काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट ११ वर्षको अवधिमा देशभर २ हजार ३ सय ६२ जनाको मृत्यु र ८ सय ८० बेपत्ता भएका छन् । २०६८ देखि २०७८ सम्म भएका ५ हजार ८ सय २५ मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट देशभर २ हजार ३ सय ६२ जनाको ज्यान गएको हो ।

मनसुनजन्य विपद्को ११ वर्षे तथ्यांक

राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा बढी २ हजार ४ सय ६५ पहिरोका घटनामा परी १ हजार ३ सय ८७ जनाको अकालमै ज्यान गएको छ । यही अवधिमा पहिरोमा ३ सय ३० जना बेपत्ता र १ हजार १ सय ३६ घाइते भएका छन् ।

यस अवधिमा पहिरोबाट ८ हजार १ सय ८० परिवार प्रभावित हुँदा ३ हजार ३० घर पूर्ण र २ हजार ६ सय ३९ घरमा आशिंक क्षति भएको तथ्यांक छ ।

तथ्यांकअनुसार ११ वर्षको अवधिमा १ हजार ७ सय ५६ बाढीका घटनामा परी ८ सय ५७ जनाको अकालमै ज्यान गएको छ । यस अवधिमा बाढीका घटनामा परी ५ सय ४८ बेपत्ता र १ सय ९२ जना घाइते भएका छन् । बाढीबाट सो अवधिमा ६५ हजार १ सय ५४ परिवार प्रभावित हुँदा ११ हजार ७ सय ३२ घर पूर्ण र ४२ हजार ४७ घर आंशिक क्षति भएको छ ।

– ११ वर्षमा २ हजार ३ सय ६२ को मृत्यु, ८ सय ८० बेपत्ता

– ७८ हजार ८ सय ११ परिवार प्रभावित

– यो वर्ष २० लाख प्रभावित हुने अनुमान

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भारी वर्षाका कारण १ हजार ६ सय ४ वटा घटना हुँदा १ सय १८ जनाको मृत्यु, २ बेपत्ता, ३ सय १८ घाइते तथा ५ हजार ४ सय ७७ घर प्रभावित हुँदा १ हजार २ सय ७७ घर पूर्ण तथा ७ सय ७ घर आंशिक क्षति भएको देखाएको छ ।

यो अवधिमा मनसुनजन्य विभिन्न घटनामा परी १ हजार ६ सय ४६ घाइते, ७८ हजार ८ सय ११ परिवार प्रभावित, सबै गरी १६ हजार ३९ घर पूर्ण र ४५ हजार ३ सय घरमा आंशिक क्षति पुगेको देखिएको छ ।

यस वर्ष अवस्था कस्तो ?
बाढी पहिरोलगायत विपद्जन्य घटनाबाट यस वर्ष २० लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरण प्र्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपले ४ लाख २१ हजार घरधुरीका १९ लाख ९९ हजार प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

वर्षको मनसुन गत १८ जेठबाट सुरु भई १४ असोजसम्म रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । चार महिनाको मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ ।

प्रदेश १ का तराईका भूभाग, बाग्मती प्रदेशका उत्तरपूर्वी भूभाग, गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका उत्तरपश्चिमी भूभाग तथा सुदूर पश्चिम प्रदेशका उत्तरी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वी भूभाग, कर्णाली प्रदेशका मध्यभूभाग गण्डकी प्रदेशका मध्यभूभाग र प्रदेश १ को मध्यभूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत छ ।

गण्डकी प्रदेशका उत्तरी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा पश्चिमी भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश उत्तरी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा पश्चिमी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत औंल्याइएको छ ।

प्रदेश १ उत्तरी भूभाग, बाग्मती प्रदेशका दक्षिणी भूभाग र मधेस प्रदेशका अधिकांश भूभागमा सरदर वर्षा हुने ३५ देखि ४५ प्रतिशत सम्भावना छ ।

बाढी उच्चजोखिममा २३ जिल्ला
तराई र भित्री मधेसमा पर्ने २३ जिल्ला बाढी उच्च जोखिममा छन् । राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय अव्यवस्थित संरचना निर्माण, नदी बहाव क्षेत्रमा अतिक्रमण तथा ढल निकास अभावका कारण सहरी क्षेत्रमा बाढी प्रकोप बढ्दै गएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित सहर (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर), हेटौंडा, चितवन, तुलसीपुर, घोराही एवं वीरेन्द्रनगर बाढीको दृष्टिबाट उच्च प्रकोपयुक्त मानिन्छन् ।

