विषय प्रवेशः
संघीय संसद्मा बर्सेनि रासायनिक मलको आपूर्ति हुन नसकेको विषय उठ्ने र सरकारले सधंैझैं पूरा नहुने वाचा गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै गर्दा धादिङमा किसानहरूले मल बोकेर आएको ट्रकबाट मल खोसेर लिएको समाचार मिडियामा छायो । युक्रेन र रसियाबीचको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य अकासिएको कारण संसारभरका मध्यम र निम्न वर्गीय उपभोक्ताले दैनिक जीवनयापनको गम्भीर चुनौती बेहोरिरहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । अफ्रिका महादेशकोे “हर्न अफ अफ्रिका” मुलुकहरूमा भोकमरीको समस्या पनि तात्तातै छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याएको अनपेक्षित परिणामले डिजिटल युगमा मानवका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती खाद्यान्नको अभाव, भोकमरी र प्रतिकूल मौसम गम्भीर समस्या हुने स्पष्ट अनुमान पनि भैरहेको छ ।

खाद्य सुरक्षा
खाद्य सुरक्षा अहिलेको समाज तथा राजनीतिक आर्थिक परिघटनामा सबैभन्दा बढी चासो र छलफल भएको शीर्षक हो । खाद्यान्न उपभोग मानव स्वास्थ्य, मानव कल्याण र मानवको जिउँदो जीवनयापनका लागि नभई नहुने तत्व हो । सबै समयमा शारीरिक एवं आर्थिक रूपमा उत्पादक र स्वस्थ जीवनका लागि पर्याप्त र पोसिलो खाद्यमाथि सहज पहुँच हुनुलाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । एउटा परिवार खाद्य सुरक्षित छ भनेको सपरिवार भोकै बस्नु नपर्ने र भोकको सम्भावनाको भयबाट मुक्त हुने अवस्था हो । अर्थात् खाद्य सुरक्षा भनेको निश्चित भूभागका निश्चित जनसंख्याका लागि आवश्यक क्यालोरी पूरा गर्ने खाद्यान्नको जोहो पर्याप्त हुनु हो । विश्व खाद्य सम्मेलन १९९६ ले मानिसको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्यान्नमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिएको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनी परिभाषा गरेको छ ।

खाद्यान्नको मात्राको प्रचुरता, खानका लागि खाद्यान्नमाथिको सहज पहुँच र खाद्यको उचित उपयोग (पोसिलो खानेकुरा)को ज्ञान र अभ्यास तथा खाद्य प्राप्तिमा दिगोपना खाद्य सुरक्षाका चार महत्वपूर्ण तत्व हुन् । मानिसका लागि दैनिक न्यूनतम २१०० क्यालोरीको आवश्यकता पर्छ । सो क्यालोरी पाउनका लागि मानिसलाई खाद्यवस्तुको सहज उपलब्धता हुन पहिलो तत्व हो र त्यस्तो खाद्यवस्तु गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ । खाद्यवस्तु उपलब्ध भए पनि त्यसमाथि व्यक्तिको शारीरिक एवं आर्थिक रूपले खानका लागि पहुँच पुग्नु दोस्रो तत्व हो । खाद्यवस्तुमा पहुँच भएपछि उपलब्ध खाद्यवस्तुको सही उपयोग अर्थात् सन्तुलित खानाका रूपमा, गुणस्तरीय खाना खाने तथा स्वास्थ्यवद्र्धक खाना खानु तेस्रो तत्व हो । खाद्य सुरक्षाको चौथो तत्व उपलब्ध खाद्यवस्तुको दिगो उपलब्धता सुनिश्चित हुनु हो । खाद्य सुरक्षा र खाद्य संकटबीच चक्रीय सम्बन्ध देखिन्छ । किनकि, एउटाको व्यवस्थापन कमजोर हुनासाथ अर्को सिर्जना हुने गर्छ । अर्थात्, खाद्य असुरक्षाले खाद्य संकट निम्त्याउँछ भने खाद्य संकटले खाद्य असुरक्षालाई बढाउँछ ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था
१५औं पञ्चवर्षीय योजनाले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको र झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि रोजगारमा संलग्न भएको प्रस्ट गरेको छ । नेपालको कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५)ले नेपालमा १३ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको पुष्टि गर्छ भने ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा खाद्य असुरक्षाको अवस्था रहेको पनि दर्साउँछ । सुदूर र मध्यपहाडी क्षेत्रमा भोकमरीको समस्या उच्च छ भने तराईमा खाद्य बचत भए पनि कुपोषणको समस्या उच्च देखिन्छ । नेपालको डेमोग्राफी तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण, २०१६ ले ४८ प्रतिशत जनसंख्या वर्षभरि नै खाद्यान्न पुग्नेगरी सुरक्षित रहेका छन् र बाँकी २० प्रतिशत हल्का, २२ प्रतिशत मध्यम र १० प्रतिशत जनसंख्या खाद्यान्न गम्भीर असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको छ । रणनीतिले र गरिब तथा अविकसित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने परिवारका बच्चामा पुड्को र कम तौलको हुने दर उच्च रहेको सत्य पनि उजागर गरेको छ । सहरको जनसंख्याको तुलनामा गाउँको जनसंख्या गरिब समुदाय र अविकसित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसंख्यामा सामान्यतया खाद्यान्न उत्पादन हुने समयभन्दा अगाडिदेखि नै भोकमरीको समस्याले विकराल रूप लिने गरेको अनुभव हामीसँग छ ।

