‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’लाई व्यवहारमा लागू गर्दै राज्यको समग्र विकासमार्फत समस्त नागरिकको अधिकतम हितको रक्षाका लागि राज्य व्यवस्थाको थालनी भएको पाइन्छ । सोहीबमोजिम परम्परादेखि हालसम्म आइपुग्दा राज्य प्रणालीको स्वरूप नगरराज्य प्रणालीको युगबाट निरन्तर रूपमा गतिशील, विकसित, परिवर्तित हुँदै आएको छ । यो राज्य प्रणालीको स्वरूप हाल विश्वमा अस्तित्वमा रहेका राज्यमा एकै रूपमा नभई फरकफरक किसमले कार्यान्वयनमा रहेको छ । यद्यपि, आफ्ना नागरिकको हितको मूलमन्त्रलाई प्रायः सबै राज्यले स्वीकार गरी सोहीअनुरूप राज्यका नीतिनियम एवं कानुन तर्जुमा तथा त्यस्ता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा समान प्रयत्न हुँदै आएको देखिन्छ ।

सन् १६४८ मा भएको वेस्टफेलिया सन्धिले समानताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको थियो । युरोपमा आधुनिक राज्य व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने कार्यमा यही सन्धिलाई श्रेय दिने गरिन्छ । समय क्रममा उक्त सन्धिको प्रभाव युरोपबाहेकका मुलुकमा बिस्तारै बढ्दै गई राज्य सञ्चालनमा समानता, समता र एकताको नाराले थप प्रभाव जमाएको थियो । यस क्रममा सन् १७४८ मा मन्टेस्क्युद्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका, कार्य विभाजन र अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पारेको थियो ।

राज्यका तीन अंगमध्ये कार्यपालिकाले तर्जुमा गरेका सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व सार्वजनिक प्रशासनको हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई सबल, सक्षम, सुदृढ र नतिजामूलक बनाउने अभिप्रायले नै योग्यता प्रणालीको थालनी गरिएको हो । सन् १८५४ मा बेलायत सरकारबाट तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत भारतमा सीमित मात्रामा भए पनि योग्यता प्रणालीको सुुरुवात भएको पाइन्छ । त्यसपश्चात, सन् १८८३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पेडल्टन एक्ट बनेपछि योग्यता प्रणाली लागू भएको थियो ।

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको सुरुवात १६१६ सालमा द्रव्य शाहले गोरखा राज्यको स्थापना गर्दा सहयोग गर्ने पाण्डे, पन्त, अर्याल, खनाल, बोहरा र रानामगरलाई सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा नियुक्त गरी थर, घर प्रथाबाट सुरु भएको मानिन्छ । राणाकालमा शासकको मर्जी, चाकरी, पजनी, पाण्डे पजनीजस्ता विशेषतायुक्त सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गरी मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि मुलुकभर सबै ठाउँमा योग्य कर्मचारी भर्ना गर्न योग्यता र ल्याकत जाँचबुझ गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न श्री ३ पदम समशेरले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ को धारा ६५ मा दरखास्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सो कानुन लागू हुन सकेन । नेपालको दोस्रो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था भएअनुसार सबै जागिरदारमा भर्नाका निमित्त जाँच गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक १ आषाढ २००८ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना भएको हो । यही संवैधानिक व्यवस्थापश्चात् नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी भर्ना तथा नियुक्तिमा योग्यता प्रणालीलाई संस्थागत गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउने कार्यको सुरुवात भएको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासन र मानव संशाधन व्यवस्थापनको उक्त मूल मर्मलाई त्यसपश्चात्का संविधानहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेकै कारण लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा रही आएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई सबल, सक्षम, सुदृढ र नतिजामूलक बनाउने अभिप्रायले नै योग्यता प्रणालीको थालनी गरिएको हो