प्राधिकरणले कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपुर, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापालाई बाढीको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाका रूपमा राखेको छ ।

बाढीका अलावा डुबान प्रकोप पनि बर्सेनि हुने गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा भएर बग्ने नदीमा विशेषगरी भारत उत्तर प्रदेश र विहारमा नेपाल सीमानजिकै निर्माण गरिएका तटबन्ध तथा अग्ला राजमार्गले ती नदीको प्राकृतिक बहाव एवं निकास अवरोध पु¥याएका कारण तराईको जमिन बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ ।

यी ठाउँ हुन्, पहिरोको जोखिम
राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार तराईका १९ बाहेकका जिल्ला भौगोलिक रूपमा हिमाली तथा पहाडी भू–भागमा अवस्थित छन् । ती जिल्लाका भिरालो भू–भाग, राजमार्ग तथा अन्य सडकखण्डका भिराला भित्ता र नदीले कटान गरी बनाएका भिराला भू–खण्ड पहिरो जान सक्ने क्षेत्रमा पर्दछन् ।

अव्यवस्थित सहरीकरण, जथाभावी सडक निर्माण तथा अवैज्ञानिक भू–उपयोग, प्राकृतिक स्रोत (रोडा, बालुवा, ढुंगा) अनियन्त्रित दोहनलगायत कारण पहाडी भू–भाग पहिरोजन्य प्रकोपका हिसाबले जोखिमयुक्त छन् । छोटो समयमा हुने भारी वर्षा तथा बेलाबेला आउने भूकम्पका कारण पुराना तथा निष्क्रिय भइसकेका पहिरो पुनः सक्रिय हुने गर्दछन्् ।

२०२६ देखि २०७५ सालसम्ममा गएका पहिरोको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालको महाभारत शृंखलादेखि उच्च हिमाली क्षेत्रबीचको भू–खण्डमा बढी मात्रामा पहिरो गएका छन् । पहिरोको घनत्वको हिसाबले बाग्मती तथा गण्डकी प्रदेश उच्च जोखिममा छन् । लुम्बिनी तथा मधेस प्रदेश भने सापेक्षित पहिरोको कम जोखिममा पाइन्छ ।

‘मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड’ गठन
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ स्वीकृत गर्दै सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड’ गठन गरिसकेको छ । मनसुनबाट हुने क्षति प्रभाव कम गर्नेतर्फ यो टोलीले काम गर्नेछ ।

गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले हरेक सरोकारवाला पक्षसँग एकीकृत ढंगबाट मनसुन प्रतिकार्यमा सहकार्य गर्नेछ ।

कमान्डमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रतिनिधि तोकिएका छन् ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले २०७८ को सिकाइ आधार मानेर प्राधिकरणले मनसुन प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७९ तयार गरेको जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले २०७८ को सिकाइ र अनुभवबाट प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७९ तयार गरेको हो, हरेक जिल्लामा एकीकृत ढंगबाट तत्काल एक्सनमा जानेगरी कार्ययोजना बनाइएको छ,’ पोखरेलले राजधानीसँग भने ।

त्यस्तै, सहसचिव कोइरालाले कार्ययोजनामा आँकलन गरेअनुसार पूर्वतयारीका काम भइरहेको जानकारी दिए ।

विपद् जोखिम कम गर्न मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका भने गृह मन्त्रालयको हुनेछ । गृहले सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यबाट जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्नेछ । विपद् प्रतिकार्य तथा राहत सामग्री भण्डारण व्यवस्था, मानवीय सहायता तथा राहत समग्री परिचालन गृह वा मातहतका निकायबाट हुनेछ ।

यसैगरी, जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले समेत विपद् जोखिम कम गर्नेतर्फ काम गर्नेछ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा हुने समितिले आपतकालीन सामग्री खरिद गर्न तथा प्रभावित खोजी, उद्धार तथा औषधि उपचार व्यवस्था गर्नेछ । विपद्का समय राज्यका सबै सुरक्षा संयन्त्रसमेत प्रभावितको खोजी, उद्धार र राहत व्यवस्थापन कार्यमा परिचालित हुनेछन् ।