विषय प्रवेशः
सार्वजनिक प्रशासनको कर्मचारी आवश्यकता परिपूर्तिका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न योग्य व्यक्तिको परीक्षण गरी सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मूलतः आयोगको परीक्षा र छनोट प्रणाली मेरिटतन्त्रमा आधारित हुन्छ । मेरिटतन्त्र भनेको योग्यताका आधारमा सामान योग्यता भएकाबीच प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी योग्यतम् उम्मेदवारको छनोट गर्नु हो । आयोगको स्थापनाभन्दा पहिले नेपालको निजामती प्रशासनमा सरकारी कर्मचारी लुट (स्पोइल सिस्टम) प्रणालीमा भर्ना हुन्थे । संवैधानिक रूपमा २००८ सालमा आयोगको स्थापना भएपछि सरकारी सेवाका लागि कर्मचारी भर्ना गर्दा मेरिटतन्त्रको प्रयोग भई आएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नेपालको संविधानले लोकसेवा आयोगका काँधमा अहम् जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति नगरिने संवैधानिक प्रतिबद्धताले सरकारी सेवामा सरकारले जथाभावी भर्ना गर्नसक्ने सम्भावनालाई पूर्णतः बन्द गरेको छ । निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषयलगायत कर्मचारीको सरुवा बढुवा, सेवा परिवर्तन तथा निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले आयोगले कर्मचारी प्रशासनको सरुवा बढुवा, पदपूर्ति र सजायलाई व्यवस्थित गरी निजामती सेवालाई स्थायित्व दिन र कर्मचारीको सेवा सुरक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

संविधानले आयोगलाई निजामती सेवाका लागि योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रयोजनले छनोट विधि निर्धारण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक सार्वजनिक संगठन संरचनाको निर्माण, आवश्यक पर्ने पद दरबन्दी सिर्जना र पदका लागि आवश्यक पर्ने योग्यताजस्ता विषयहरू सरकारले निर्धारण गर्छ । रिक्त पदहरूको पदपूर्ति सामान्यतया सरुवा, बढुवा र खुला प्रतियोतिात्मक परीक्षाद्वारा हुन्छ । सरकारको रिक्त पदपूर्ति गर्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । आयोगले उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्न खुला, अन्तरसेवा, अन्तरसरकार तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू (लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक) सञ्चालन गर्छ । त्यस्तै, कर्मचारी बढुवा गर्न कानुनतः गठित समितिको अध्यक्षता आयोग वा आयोगले तोकेको पदाधिकारीले गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

लोकसेवा आयोगले दशकौं लगाएर गोप्य, निष्पक्ष र गुणस्तरीय परीक्षा प्रणाली विकास गरेको छ, यश कमाएको छ । कार्यतालिकाबमोजिम निष्पक्ष परीक्षाहरू सञ्चालन हुँदा आयोगप्रति युवाहरूको विश्वास रहेको छ । आयोगको निष्पक्ष र प्रणालीबद्ध परीक्षाका कारण निजामती सेवामा राजनीतिक पहुँच नभएका गाउँसहरका योग्य युवाले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर पाएका छन् । आयोगको विश्वसनीयताका कारण संविधानले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको कर्मचारी आपूर्तिमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेगरी आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ ।

आयोगको जिम्मेवारी र संक्रमण अवस्थाको चित्रणः
नेपालको संविधानले निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्था सार्वजनिक संस्थानको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि फागुनमा म लोक सेवा आयोग सरुवा भएँ । आयोगका वर्तमान अध्यक्ष माधव रेग्मी तिनताका आयोगको सचिव हुनुहुन्थ्यो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाल, नेपाल राष्ट्र बैंक, सञ्चय कोषजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको संलग्नता हुने व्यवस्था रुचाएका थिएनन् । विभिन्न बहानामा लोकसेवा आयोगको क्षमताप्रति, लागतप्रति र शीघ्रताप्रति प्रश्न र शंका गर्दै आफ्नो मनोमानीपूर्ण एकाधिकार कायम गर्न लागिपरेका थिए । लोकसेवा आयोगका तात्कालीन अध्यक्ष र पदाधिकारी, सचिव, सहसचिव तथा समस्त कर्मचारीले ती संस्थाको नेतृत्वलाई सम्झाउन निकै कठिन भएको थियो । विभिन्न निकायसँग कान राता र ताता हुनेगरी गरेको छलफल मलाई हिजोजस्तो लाग्छ ।

आयोगको कामकारबाही वार्षिक कार्यतालिकाअनुरूप हुनुपर्छ भनेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई वार्षिक कार्यतालिकामा अभ्यस्त बनाउन पनि प्रारम्भका वर्षहरूमा जग हाल्न आयोगले निकै मेहनत गर्नुपरेको थियो । त्यसबेला, नेपाली सेना, प्रहरीm सार्वजनिक संस्थानहरूको रिक्त पदहरूको खुला, बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र आरक्षणका लागि प्रतिशत निर्धारण गरेर पदपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य पनि निकै जटिल थियो । सुरुका वर्षमा आयोगले लिखित परीक्षा लिँदा आफ्नो स्वार्थनुकुल परिणाम ल्याउन सकिन्छ कि भनेर तत्तत् संगठनका नेतृत्व तहका पदाधिकारीहरू आयोगको असफलताका लागि धुप हालेर बसेका हुन्थे । आयोगले लिखित परीक्षाको नतिजा तयार पारेर दिँदा पनि लामो समयसम्म ती निकायले नतिजा प्रकाशन नगरेर आयोगले नै नतिजा प्रकाशन गर्न थालेको अनुभव पनि आयोगसँग छ ।

