इतिहासलाई फर्केर हेर्दा आफ्नो देशको सीमारक्षा तथा विस्तार गर्न धेरै युद्ध भएका छन् । सन् १६४८ मा जर्मनीको वेस्टफेलिया भन्ने ठाउँ भएको शान्ति सन्धिले युरोपमा लामो समयको द्वन्द्वलाई विस्थापित गर्दै राज्यबीचको सार्वभौमसत्ता तथा स्वत्रन्त्रता स्वीकार गर्न सीमा व्यवस्थापनलाई उजागर गरेको पाइन्छ । सो सन्धिपश्चात् एक स्वत्रन्त्र तथा सार्वभौम मुलुकबीच आपसी सम्बन्ध मजबुत पार्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना व्यस्थापन गरिँदै आएको छ । कुनै पनि देशले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना व्यवस्थापन गर्न असमर्थ हँुदा ठूला–ठूला युद्धको चपेटामा समेत पर्नुपरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका लागि हाम्रा छिमेकी देशलाई लिन सकिन्छ ।

सन् १९४७ मा ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र भएको हाम्रो छिमेकी देश भारत र सन् १९४९ मा जन क्रान्तिबाट स्थापित हाम्रो अर्को छिमेकी देश चीनले सन् १९६२ मा विशाल युद्धको सामना गर्नुपरेको थियो । स्थापना भएको करिब १५ वर्षको अवधिमा आमने–सामने हुँदा दुवै देशले ठूलो जनधनको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो । युद्ध हुनुको मुख्य कारणमा दुई देशबीच अव्यवस्थित सीमा व्यस्थापन रहेको थियो । सन् २०१४ मा ब्रिट्रिस–इन्डिया र तिब्बत सरकारबीच भारतको सिम्लामा भएको सम्झौताअनुसार सीमा निर्धारण भएको थियो । यो सम्झौतालाई चीन सरकारले हालसम्म पनि मान्यता दिएको छैन ।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले चीनसँगको अव्यवस्थित सीमा सम्झौताको कारण जुनसुकै बेला पनि युद्धको खतरा औंल्याएर उत्तर–पूर्व सीमा सवलीकरण नीति अगाडि सारेका थिए । फलस्वरूप भारत सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायप्रति लक्षित गरेर सो क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मनोभावनात्क पुनः उत्थान गर्दै राष्ट्र भाव उत्प्रेत गर्ने उद्देश्यले सन् १९५४ मा इन्डियन फ्रन्टियर एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस गठन गरिएको थियो । सो सेवा समूहमा भारतीय सेना, परराष्ट्र सेवा, प्रशासनिक सेवा र भारतीय प्रहरी सेवाका योग्य र तालिम प्राप्त अधिकृतलाई प्रतिनियुक्ति गरी परिचालन गरिएको थियो ।

सो सेवा समूहले दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रशासनिक इकाई गठन, पूर्वाधार विकास, निःशुल्क स्वास्थ सेवा, भाषा प्रशिक्षणलगायतका गतिविधि सञ्चालन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक बासिन्दाको मन र मस्तिष्कमा केन्द्र सरकारप्रतिको विश्वास प्रगाढ पार्दै राष्ट्रियताको भावना जागृत भएको थियो । करिब १४ वर्ष सञ्चालन भएर सन् १९६८ मा विघटन भएको इन्डियन फ्रन्टियर एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिसले भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको युद्धलाई रोक्न महत्वपूर्ण योग्दान रहेको थियो ।

युद्धको समयमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई खबर आदानप्रदान, बन्दोबस्ती व्यवस्थापनलगायतका सहयोग गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दको मद्दतले भारतीय सुरक्षाफौजले चिनियाँ हमलालाई प्रतिरोध गरेको इन्डियन फ्रन्टियर एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिसको उद्देश्य रणनीतिक भएता पनि यसले प्रवाह गरेको सेवा कल्याणकारी र जनहित भएको र राष्ट्रियताको प्रतिरक्षालाई मजबुत पारेको ठहर गरी हालका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस सेवालाई सीमा विकास सेवा वा सीमा सुशासन विभाग नामाकरण गरी पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

