नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा मुलुकले ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ अँगाल्ने कुरा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्था अँगालेका हरेक मुलुकमा आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट सरकारको नेतृत्व चयन हुने गर्दछ । जनतामा लोकप्रिय भएको दल दोहोरिन्छ, नत्र हट्छ । दुई वर्षअघि भएको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावले दिएको सन्देश पनि यही थियो ।

हाम्रो देशमा २०४६ देखि बहुदलीय राज्य व्यवस्था भए तापनि २०६२ देखि संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सामान्य बहुदलीय व्यवस्था वा संसदीय व्यवस्थाभन्दा उन्नत मानिन्छ । तर, व्यवस्था जतिसुकै उन्नत भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको उदात्त भावना, अग्रगामी सोच र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सकेन भने कामयावी हुँदैन । त्यस्तो देशमा व्यवस्था, जनता र राज्यका अरू संयन्त्रले पनि दुःख पाउँछन् ।

शक्तिका छायामा ती संयन्त्र पिल्सिनुपर्छ । यसको उदाहरणका लागि हाम्रो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको आजको अवस्था नै काफी छ । विगत केही दिनयता निर्वाचन आयोग’bout पनि अदालतमा उजुरहरू परिरहेका छन् । यसबाट हाम्रा संवैधानिक अंगको स्वायत्ततामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्ने प्रवृत्तिको सुरुवात भएको छनक देखिन्छ । लोकतन्त्र, सुशासन तथा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि यी व्यवहार कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । यसकारण यस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दलले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।

देखिँदैन मित्रवत् सम्बन्ध
मुलुकले गणतान्त्रिक संघीय राज्य व्यवस्था अँगालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको नयाँ संविधान लागू भएपश्चात् दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशसभाका लागि आमनिर्वाचनको तिथिमिति क्रमशः नजिक आउँदै छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन जनप्रतिनिधि चयन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । विगतको निर्वाचनमा आफूले गरेको मतदान र त्यसबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको समग्र क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी आगामी पाँच वर्षका लागि विवेक प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण अवसर मतदाताका लागि आवधिक निर्वाचन नै हो भने आफू र आफ्नो दलको कार्यक्रमसहित स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि जनसमक्ष उभिने एउटा सुनौलो अवसर हेतु हरेक दलका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण सेतुु हो ।

यसपटक भने हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिपात्रको कार्य शैली, चुनावी तालमेल र गतिविधि हेर्दा दल–दलबीच, व्यक्ति–व्यक्तिबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने लक्षण देखिँदैन । विभिन्न कार्यक्रममा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई हेर्दा एक अर्काबीच मित्रवत् प्रतिस्पर्धाको कुनै पनि संकेत देखिँदैन । जसरी पनि यो चुनाव मेरो दलले÷मैले नै जित्नुपर्छ भन्ने तमक हरेक पात्रसँग देखिन्छ । एकअर्काबीच व्यक्तिगत स्तरमा ओर्लिएर गरिएका भद्दा गाली गलौज, सिद्धान्त र दलीय आदर्शविपरीत गरिएका चुनावी तालमेल, वर्ग शत्रुसँगको घोषित चुनावी एकता र परस्परविपरीत राज्य प्रणालीका लागि आफ्नो दलीय घोषणापत्र बनाएका दलसँगको सहकार्यका कारण परिवर्तनकारी दलबीच शत्रुताको पराकाष्ठा देखिन्छ ।

हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधि पात्रको कार्यशैली, चुनावी तालमेल र गतिविधि हेर्दा दल, व्यक्तिहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने लक्षण देखिँदैन

जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्छ, प्रतिस्पर्धीलाई हराउनैपर्छ भन्ने सोचमा मुलुकका शक्तिशाली पार्टी लागेका छन् । विगतमा जसका सहकार्यले पञ्चायत फालियो, जसको एकताले राजतन्त्र फालियो आज तिनै दलहरू पानी बारबारका अवस्थामा पुग्नु लोकतन्त्रका लागि अशुभ संकेत हो । चुनावी तालमेल गरी परिवर्तनको सहकार्य गरेका दललाई निमिट्यान्न पार्ने साजीश जुनसुकै दलले गरे पनि आमजनताका लागि प्रिय हुनै सक्दैन ।