एउटा परिवार खाद्य सुरक्षित छ भनेको सपरिवार भोकै बस्नु नपर्ने र भोकको सम्भावनाको भयबाट मुक्त हुने अवस्था हो

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित ‘फुड सेक्युरिटी एटलस अफ नेपाल, २०१९’ ले नेपालमा २४ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य भूमि रहेको देखाउँछ भने प्रतिहेक्टर धान २.९ टन, मकैै २ टन र गहुँ २.०५ टन मात्र फल्ने दृश्य पनि देखाएको छ । खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्वले नेपालका लागि सन २०१९ मा मात्रै ८ लाख टन धान अपुग भएको थियो । एटलसले खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गर्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको र देशको पुरै जनसंख्यालाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कठिन भएको दृश्य पनि देखाएको छ । तर, हाम्रो देशमा खेतीपाती दुई सिजनमा गर्ने र वर्षभरि नै जमिनबाट केही न केही उत्पादन भइरहने भएको र वर्षभरि खान पुग्ने घर परिवारको संख्या स्थिर रहेको कारण चिन्तित भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको तथ्य एटलसले प्रस्ट गरेको छ ।

खाद्य सुरक्षा सम्बन्धमा अनुभूत समस्या
हाम्रो देशमा ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न हुँदा पनि हामी खाद्यान्नको अभाव र अभाव परिपूर्तिका लागि खाद्यान्नको आयात गरिरहेका छौं । विकसित मुलुकमा कुल जनसंख्याको ७÷८ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न भएका हुन्छन् र ती देश नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको देखिन्छ । त्यसमाथि झन् सन्तुलित भोजन वा आवश्यक क्यालोरी पूरा गर्न बर्सेनि दुग्धपदार्थ, अन्डा, मासु, फलफूल र तरकारी निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । एकातर्फ कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सन्तोषजनक छैन भने अर्काेतर्फ कृषि उत्पादन मौसममा आश्रित छ । रासायनिक मलको उपलब्धता निरन्तर अनिश्चित हुनु, जमिनको खण्डीकरण गर्ने र जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु र सिँचाइ सुविधा न्यून भएको कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादन कम र अस्थिर हुनु पनि कृषि उत्पादनका समस्या हुन् । साथै, उन्नत कृषि प्रविधि, रासायनिक मल र बिउवीजनको प्रयोग नगन्य हुनाले अनाज मल, बिउको उत्पादन ह्रासोन्मुख छ । खाद्यान्न, तरकारी तथा माछा उत्पादनको उत्पादकत्व अन्तर उच्च छ । खाद्यान्न प्रतिहेक्टर १२ टन उत्पादन हुन सक्नेमा ३ टन, तरकारी १७ टन हुनपर्नेमा १३ टन र माछा १० टन हुनुपर्नेमा ४ टन मात्र उत्पादन भइरहेको छ । खेतीयोग्य जमिनको ८० प्रतिशत जमिनमा अनाज मात्र लगाइन्छ भने ५५ प्रतिशत किसान निर्वाहमुखी खेतीपाती गर्छन् । जमिनको अत्यधिक खण्डीकरणले प्रतिव्यक्ति जमिनको उत्पादकत्व पनि घटेको छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट जनसंख्या पलायन भएका कारण उत्पादक श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रबाहिर रहेको छ भने कृषि क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रको लगानी सारभूत रूपमा घटेको पनि छ ।