सीमाक्षेत्र सुशासन
कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, कुटनीतिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भैतिक–पूर्वाधार तथा नागरिकको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बृहत्तर प्रगति गर्ने उद्देश्यले सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रशासनिक संयन्त्रको समन्वयात्मक परिचालन गर्दै कानुनी शासनको स्थापना गर्ने कार्यलाई सीमा सुशासन भनिन्छ । विभिन्न मुलुकको प्रशासनिक अभ्यासलाई हेर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने हेतुले छुट्टै सेवा समूह गठन गरेको देखिँदैन । दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् विभिन्न मुलुकले आफ्नो सीमा सुरक्षार्थ अर्धसैनिक बल परिचालन गर्दै आएको पाइन्छ ।

त्यसको साथै सीमावर्ती बिन्दुबाट ओहोर–दोहोर गर्न, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न, राजस्व संकलन गर्न भन्सार, अध्यागमन तथा क्वारेन्टाइन कार्यालय परिचालन हुँदै आएका छन् । सबै निकाय राज्यप्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा राज्यका दुर्गम तथा भैगोलिक विकट सीमा क्षेत्रहरू उपेक्षित देखिन्छन् ।

राष्ट्रियस्तरमा हामी एक–ढिक्का भयौं भने असल कूटनीतिका माध्यमबाट हाम्रा पुराना सन्धिसम्झौता परिमार्जन गर्न सक्छांै

सीमा क्षेत्रको सर्वांगीण विकास, सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको क्षमता अभिवृद्धि, सेवा–सुविधामा पहँुच, संरचनात्मक सुधार तथा राष्ट्रियताको भावना उजागर गर्ने हेतुले छुट्टै सेवा गठन भएको अभ्यास ज्यादै कम भए तापनि सन् २००६ मा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पहलमा युरोपियन युनियन मुलुकद्वारा समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन लागू गरेर सीमा क्षेत्रमा सुशासनको थालनी गरेको पाइन्छ ।

यो अभ्यासबाट युरोपेली मुलुकले व्यापार व्यवसाय तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा व्यापक सुधार आएको छ । एसियाली मुलुकले पनि सीमा क्षेत्रको विकास तथा समृद्धि गर्ने हेतुले सीमा क्षेत्र विकास योजना लागू गरी कार्य सम्पादन गरेको पाइन्छ । सन् २०१६मा नेपाल सरकारद्वारा मध्यतराईका आठवटा जिल्लामा सीमा क्षेत्र विकास योजना लागू गरी सो क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, प्राथमिक स्वस्थ्य सुधार, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत गर्ने उद्देश्यले पाँच वर्षीय योजनाअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

नेपालमा औचित्य र आवश्यकता
इतिहासको कालखण्डमा नेपालको सीमाना धेरैचोटी परिवर्तन भएको पाइन्छ । आजभन्दा २०८ वर्ष अगाडि ब्रिटिस इन्डिया र ६२ वर्ष अगाडि चीनसँग भएको सन्धि नै हाम्रो सीमाना क्षेत्र निर्धारणको प्रमुख मार्गदर्शक हुन् । सुगौली सन्धिपश्चात् नेपालका तत्कालीन प्रशासक तथा सुरक्षा विज्ञले बाहिरी हमलाको सम्भावना कम रहेको औंल्याउँदै सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा अत्यन्तै कम चासो दिए । फलस्वरूप सीमा क्षेत्रमा भारतीय डाँकाको आक्रमण, जंगली जनावरको आक्रमण, दैवी प्रकोप र अतिक्रमणको चपेटामा परेर सुरक्षित रहन सकेन ।