दखिँदैन राष्ट्रिय एजेन्डा
कुनै पनि मुलुकमा सबै राजनीतिक दलको साझा राष्ट्रिय मुद्दा हुन्छ अर्थात् हुनुपर्छ । परराष्ट्र मामला, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, अर्थनीति र शासकीय स्वरूप’bout अपरिवर्तनीय राष्ट्रनीति हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने रणनीति आ–आफ्ना हुन सक्छन् । तिनैलाई देखाएर मत माग्ने हो । तर, यो चुनावका लागि कुनै पनि दलसँग राष्ट्रिय एजेन्डा नै छैन । कसैले घोषणापत्रमा लेख्दैमा त्यो एजेन्डा हुन सक्दैन । एजेन्डा त तब हुन्छ, जब त्यसैलाई अघि सारेर मत मागिन्छ । विजयी भएपछि कार्यान्वयन गरिन्छ । हाम्रा दलसँग त्यस्तो एजेन्डा हुँदो हो त व्यक्तिगत स्तरमा झरेर एकअर्काप्रति गालीगलौज र आरोपप्रत्यारोप हुने नै थिएन । चुनाव व्यक्ति केन्द्रित नभै मुद्दाकेन्द्रित हुने थियो । परस्पर विरोधी शासन सत्ताको वकालत गर्नेहरूबीच तालमेल नै हुँदैनथ्यो ।

यदि, राजनीतिक दलसँग राज्य व्यवस्था’bout स्पष्ट दृष्टिकोण हुन्थ्यो भने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चासँग कांग्रेस, माओवादीको र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने एजेन्डा बोकेको राप्रपासँग गणतन्त्रका पक्षमा आफूलाई अघि बढाएको एमालेबीच चुनावी तालमेल हुने नै थिएन । यी तालमेल सिद्धान्तहीन राजनीतिको पराकाष्ठा नै हुन् । राजनीतिक दलले आफ्नो महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजलाई साकार पार्न चुनावमार्फत् बहुमत माग्दछ । यसैकारण आफ्नो नीति र कार्यदिशासँग बाझिने दलसँग एकता सम्भव हुँदैन । तर, हामीकहाँ राजनीतिमा नैतिकताको संकट परेपछि चुनाव जित्नैका लागि मात्र हो भन्ठानेको पाइन्छ । यसैकारण यहाँ जुनसुकै दलले जुनसुकै घाटको पानी पिउन आनाकानी गरेकै छैनन् । शक्तिशाली दलको एउटै लक्ष्य आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी दललाई पाखा लगाएर कसरी सत्तामा जान सकिन्छ भन्ने मात्र छ । यो निषेधको राजनीति लोकतन्त्रका लागि अनिष्टको अशुुुुभ संकेतभन्दा बढी केही होइन ।

बहुमत किन दिने
यतिबेला चाहे त्यो नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन होस्, चाहे एमाले, राप्रपासहित जनता समाजवादी पार्टीसँगको चुनावी तालमेल होस्, सबैको एउटै ध्याउन्न छ, निर्वाचनपछि आफ्नोे नेतृत्वमा सरकार कसरी बनाउने ? नेपालको राजनीतिक इतिहासले भन्छ, विगतको बहुमत कुनै पनि दलले सदुपयोग गर्न सकेनन् । अबको जनमतलाई तिनीहरूले पाँच वर्षका लागि सुरक्षिततवरले परिचालन गर्छन् भन्ने आधार के ? २०५० सालमा बहुमत प्राप्त आफ्नै दलको सरकार चलाउन नसकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् भंग गरे । त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचनको परिणामबाट ठूलो दल बनी एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । एमाले सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि संसद् भंग नै गरे ।

एउटै कार्यकालमा दुुई दुईपटक संसद भंग गरेर गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नयाँ कीर्तिमान नै कायम गरे । संसद् भंगको ऐतिहासिकता खोज्दै जाँदा शेरबहादुरदेखि सूर्यबहादुरसम्म कोही पनि चोखा देखिँदैनन् । बरू २०६६ वैशाख २० गते प्रधानसेनापति हटाउने सरकारको निणर्यलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा उल्टाइएपछि आफू पदबाट हट्न खुरुक्क राजीनामा दिएर संसदलाई नयाँ सरकार छान्ने अवसर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै दिएका थिए ।

