधिवेशन बोलाएको थियो । सोहीअनुरूप सदनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार र बिहीबार प्रि–बजेट छलफल हुने जानकारी दिएका छन् । प्रि–बजेट छलफलका लागि बुधबार दिउँसो १ बजेलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । आगामी ७ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना बनेको छ । त्यसपछि संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्नेछिन् । सोही तयारीअनुरूप सरकारले आगामी १५ जेठमा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यस्तो बाध्यात्मक अवस्थाका आगामी नयाँ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताए । आगामी आवको बजेटमा आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘नेपालको व्यापारघाटा निरन्तर बढ्दै जाँदा आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेन । त्यसैले आगामी बजेट आन्तरिक उत्पादन बढाउन केन्द्रित हुनेछ ।’

हाल मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको जिकिर गर्दै उनले आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बन्न नसकेकाले आन्तरिक बजारमा मागको अनुपातमा उत्पादन हुन नसक्दा आयातमा भर पर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । उनले खेतीयोग्य जमिन बाँझो र युवा विदेसिएका कारण उत्पादनमा चुनौती बनेको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै आगामी बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी करप्रणालीलाई दिगो बनाउने लक्ष्य राखिएको बताए ।

सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने, आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने एवं वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गरिनेलगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी, आगामी बजेटमार्फत समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न तथा साधन स्रोतको न्यायोचित वितरणबाट सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्न आगामी बजेट निर्देशित हुने उनको दाबी थियो ।

त्यसैगरी, घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि ठोस कार्यक्रम तयगरी आगामी बजेट विनियोजन हुने उनले स्पष्ट पारे ।

विशेषगरी, सामाजिक सुरक्षा र कोरोनाले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने, तुलनात्मक लाभ एवं अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने आगामी बजेटको नीति रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी बजेट अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आबद्ध वस्तुहरूको उत्पादन नेपालभित्र गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्नेमा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्राथमिकतामा रहने भएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा अघि बढाउने, औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत मिलाइने भएको छ ।
आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले तीव्र आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवं सन्तुलित आर्थिक विकासको आधारका रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रमुख राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने, सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने, नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउने, आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलको स्तरोन्नति गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कम्तीमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्नेगरी निर्माण गर्ने, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बजेटमा विशेष प्रबन्ध गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट अधिवेशनमा जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा दिएको जानकारीअनुसार आगामी आवको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिनेछ । उनका अनुसार निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्दै ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी शतप्रतिशत नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्नेछ ।

यसैगरी, आगामी बजेटमार्फत सरकारले ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनहरूको निर्माण गर्दै विद्युत् खपत बढाइने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी, आधारभूत स्वास्थ सेवामा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारको जोड रहनेछ ।

त्यसैगरी, सरकारले प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न आवश्यक सीपयुक्त बनाउने, अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने, विश्व जगत्मा नयाँ र उदीयमान क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गर्ने र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान–बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने र कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटललगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक तथा पर्यापर्यटन विकास गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्नेर पुराताŒिवक सम्पदाको संरक्षण गरिनेछ ।

आगामी बजेटमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने, उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गरिने कार्यक्रम अघि बढाउनेछ ।

अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार नै राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो बैठकमा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १३३ को उपनियम (३) को व्यवस्थालाई निलम्बन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्न अब ११ दिन मात्र बाँकी छ ।