सार्वजनिक प्रशासनमा जनतालाई दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सवाल निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । सेवाप्रवाहलाई सुधार गर्न पासपोर्ट, यातायात सेवा विभाग, मालपोत कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण सेवा विभाग, नापी कार्यालय, राहदानी विभाग, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय जस्ता बढी संवेदनशील निकायमा सफ्टवेयर मजबुत बनाउने, स्क्यान गर्ने, र अनलाइन सेवालाई ‘नेसनल इन्टिग्रेटी’भित्र राख्नुपर्छ । हामीले सफ्टवेयर धेरै बनायांै । तर, त्यसको साँचो अन्यत्र छ । त्यो कन्ट्रोल मेकानिजम हामीसँगै राख्नुपर्छ । अनलाइन सुविधामार्फत सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि यो व्यवस्था गर्न सक्याैं भने सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी हुन सक्छ । फ्रन्ट डेक्समा राम्रो र दक्ष अफिसर राख्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । यी सबै सुविधा दिइसकेपछि त्यसको अनुगमन र नियमन पनि सम्बन्धित निकायबाटै गराउनुपर्छ ।

राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गराउन कानुनमा जे व्यवस्था छ सोहीअनुसारको काम गर्नुपर्छ । कानुनलाई बंंग्याउने र छल्ने प्रयास गर्नुहुँदैन । कानुन कार्यान्वयन गरेर सुशासन कायम गराउन सक्नुपर्छ । हामीसँग विधि छ, पद्धति छ, प्रक्रिया छ, नैतिक कर्मचारी पनि छ । विधि पद्धतिअनुसार काम गर्ने नैतिक कर्मचारी अहिलेको आवश्यकता हो । कानुन कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्छ । दोषी र काम नगर्नेलाई दण्ड र राम्रो तथा असल काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अनुगमनको पाटो पनि निकै महŒवपूर्ण छ । हामीकहाँ रहेका अनुगमन संयन्त्रले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । ती संयन्त्र अधिकांश नाम मात्रैका छन् । धेरै अनुगमन संयन्त्र बनाउन जरुरी छैन । सम्बन्धित मन्त्रालय आफैंले मातहतका निकायलाई अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएमा मात्रै नतिजा सुनिश्चित हुन सक्छ । अर्थमन्त्रालयले ओभरल नतिजाको जिम्मा लिनुपर्छ । किनकि, अर्थ मन्त्रालयले नै बजेटको व्यवस्था गरेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ । काम गर्दा आइपरेका समस्याका गाँठालाई फुकाइदिन सक्नुपर्छ ।

सरकारी सेवामा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र बिचैमा छोड्ने चक्रको अन्त हुनुपर्छ । कार्यसम्पादनको वार्षिक कार्यक्रममा आबद्ध हुन भएन । उसको काम कर्तव्य, अधिकार र दायित्वसँग सम्झौता गर्नुपर्छ र उसले सो सम्झौताअनुसार काम गरे नगरे’bout निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सुपरभाइजरले नै विशेष अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि फेरि छुट्टै अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता पर्दैन । संरचना र हाम्रो जुन विधि छ त्यसअनुसार स्रोत दिएर कार्यसम्पादन सम्झौता ग¥यौं भने सेवाप्रवाह राम्रो हुनुका साथै परिणाम पनि निकै सकारात्मक आउने विश्वास लिन सकिन्छ ।

(सचिव, रक्षा मन्त्रालय)