सीमा व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरूस्त बनाउन सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्रिसन्धि ७३ वर्षसम्म पनि समयसापेक्ष संशोधन हुन सकेको छैन । सीमा निर्धारण भएको करिब १९१ वर्षपछि सीमा सुरक्षार्थ २०६३ सालमा सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । हाल भन्सार कार्यालय, क्वारेन्टाइन कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय राज्य प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गरेको पाइन्छ । २०७७ सालमा नेपाल सरकारद्वारा नयाँ भूभागसहितको नक्सा जारी गरेर सीमा व्यवस्थापनप्रति गहिरो चासोका रूपमा लिएको देखिए तापनि हालसम्म पनि सीमावर्ती क्षेत्र अस्तव्यस्त, प्रदूषित, विरुप तथा खतरायुक्त छन् ।

सो क्षेत्रमा कार्यरत निकाय आआफ्नै जिम्मेवारीमा कर्तव्यरत रहँदा समेत सीमा क्षेत्र व्यवस्थित भएको पाइँदैन । हालसम्म पनि सीमा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भ गायब, सीमावार पार गर्दा हैरानी, अवैध चोरी–निकासी, तस्करी, झैझगडा, मानव तस्करीजस्ता दण्डनीय कार्य विद्यमान रहेका छन् । यसका साथै सीमा क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नुले सो क्षेत्रका बासिन्दा केन्द्र सरकारबाट उपेक्षित भएको महसुस गर्छन् ।

सीमा सुशासनको महत्वपूर्ण तत्वअन्तर्गत समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, सीमा सुशासन कानुन, नीतिगत तथा संस्थागत संरचना, सौहाद्र्रपूर्ण नागरिक सम्बन्ध र प्रविधिमैत्रीको अभाव देखिन्छ । यी सम्पूर्ण तथ्यको अध्ययन मनन गर्दा नेपालको राष्ट्रियता, प्रदेशिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जोगर्ना गर्न सीमा सुशासन महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा रहेको छ ।

मार्गदर्शन
पछिल्लो समय प्राज्ञिक क्षेत्रमा सीमा सुशासनको अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको देखिन्छ । विश्व मानचित्रमा बढ्दै गएको विश्वव्यापारीकरण तथा यसले विभिन्न मुलुकको सीमावर्ती क्षेत्रमा पु¥याएको असरस्वरूप सीमा सुशासनको अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित तथा खुला सिमाना भएको साथै अयात तथा निर्यातमा अन्य मुलुकको भर पर्नुपरेको हुँदा सीमा क्षेत्रलाई सुशासन कायम गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । सीमा सुशासनको महत्वपूर्ण सिद्धान्तअनुसार कूटनीति, सुरक्षा रणनीति तथा आर्थिक–सामाजिक पुनः उत्थान रहेको छ । यी सिद्वान्तलाई प्रभाव पार्ने तत्वमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सरकारी–निजी साझेदारी तथा अन्तर निकाय सहकार्य पर्दछन् ।

तसर्थ, केन्द्र सरकारबाट सीमा सुशासनको थालनी भई जिल्ला तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रभावकारिता हुँदा सुशासनले स्थान पाउँदछ । केन्द्रमा रहेका सम्पूर्ण मन्त्रालय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नेपालको सीमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा संलग्न छन् । सबै निकायको सहकार्यबाट सुशासन कायम गर्न आवश्यक नीति तथा योजना बनाउन सकिन्छ । फलसवरूप सीमा सुशासनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन मार्ग प्रशस्त हुन्छ । राष्ट्रियस्तरमा हामी एक–ढिक्का भयौ भने असल कूटनीतिको माध्यमबाट हाम्रा पुराना सन्धि–सम्झौता परिमार्जन गर्न सक्छौं जुन आजको आवश्यकता पनि हो ।