आयोगबाट सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थानको अन्तरवार्ता समितिमा पदाधिकारी वा कर्मचारी सहभागिता रहन्छन् । ती निकायका आधिकारीक पदाधिकारीले अन्तरवार्तामा लिखित परीक्षालाई प्रभावित गर्नेगरी अंक राख्नका लागि भन्ने र पास गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नामनामेसी हाकाहाकी दिन हिचकिचाउँदैनथे । आयोगले अन्तरवार्तामा कठोरताका साथ ३० र ७० प्रतिशतको प्रावधानलाई स्कुले विद्यार्थीलाई पढाएझैं पढाएको थियो । त्यसैगरी, अन्तरवार्ताको मार्कसिट पछाडि सबै सदस्यले किन सही गर्नुप¥यो ? भन्दै आलटाल गर्ने प्रवृत्तिलाई अनिवार्य बनाउन पनि आयोगले कम मेहनत गर्नुपरेको थिएन ।

सार्वजनिक संस्थानको पदपूर्तिमा आयोगको भूमिकाः
आयोगलाई लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिने व्यवस्थाले मात्र पनि तत् निकायहरूमा कर्मचारी भर्ना गर्दा हुने गरेको अनियमिततालाई व्यवस्थित गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपाली सेना नेपाल प्रहरी, सार्वजनिक संस्थानहरूको लिखित परीक्षा व्यवस्थित गर्न आयोगमा छुट्टै महाशाखा स्थापना भयो । लोकसेवा आयोगको समग्र प्रयासपछि आयोगले सबै निकायको लिखित परीक्षा लिन थाल्यो । नेपाली सेना, प्रहरी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको पदपूर्तिमा लोकसेवा आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

सामान्यतया सरुवा, बढुवा र खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुन्छ

(१) आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई वार्षिक कार्यतालिकाअनुरूप रिक्त पदहरू संकलन गरी वर्षमा एकपटक सबै पदको विज्ञापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थानहरूले दरबन्दी, पदको कार्यविवरण तथा रिक्त पदको विवरण आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । प्रतिशत निर्धारण भएपछि आयोगबाट पदपूर्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त हुन्छ । आयोगको स्वीकृतिपछि सम्बन्धित संस्थानहरूले परीक्षा मिति राखेर विज्ञापन गर्छन् । परीक्षा मिति राखेर गरिने विज्ञापन प्रणालीले विगतमा विज्ञापन गरेर परीक्षा नलिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै परीक्षा पद्धतिमा विश्वसनीयता बढाएको छ । वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिम पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाले एकातर्फ पदपूर्तिलाई नियमितता प्रदान गरेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने उम्मेदवार युवाहरूलाई समय मिलाएर तयारी गर्न पनि सरल बनाएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको पदपूर्ति वैज्ञानिक, मोलाहिजाविहीन र विश्वसनीय बनाउन परीक्षाको वार्षिक कार्यतालिका र प्रतिशत निर्धारण प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

(२) संस्थानहरूको लिखित परीक्षाका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्धारणमा विज्ञहरूका साथमा आयोगको प्रतिनिधि पनि सहभागी हुन्छन् । आयोगका प्रतिनिधिले पाठ्यक्रमलाई एकेडेमिक र प्राक्टिकल विषयहरू मिश्रण गरी व्यावहारिक पाठयक्रम निर्माण गर्छन् । यस व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूलाई यथार्थवादी र प्रतिस्पर्धी बनाउन आयोगले उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ ।

(३) आयोगले कर्मचारीको सेवा सर्त र कानुन तथा विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४ जारी गरी सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवा आयोग संलग्न हुने हरेक सार्वजनिक निकायको कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी कर्मचारी प्रशासन शाखामा पदपूर्ति इकाइ रहने व्यवस्था गरेको छ । सो इकाइले रिक्त पद संकलन, विज्ञापन प्रकाशन, निवेदन दर्ता, प्रवेशपत्र वितरणजस्ता कार्य गर्छ । परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट आयोगलाई उपलब्ध गराउँछ ।

आयोगले विज्ञापित पदहरूको लिखित परीक्षा लिनका लागि परीक्षा केन्द्र, निरीक्षक र गार्डको व्यवस्था गर्छ । लिखित परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र बनाउने, परिमार्जन गर्ने परीक्षा लिने, उत्तरपुस्तिकामा पहिलो र दोस्रो कोड राख्ने तथा उत्तरपुस्तिका जँचाउने कार्य पनि आयोगले गर्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण भइसकेपछि आयोगले लिखित परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारहरूको नाम सम्बन्धित संस्थानमा पठाउँछ । आयोगले उनीहरूले प्राप्त गरेको अंक भने पठाउँदैन । यस व्यवस्थाले लिखित परीक्षामा कुनै प्रकारको बदमासी हुन नसक्ने सुनिश्चितता आयोगले गरेको छ ।

