बिनाअध्ययन सभाहल: ८ अर्ब ७१ करोड ४७ लाख लागत

काठमाडौं । सरकारले अध्ययन र योजना नै नबनाई विभिन्न ठाउँमा झन्डै तीन दर्जन सभाहल निर्माण गर्दै आएको पाइएको छ । सभाहल बनाउनेमा संघ सरकारदेखि स्थानीय तहसमेत सामेल छन् ।

आवश्यकता पहिचान गरी सभा हल निर्माण गरिनुपर्नेमा बिनायोजना धमाधम सभाहल निर्माण गर्दै आएको पाइएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा ढल, बाटोघाटो खानेपानीजस्ता विषयलाई महत्व दिनुपर्नेमा ‘सभाहल, भ्यु टावरलाई प्राथमिकता दिएको’ भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।

सरकारले विभिन्न जिल्लामा ३३ सभाहल निर्माण कार्यक्रम स्वीकृत गरेर ८ अर्ब ७१ करोड ४७ लाख लागतमा सभाहल निर्माण गर्दै आएको हो ।

कतिपय सभाहल निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा बजेट थप गर्दै निर्माणक्रममै रहेकोसमेत पाइएको छ । कतिपय जिल्लामा सरकारी कार्यालयमै सभाहल हुँदाहुँदै सरकारी कार्यक्रम भने निजी होटलमा हुने गरेका छन् । सरकारी पक्षबाटै आफ्नै सभाहल प्रयोग नभइरहेको बेला सरकारको प्राथमिकता भने सभाहल, भ्यु टावर, स्वागतद्वार निर्माणमा केन्द्रित छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा रहेका सभाहल एवं तिनीहरूको पूर्ण प्रयोग नभएको जनाएको छ । महालेखाले आयोजनाको ‘प्राथमिकीकरण’ विषयमा प्रश्न नै उठाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको पालामा आफ्नै गृहजिल्ला झापास्थित दमक सभाहल निर्माणमा सहरी विकास मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ चासो देखायो । दमक सभाहल १ हजार ८ सय सिट क्षमताको निर्माणाधीन छ । महालेखाले भने सभाहलको लागत तथा प्रतिफलको विश्लेषण गम्भीरतासँग नगरेको जनाएको छ ।

उदयपुर त्रियुगामा पनि मदन भण्डारी स्मृति सभाहल तथा अतिथि गृह निर्माण भइरहेको छ । १० वैशाख २०७७ भित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी २४ करोड ९ लाख ४१ हजारमा सम्झौता गरेको भएको थियो । सो सभाहल अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

यी सभाहल निर्माणका केही उदाहरण भए पनि देशभर नै विभिन्न तहका सरकारले ठोस योजना र आवश्यकताबिनै सभाहल निर्माण गर्दै आएको छ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा सभाहल, भ्यु टावर तथा स्वागतगेटजस्ता क्षेत्रमा बजेट खर्च बढेको भन्दै निवर्तमान सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयले आगामी वर्ष भ्यु टावरका बजेट कटौती गर्ने बताएकी थिइन् ।

‘विकास निर्माणका नाममा छुट्याइएको बजेट भ्यु टावर, स्वागतद्वार, सभाहलजस्ता क्षेत्रमा खर्च भएको पाइयो, सरकारले यसमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 334 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाँण र पूर्वसचिव पाण्डे दोषी ठहर (फैसलासहित)