त्यस्तैगरी, सुरक्षात्मक रणनीति अवलम्बन नगरी सीमा सुशासन कायम गर्न असम्भव देखिन्छ । खुला सीमानाको बढ्दो प्रभाव र यसबाट सिर्जित सुरक्षा चुनौतीले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत कम्पन आएको छ । सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको जनशक्ति व्यवसथापन, सुरक्षा पोस्टको स्तर उन्नति, सुरक्षार्थ चाहिने साधानस्रोत अति आवश्यक देखिएका छन् । सीमा सुरक्षार्थ परिचालन भएको १७ वर्षसम्म पनि कार्यविधि कानुनको अभावमा अपेक्षित परिणाम दिइरहेको सशस्त्र प्रहरी बलको साहसको कदर गर्नुपर्छ ।

आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले कार्यगत स्तरवृद्धिका लागि ४५ वटा सीमा सुरक्षा गुल्म र २१ वटा सीमा सुरक्षा पोस्टको स्थापना गर्दै नीतिगत सुधारका लागि सीमा स्तम्भको मर्मत संभार र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, सीमा सुरक्षा सहजीकरण समितिको कार्यविधि, बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट कार्यक्रम, प्रविधिमैत्री सीमा सुरक्षाको अवधारण ल्याएको छ ।

यी कानुन व्यवस्था लागू गरिएमा अन्य सुरक्षा निकाय र प्रसाशनिक निकायबीच सहकार्यको संस्कृति विकास भई सीमा सुशासनले गति लिने देखिन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका भन्सार तथा अध्यागमन कार्यालयको स्तरवृद्धि र विस्तार आवश्यक रहेका छन् । सीमा क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्या तथा बजारीकरणको फलस्वरूप खस्किँदै गएको राजस्व प्रणालीलाई सवलीकरण गर्न छोटी भन्सार कार्यालय, क्वारेन्टाइन कार्यालय र अध्यागमन कार्यालयको विस्तार अपरिहार्य रहेको छ ।

हाल भन्सार, क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, प्रहरी कार्यालयबाट राज्य प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गरेको पाइन्छ

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक–सामाजिक पुनः उत्थानको विषय रहेको छ । रणनीतिक रूपमा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायनै सीमा सुरक्षाको पहिलो खम्बा हुन् । औपचारिक रूपमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि विभिन्न अनौपचारिक स्रोतद्वारा कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख मानिस नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । नेपाल सरकारद्वारा सीमावर्ती क्षेत्र भनी वर्गीकरण नगरेको हुँदा वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध हुन कठिन छ ।

यसरी, दूरदराजमा बसोबास गर्ने व्यक्ति राज्यद्वारा प्रेषित गरेका सेवा, सुविधा र अवसरबाट समेत वञ्चित रहेका छन् । सीमा क्षेत्रमा प्रसाशनिक निकायको उपस्थित अत्यन्त कम, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्यको कमी, अवसरको कमी, न्यून भैतिक पूर्वाधारका कारण राष्ट्रियता कमजोर हुने खतरा रहेको हुँदा सो क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर लक्षितवर्गको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले राज्य र सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाबीच विश्वास बढाउँदै जान्छ ।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सशस्त्र प्रहरी बलको योजनामध्ये प्रमुख कार्य रहेको छ।सीमा क्षेत्रमा बाक्लो उपस्थिति बनाएको सशस्त्र प्रहरी बललाई सो कार्यक्रम संचालनको अवसर प्राप्त भएमा सीमा क्षेत्र सुशासित भई राष्ट्रिय सुरक्षा पनि मजबुत हुनेमा दुईमत छैन । मित्र राष्ट्र भारतले सन् १९५४ मा इन्डियन फ्रन्टियर एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस गठन गरेर सीमा सुशासन थालनीको अभ्यास हामीले आत्मासात् गर्दै कार्य प्रारम्भ गर्न ढिलो गर्न हुन्न। जिम्मेवार प्राप्त सबै निकायहरू बिच समन्वयन कायम गर्न केन्द्रमा राष्ट्रिय सीमा समन्वयन विभाग गठन गरी जिल्ला तहमा संयुक्त कमाण्ड पोस्ट स्थापना गरेर सीमा सुशासनले गति लिन्छ । तसर्थ, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायबीच कार्यगत एकता कायम भई सीमा सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।