बाढी, पहिरोको कारण नेपालमा बर्सेनि हजारौं प्रभावित हुन्छन् । म्याग्दीको मालिका गाउँमा गत मंगलबार पहिरोले पुरिएर एकै घरका पाँच जनाको मुत्यु भयो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण बर्सेनि जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ । नेपालको भूगर्भका कारण मात्र बाढी, पहिरो, डुबान, कटानको समस्या झेल्नुपरेको होइन । जलवायु परिवर्तनका कारण पनि डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । त्यसैगरी कतिपय स्थानीय तहले करको लोभमा नदी दोहन कार्यलाई अनियन्त्रित रूपमा अघि बढाएका कारण पनि प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपरेको छ ।
बाढीपहिरोको अर्काे प्रमुख कारण भनेको विकास निर्माणका नाममा हुने जथाभावी डोजर आतंक पनि हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई स्थानीय सरकारले धोती लगाइदिएका छन् । कुनै पनि नीतिलाई पूर्णपालना गर्ने विषयमा हाम्रो नेतृत्व तहको गैरजिम्मेवारीपनाका कारण नेपाली जनताले पाइला पाइलामा दुःख झेल्नुपरेको छ । बाढीपहिरोको विषयमा पनि सर्तकता अपनाउने सूचना सम्प्रेषण गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको महसुस गर्छ सरकार । हरेक वर्ष हुने जोखिमलाई पहिचान गरेर त्यसको समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने हो । अझ स्थानीय सरकार प्रत्येक पीडितसँग जोडिने भएकाले उनीहरूले यसमा बढी जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेकाले पनि यस्ता विषयमा सरकारले पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । समयमा सामान्य गृहकार्यसमेत नगर्दा नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । हरेक मनसुन आउनुपूर्व नै त्यसले पार्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रशस्त उपायको अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार सो कार्यमा चुक्दै आइरहेको छ जसका कारण बाढीपहिरोले ठूलो क्षति भोग्दै आउनुपरेको दुःखदायी अवस्था छ ।
कतिपय स्थानमा जोखिममा रहेको बस्तीलाई समेत समयमा व्यवस्थापन नगर्दा बाढी पहिरोमा समुदाय नै प्रभावित भएका घटना छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल निर्णय लिई स्थान्तरण गर्ने, समयमा नीतिगत व्यवस्था गर्नेतर्फ जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ । बाढीपहिरो गएको स्थानमा तत्काल उद्धार गरेर मात्र पनि समस्या समाधान हुँदैन । त्यसपछि पनि खानेपानी, सरसफाइदेखि विविध समस्या देखापर्छन् । त्यसमा पनि राज्यले जिम्मेवारबोध गर्नुपर्छ । तराईका केही नदीमा बाढीको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने प्रणाली स्थापना भएका छन् । त्यसको व्यवस्थापन उचित रूपमा गर्ने र यस्ता वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गर्नेतर्फ पनि सरकारको चासो वृद्धि हुनुपर्छ ।
विशेषतः नेपाल प्राकृति विपद्को जोखिममा रहेकाले आपत्कालीन परिस्थितिका लागि तयारी योजनाका साथै विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी त्यसमा तीनवटै सरकारले आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ । यस्ता विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई विशेष जोड दिने, नदीनालाको अतिक्रमण रोक्नेदेखि सस्तो लोकप्रियताका लागि विकासका नाममा धराप बनाउनेभन्दा पनि स्रोतसाधनलाई दिगो रूपमा उपभोग गर्न सक्नेगरी विकास निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ ।