नेपाली वामराजनीतिमा कित्ताकाटको अवस्था छ, यताउता लाग्ने एकअर्काका बैरी र गणतन्त्रविरोधी, संघीयताविरोधी, स्वार्थी पदलोलुप घोषित भएका छन्

अघिल्लो चुनावमा पाँच वर्षका लागि बहुमतवाला दलले सरकार सञ्चालन गर्न र दोस्रो हुने दलले प्रमुख प्रतिपक्षीको सबल भूमिका निर्वाह गर्न भनेर जनताले मतदान गरेका थिए । पटकपटक मत परिणामको उपेक्षा हाम्रा तिनै राजनीतिक दलले गर्दै आएका छन्, जसले फेरि चुनावी रटान गर्दै छन् । आफूलाई बहुमत दिन याचना गर्दै छन् । पोल्टाका चामल सम्हाल्न नसक्नेहरू भुइँका कनिका टिप्न खोज्दाको परिणाम यस्तै हुन्छ । यसकारण बहुमत किन र के–का लागि आममतदताहरू प्रश्न गर्छन् ।

विरोधको शैली
संविधान सभा र गणतन्त्रको मागसहित तत्कालीन नेकपा माओवादीले लामै युद्ध ग¥यो । सरकार र माओवादीबीच द्वन्द्व चर्कियो । बीचमा युद्धविराम पनि भयो । राजा ज्ञानेन्द्रकै शासनकालमा माओवादी युद्धबिरामकै मौका छोपी अर्धभूमिगत भयो । यसै बेला मुख्यमुख्य सहरमा आमसभा ग¥यो । पोखराको अमरसिंहमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्न पदमरत्न तुलाधर आएका थिए । सायद उनी त्यतिबेला अरू दल र माओवादीबीच सेतुको काम गर्थे होलान् । उक्त समारोहमा पोखराका एक जना स्थापित नेताले भाषण गर्दै ‘ठेक्कापट्टा र व्यापार गर्ने मान्छेलाई नेपाली जनता राजा मान्न तयार छैनन्’ भनेका थिए । उनको यो भाषणका पक्षमा ताली आयो । सकारात्मक हुटिङ भयो । आमसभामा मानिसहरू कीरा सराबर थिए । निकै टाढा बस्नेहरूले यति चर्को भाषण गर्ने को होला छुट्याउन सकेनन् ।

उनको भाषण सकिएपछि उद्घोषकले धन्यवाद दिँदै उनको नाम लिए । उनी उतिबेला नेकपा एमालेबाट चोइटिएको बामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको नेकपा मालेका कास्कीस्थित जिल्लास्तरीय नेता रहेछन् । एकछिन अघि ताली हानेका खासगरी नेकपा एमालेको जमातले ‘ए, यो मान्छे पोे रहेछ, खतम मान्छे, खुबै बोले भनेर टाउको हल्लाएको होला’ भन्दै गिज्याउन थाले । अघिको ताली र हुटिङ उनीहरूका लागि उत्तिबेला नै पश्चातापमा परिणत भयो ।

राजनीतिमा संस्कार शून्यताको यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यतिबेला नेपाली बामराजनीतिमा कित्ताकाटको अवस्था छ । यता, उता लाग्ने एकअर्काका बैरी मात्र होइनन् गणतन्त्रविरोधी, संघीयताविरोधी, स्वार्थी पदलोलुप घोषित भएका छन् । आप्mनो समूहमा आउने साक्षात् ईश्वर ठहरिएका छन् । अन्यत्र जाने गद्दार ठहरिएका छन् । हिजो महान् क्रान्तिकारी देख्नेले रामबहादुर थापालाई बिसर्जनवादी देखेका छन् भने हिजो हत्या, हिंसाको प्रतीक देख्नेहरूले आज उनलाई महान् नेता ठानेर पूजा गर्दै छन् । व्यक्ति अन्ततः उही हो । उता गए यताका लागि गद्दार, यता आए उताका लागि गद्दार π यस्तो पनि संस्कार हुन्छ ?