नेपाली जनताको शान्ति, सुशासन र विकासको साझा चाहना परिपूर्तिको लागि एकात्मक शासन व्यवस्थाको ढाँचालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ मा संरचनात्मक व्यवस्थानुसार केन्द्रमा संघ, ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह कायम भएका छन् । संघीय शासन प्रणालीको मूल ध्येयलाई पूरा गर्न तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई संविधानतः स्वीकार गरिएको छ । यही मर्मबमोजिम सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालन गर्न तथा सेवाप्रवाह गर्ने निकायलाई जनताको निकटतम दूरीमा स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा साझेदारी गर्न सात वटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गरी सबै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गर्न नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४४ (१) बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने, धारा २४४(२) मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनबमोजिम हुने र यस प्रयोजनका लागि धारा २४४(३)अनुसार संघीय संसदले कानुन बनाई अधिकार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संघीय संसद्बाट प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ । सोबमोजिम सार्वजनिक सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन प्रदेश १ मा ९ माघ २०७६ साल र मधेश प्रदेशमा २२ भाद्र २०७६ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन भइसकेको छ । त्यसैगरी, बाग्मती प्रदेशमा २ मंसिर २०७६, गण्डकी प्रदेशमा ११ चैत २०७७, लुम्बिनी प्रदेशमा २८ श्रावण २०७६ र कर्णाली प्रदेशमा ६ फागुन २०७७ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेका छन् । अन्य प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ चैत २०७७ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन भई आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । प्रायः सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगले सीमित पदमा भए पनि पदपूर्तिको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाई सकेको अवस्था छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानुन विशेष गरी प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयन गर्न आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोग नियमावली, प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका, प्रदेश लोकसेवा आयोग परीक्षा दस्तुर एवं खर्च व्यवस्थापन मापदण्ड, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी एवं विषयविज्ञ र कर्मचारीको आचारसंहिता, प्रदेश लोकसेवा आयोग बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिजस्ता नियम, निर्देशिका तथा मापदण्डको तर्जुमा गरी आफ्ना कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाका पदमा भर्नाका लागि योग्यतम व्यक्ति प्रवेश गराउन, वार्षिक कार्यतालिका बनाई विज्ञापन प्रकाशन, दरखास्त संकलन, लिखित परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता सञ्चालन र सिफारिस गर्ने कार्य पर्दछन् । यसैगरी, छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा, सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा, नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा, सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा र विभागीय सजायको विषयमा परामर्श दिने कार्यसमेत आयोगका महत्वपूर्ण कार्य हुन् । यसका अलावा प्रदेश लोकसेवा आयोग जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी छ र नेपाली जनताको निगरानीमा छ भन्ने कुराको जिम्मेवारीबोध हुनका लागि आयोगले वार्षिक रूपमा सम्पादन गरेका कामको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा लोकसेवा आयोगले गर्दै आएको कर्मचारी भर्नाका लागि छनोट, बढुवा सिफारिस र सल्लाहकारी भूमिकालगायतका तोकिएका अन्य कार्य विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थानुसार प्रदेश तह र स्थानीय तहका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । सोहीबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन भइसकेपछि आफ््नो कार्यक्षेत्रभित्र परेका विषयमा कामकारबाही सुचारु गरी प्रशासनिक संघीयता सफल बनाउनतर्फ प्रदेश लोकसेवा आयोग उद्यत भएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली जनताको विश्वासको धरोहरको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको पवित्रता जोगाउँदै सार्वजनिक पदको भर्ना र छनोटमा योग्यता प्रणालीका आधार र सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्नका लागि लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगका बीच समन्वय र सहकार्य गर्न लोकसेवा आयोगको इतिहासमा पहिलो पटक २३ र २४ फागुन २०७७ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेलमा लोकसेवा आयोगको प्रथम र २३ र २४ फागुन २०७८ मा रुपन्देही जिल्लामा आयोगको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बढुवा समितिको व्यवस्था नभएको कारण सबै पदमा विज्ञापन हुन नसकी कर्मचारीमा नैराश्यता आउन पुगेको देखिन्छ

