संसद् र न्यायपालिकाबीच ‘नाडी समातासमात्’ भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सांसदको कार्यकाल सिद्धिए लगत्तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कने जमर्को गरेपछि सरकारले उनलाई सर्वोच्च अदालतभित्र पस्न नदिन कडा सुरक्षा अपनाइरहेको छ । आन्तरिक रूपमा राज्यसत्ताका अंगबीच जे–जस्तो खिचातानी देखिए तापनि यसले जनतामाझ राम्रो असर भने पारेको छैन । राज्यसत्ताका अंगबीच कसले कसमाथि शक्ति प्रयोग गरेर हाबी हुने भन्ने सोचे पनि अब सिंगो राज्य व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा हुन थालिसकेको छ । के राज्यका अंगहरू अब सबै जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने बेथितिको अवस्थामा पुगिसकेकै हुन् ? यो प्रश्न साँच्चिकै गम्भीर बनेर सबैका सामु आइसकेको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएर तारबार लगाएर शासनलाई निरन्तरता दिने कि विचार, आदर्श, नीति तथा नैतिकताका आधारमा शासन चलाउने ? यो विषय गम्भीर बनेर सार्वजनिक भएको छ । देश अब राज्यका अंगबीच छिना झपटी गर्दै चल्ने चलाउने हो वा एक मर्यादित प्रणाली र प्रक्रियामा ? यो सर्वसाधरणबीच बहस बनेर आएको छ ।

कुनै बेला संसद्मा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने, अर्को समयमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने र कुनै बेला सिंहदरबारभित्र सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने विषय आफैंमा गम्भीर र खेदजनक विषय हुन् । हरेकका आ–आफ्ना मूल्य र मान्यता छन् । राज्यका अंगबीच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को अवस्था रहिरहनुपर्छ । तर, अहिले देशमा अवस्था त्यसो छैन । जनताले बुझ्न सकिरहेका छैनन् कि परमादेशको जगमा टेकेर सरकार चलिरहेको छ । तर, त्यही परमादेश दिलाएर प्राणदान दिएको संसद्बाट परमादेशको सिंहासनमा बसिरहेको सरकारले उनै प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग अभियोजन गरेर निलम्बन गर्छ । अझ बुझिनसक्नु त तिनै निलम्बित भनिएका प्रधानन्यायाधीश चोरबाटोबाट अदालत छिर्न खोज्छन् । भनिन्छ, ‘नांगानाचे हजार दाउँ’ ! तर पनि देश र जनताको इज्जत र प्रतिष्ठामा यसले निकै ठूलो चोट पु¥याएको छ । संसद्मा प्रधानन्यायाधीश जवरामाथि महाअभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्वनमा परेका थिए । अहिले सांसदको कार्यकाल सकिएको छ । सांसद र संसद् नरहेको बेलामा महाअभियोग निश्क्रिय भएको जनाउँदै प्रन्या जबरा सर्वोच्चको काममा फर्किने तयारीमा लागिपरेका हुन् । संसद्ले यसअघि नै यो विषयलाई टुंग्याउन सक्नुपथ्र्यो । नटुंग्याउँदा संसद्को नेतृत्व पनि नालायक जस्तै भएको यथार्थ हो । यस्तो अवस्था आउनुमा संसद्को गतिविधि र महाअभियोग लगाउनेहरू नै मुख्य दोषी हुन् । किनकि महाअभियोग लगाउनेले संसद्को कार्यकाल बाँकी रहँदैको अवस्थामा यसको छिनोफानो गराउन सक्नुपथ्र्यो त्यसमा उनीहरू असफल भए ।

कूटनीतिक वा बदला भावका हिसाबले जोसँग जे होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, जो पनि र जुन पनि निकाय लाज पचाएर सत्तामाथि जुवा खेल्न थाल्ने हो भने यो देशको अवस्था कस्तो होला ? त्यसै त देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टन गइरहेको छ । राजनीतिक रूपमा ‘फेलियर स्टेट’ बन्ने त होइन भन्ने डर पनि छ । देश बचाउने शक्तिको खोजी भइरहेको छ । यस्तो बेलामा राज्यका प्रमुख अंग र ती अंगमा आसिन रहेकाबाट बेला न कुबेला कूटनीतिक चाल चल्ने र चालिने हुन थाल्ने हो भने देश उँभो लाग्ने त कुरै छाडौं, यथास्थितिमा पनि रहनसक्ने देखिँदैन । त्यसैले यो वा त्यो बहानामा हुने सबै खाले बेथितिको अन्त्य गर !