खाद्य गरिबी अर्थात् पोसिलो खानेकुरा पर्याप्त प्राप्त गर्न नसक्नु, किसानको अधिकार (कृषि उत्पादन तथा उत्पादनको प्रक्रिया र प्रणालीमा कृषकको नियन्त्रण) स्थापित हुन नसक्नु, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून हुनु, कृषिको व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्न नसक्नु, समाजमा कृषि उद्यमशीलताको कमी हुनु र कृषि पेसाबाट पनि बाँच्न र कमाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास स्थापित हुन नसक्नु, कृषि व्यवसायको बिमा सुविधा न्यून हुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा आपतकालीन राहतका लागि कृषि उत्पादनको भण्डार गर्ने व्यवस्थाको कमी रहनु, कृषि मजदुरको अभाव हुनु, परम्परागत खेती प्रणालीबाट कृषिको रूपान्तरण हुन नसक्नु, कृषिको यान्त्रिकीकरणको कमी, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिको अभाव, खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधाको कमी तथा जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति उच्च रहनु तथा समुदायमा आधारित कृषि सूचना प्रवाहको कमी खाद्यान्न उत्पादन र सुरक्षाको सम्बन्धमा देखिएका प्रमुख समस्या हुन् ।

खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न चालिएका कदम
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र खाद्य सम्प्रभुताको हक प्रदान गरेको छ । खाद्य सम्प्रभुताको हक भनेको देश तथा नागरिक दुवैलाई आप्mनो खाद्यान्न उत्पादन प्रणाली, उत्पादन तरिका, बजार तथा खाद्यान्न उपभोग संस्कृतिमाथि नियन्त्रण हुनु हो । खाद्य सम्प्रभुताले स्थानीय आवश्यकतानुसार खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगलाई सुनिश्चित गर्छ । सारमा खाद्य सम्प्रभुता भनेको राष्ट्रिय उत्पादन र समान वितरण प्रणालीबाट नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो ।

खाद्यान्नमा नेपाली नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐनले सक्रिय र स्वस्थ जीवनयापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक र आर्थिक पहुँच पुग्नुलाई खाद्य सुरक्षा भनी परिभाषा गरेको छ । ऐनले बिना भेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त खाद्यान्नमा नियमित पहुँच सुनिश्चित गर्ने, भोकबाट नागरिकलाई मुक्त गर्ने, खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने, भोकमरी र खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने तथा सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपभोग गर्ने अधिकार नागरिकलाई प्रदान गरेको छ ।

१५औं योजनाले कृषिलाई देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख आधार मान्दै खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सहितको दिगो, प्रतिस्पर्धी र समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । यसका लागि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, खाद्यान्नको आयात घटाउने र दिगो विकास लक्ष्य (२) शून्य भोकमरीको अवस्था हासिल गर्ने लक्ष्य योजनाले लिएको छ । नेपालको कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५)ले खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष मान्दै खाद्य गरिबीलाई २४ प्रतिशतबाट २०३५ सम्ममा ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभएसम्म खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनश्चितता हुन नसक्ने तथ्य पनि नीतिले आत्मसात् गरेको छ ।

खाद्य असुरक्षा वा खाद्य संकटले खाद्यान्नको कम उत्पादन, खाद्यान्नको व्यापारमा अवरोध तथा खाद्यान्न सञ्चय नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पैदा हुने गर्छ

सार्क क्षेत्रमा आपत्कालीन परिस्थितिको सामना गर्न तथा सामूहिक खाद्य सुरक्षालाई दिगो र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले सार्क क्षेत्रीय सहयोग संगठनले सन् १९८७ मा क्षेत्रीय खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने सहमति गरेकोमा सन् २००७ मा २ लाख ४१ हजार ५ सय ८० मेट्रिक टन बराबरको खाद्यान्न बैंक खडा गर्ने सहमति गरेको छ । जसमा भारतले १ लाख ५३ हजार, बंगलादेश र पाकिस्तानले ४०÷४० हजार, नेपाल र श्रीलंकाले ४÷४ हजार, भुटानले १ सय ८० र मालदिभ्सले २ सय मेट्रिक टन बराबर खाद्यान्न (धान वा गहुँ वा दुवै) सञ्चय गरी राख्ने, आवश्यक पर्दा झिक्ने र पुनः राख्ने व्यवस्था रहेको छ ।

खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन रणनीति
अपर्याप्त कृषि उत्पादन र पोषण खाद्यवस्तुको कमी भइरहेको परिस्थितिमा सन् २०३० सम्ममा जनतालाई सन्तुलित भोजन उपलब्ध गराउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन । योजना रणनीति बनाएर मात्र उपलब्धि हासिल हुनेवाला पनि छैन । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा बहुआयामिक विषय भएकाले खाद्य सुरक्षाका लागि पनि बहुपक्षीय इमानदार प्रयास हुन जरुरी छ । खाद्यान्नको उत्पादन वा आयातले मात्र खाद्यान्नको राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ । स्थानीय उत्पादनले जनताको क्यालोरी आवश्यकता पूरा गर्न सक्यो भने त्यो अवस्था खाद्यान्नमाथिको आत्मनिर्भरता हो । खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले देशको व्यापारघाटा बढाएको छ । खाद्यान्नको आयात नियन्त्रण गर्न कृषि उत्पादनको वृद्धि र समान वितरण, कृषिको विविधीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण अनिवार्य रणनीति हुन् ।

कृषि उत्पादनको लागत न्यूनीकरण तथा गुणस्तर विस्तारीकरणले कृषि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षित पेसा बनाउँछ । उष्ण प्रदेशीयदेखि शीतोष्णसम्मको हावापानी भएको हाम्रो देशमा अनाजदेखि तरकारी फलपूmल खेती गर्न हामीलाई सुविधा छ । पशुपालन, पन्छीपालन तथा माछापालन पनि कृषि उत्पादन प्रणालीका अन्तरंग पक्ष हुन् । एकीकृत रूपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने स्पष्ट नै छ । साथै, कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने आवश्यकता तथा खाद्यान्नको समुचित उपभोग तथा खानेकुराको खाने प्रचलनको सुधार तथा पोसिलो र सन्तुलित खानेकुरा खाने र खानेकुरा खेर नफाल्ने सम्बन्धमा जनचेतना जागृत गर्ने थप महत्वपूर्ण रणनीति हुन् ।

बालीनालीका लागि कृषि भूमिको दिगो उपयोग, भरपर्दो सिँचाइ सुविधाको विस्तार, कम पानीमा फल्ने तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बेहोर्न सक्ने खेतीपातीको विकास, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, उन्नत बिउ र कीटनाशक औषधिको कुशल उपयोग, कृषकका लागि कृषि उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण र बजारको सहज उपलब्धता, राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना खाद्य गरिबका लागि सुरक्षा जालो, कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यको समयमा निर्धारण, कृषि बिमाको विस्तारीकरण, कृषि पेसाप्रति शिक्षित युवा आकर्षित गर्ने रणनीति खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका आधारभूत तत्व हुन् ।

संक्षेपमा, खाद्य असुरक्षा वा खाद्य संकटले खाद्यान्नको कम उत्पादन, खाद्यान्नको व्यापारमा अवरोध तथा खाद्यान्न सञ्चय नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पैदा हुने गर्छ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आउने र आएका आर्थिक राजनीतिक उथलपुथलले खाद्यान्नको मूल्यमा हुने वृद्धिले नेपाली समाज पनि आक्रान्त छ । यस अवस्थामा देशमा भण्डार गरिराखेको खाद्यान्न वा खाने तेल भएको भए महँगीको आक्रमणबाट हामी केही समय केही हदसम्म सुरक्षित हुने थियौं र अनाज उत्पादनको चक्र घुमिरहने भएकाले दिगो व्यवस्थापन गर्न पनि सक्षम हुने थियौं । तर, हाम्रो सञ्चय क्षमताको अभावले महँगीको मार खेपिरहेका छौैं । यसै उदाहरणको वरिपरि रहेर खाद्यान्न उत्पादन, आपूर्ति तथा खाद्य सुरक्षाको नीति, योजना र कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन बढी यथार्थ हुने देखिन्छ ।