यसैगरी, लोकसेवा आयोगका योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समान अवसर, समावेशिता, द्विअन्धता, परिचय शून्यता, असंलग्नता र गोपनीयताजस्ता स्थापित मूल्यमान्यताप्रति सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगको सामूहिक प्रतिबद्धताबाट कार्यसम्पादनमा एकरूपता कायम गर्न विभिन्न पहलकदमीसमेत भएका छन् । यसै सन्दर्भमा आयोगहरूबीच अन्तरप्रदेश सहकार्य गरी असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्न १४ र १५ फागुन २०७७ बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा पहिलो र १८ र १९ पुस २०७८ मा विराटनगरमा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको दोस्रो कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भइसकेका छन् ।

चुनौतीहरूः
सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७५ अनुसार भएको र सबै आयोगको कार्य प्रकृति एकै किसिमको भए तापनि आयोगरू गठन मितिका हिसाबले फरकफरक मितिमा गठन भएका छन् । सोही कारण आयोगको कार्य प्रगति समान रूपले अगाडि बढेको पाइँदैन । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको क्षमता र इच्छा शक्तिको आधारमा सम्बन्धित प्रदेशमा ऐन कानुनको निर्माण तथा स्रोतसाधनको उपलब्धताको हिसाबले सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगका सबै समस्या र चुनौतीमा समानता नहुन सक्छ । यद्यपि, मोटामोटी रूपमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले निम्न किसिमका चुनौतीको सामना गरिरहेका पाइन्छन् ः

यसमा लोकसेवा आयोगका सिद्वान्त र मूल्यमान्यताको पूर्ण पालना गरी योग्यता प्रणालीको रक्षा गर्दै लोकसेवा आयोगप्रतिको जनताको आस्था र विश्वासलाई कायम राख्नै पर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा र स्थानीय सरकारी सेवाको व्यवस्थापनमा बाधा पुगेको, आयोगका स्वीकृत संगठन संरचनानुसार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको र अन्य आवश्यक स्रोतसाधनको अभावबाट कार्यसम्पादनमा असर पुगेको, प्रदेश सरकार तथा विशेष गरी स्थानीय तहबाट सबै रिक्त पदको समयमै जानकारी प्राप्त नहँुदा पदपूर्तिमा बाधा, प्रदेश तहमा सम्बन्धित सबै विषय एवं तहका दक्ष÷विज्ञको अभाव आदि रहेको छ ।

त्यसैगरी, अन्तरप्रदेश समान तहको पदमा उमेदवार हुन नपाउने व्यवस्था र एउटा प्रदेशमा कालो सूचीमा परेको उम्मेदवारले अन्य प्रदेशमा पनि आवेदन गर्न नपाउने गरी कानुनको तर्जुमा हुन नसक्नु, प्रचलित ऐन नियम विपरीत हुनेगरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरिएका बढुवा स्तरवृद्धिसम्बन्धी गुनासो, उजुरीको यथासमयमा सम्बोधन हुन नसक्नु, संघीयताको मर्मअनुसार सम्बन्धित प्रदेशको जनशक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र सेवा प्रवेशको अनुकूलता सृजना गर्न सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगको समान किसिमले वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन हुन नसक्नु र प्रदेश निजामती सेवा जारी नभएका प्रदेश तह र स्थानीय तहमा बढुवा समितिको व्यवस्था नभएको कारण सबै पदमा विज्ञापन हुन नसकी कर्मचारीमा नैराश्यता आउन पुगेको देखिन्छ ।

यसर्थ, प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले लोकसेवा आयोगका सिद्धान्त, आधार र मापदण्डको पूर्ण पालना गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगका असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने तथा संघीय र स्थानीय सरकारसँग परस्पर समन्वय, साझेदारी र सहजीकरण गर्दै दृढ इच्छाशक्तिका साथ पारदर्शिता, निष्पक्षता, समानताजस्ता योग्यता प्रणालीका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा समेत लागू गरेमा विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गरी आयोगको भूमिकालाई संस्थागत गर्न सकिने देखिन्छ ।
(लेखक प्रदेश लोकसेवा अयोग सुदूरपश्चिमका सदस्य हुन् ।)