(४) लिखित परीक्षाको नतिजा समयमा प्रकाशित भएन भने आयोगको विश्वसनीयतामाथि नराम्रो असर पर्ने भएकाले आयोग आफंैले नतिजा प्रकाशन गरी अन्तरवार्ताको मिति तोक्न संस्थानहरूमा पठाउने व्यवस्था गरेको हो । आयोगले पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा र अन्तरवार्तालाई निष्पक्ष र व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारण योग्य र पहुँच नभएका युवाहरूले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न सहजै सकेका छन् ।

(५) सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी विनियमावलीअनुसार हरेक संस्थानमा एउटा पदपूर्ति समिति रहने व्यवस्था छ । सो समितिमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् । आयोगको प्रतिनिधि बढुवा तथा अन्तरवार्ता समितिमा सदस्य रहन्छन् । आयोगका प्रतिनिधि रहने कारण कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन व्यवस्थित भई संस्थानहरूको बढुवा प्रक्रिया नियमित बन्नगएको छ । अन्तरवार्ता समितिमा आयोगको प्रतिनिधि रहने र अन्तरवार्ता कुनै प्रकारको भनसुन नलाग्ने व्यवस्थाले अन्तरवार्तामा दिएको अंकले लिखित परीक्षाको नतिजालाई सारभूत रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैन । अन्तरवार्ता सकिएपछि आयोगले लिखित परीक्षाको अंक आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत पठाउँछ । लिखित र मौखिक (प्रयोगात्मक हुने भए सो पनि) परीक्षाको प्राप्तांक जोडी सफल उम्मेदवारको योग्यताक्रम निर्धारण गरिन्छ । सफल उम्मेदवारको नाम प्रकाशन गरिन्छ । यस व्यवस्थाले पहुँच हुने र टाठाबाठाभन्दा पहुँच नहुनेहरूलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न सहज बनाएको छ । आयोगको परीक्षा प्रणालीका सबै चरणमा सफल भएका उम्मेदवारलाई समयभित्र नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरी नियुक्ति दिनका लागि गर्नसक्ने आनाकानीलाई पनि आयोगले निस्तेज गरेको छ ।

(६) नेपालको संविधानले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले विधिबाहिर गएर काम गर्न निषेध गरेकाले पदोन्नति व्यस्थित भएको छ । लोकसेवा आयोगले सबै निकायको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित संस्थाको सहभागितामा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको छ । सो कार्यविधिमा पदपूर्तिका प्रक्रियाहरू स्पष्ट गरिएका छन् । आयोगले कार्यविधि निर्माण गरी लिखित परीक्षा लिने भएकाले भर्ना परीक्षाहरू प्रतिस्पर्धात्मक, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

आयोगले बिनासम्झौता सार्वजनिक संस्थानका पदपूर्तिका लागि योग्य उम्मेदवारको छनोट निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ

(७) कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थाले सेना, प्रहरी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीमाथि शक्तिको आडमा वा पूर्वाग्रह राखी वा अन्यायपूर्ण तरिकाले कर्मचारीमाथि हुनसक्ने भेदभाव र अन्यायका सबै सम्भावनाबाट कर्मचारीको संरक्षण गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

आयोगलाई प्रतिफल प्राप्त
आयोगले लिखित परीक्षा लिन थालेपछि प्रतिफल पनि तत्काल नै प्राप्त भएको थियो । सार्वजनिक संस्थान, सेना, प्रहरीको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिन्छ रे भनेपछि नेपाली सेना, संस्थानहरूका परीक्षा प्रणालीप्रति जनमानसमा विश्वास बढ्यो । युवाहरूको सहभागिता बढ्यो । परीक्षाहरू प्रतिस्पर्धी हुनगए । पदपूर्ति प्रक्रियामा आयोगको संलग्नता भएपछि राजनीतिक प्रभाव शून्यप्राय हुन गयो । सार्वजनिक संस्थानलगायत सेना प्रहरीका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई कर्मचारी भर्नामा यो र त्यो पास गर्ने भन्ने दबाब आउन छोड्यो । उनीहरूलाई हाइसञ्चो भयो र अन्य कार्यमा समय दिन पाए । कार्यालयहरूमा समयमा नै कर्मचारी आपूर्ति भएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सहज हुन पनि गयो ।

सारमा
सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी आपूर्तिमा लोकसेवा आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आयोगले झन्डै सयभन्दा बढी निकायहरूका लागि विभिन्न तहका १० हजारभन्दा बढी पदमा कर्मचारी पूर्ति गर्न लिखित परीक्षाहरू सञ्चालन गर्छ । निजामती सेवालगायत सेना, प्रहरी र सार्वजनिक संस्थानहरूका परीक्षाहरू निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गरेका कारण आयोगको ख्याति झनझन फराकिलो बन्दै गएको छ । कुनै उम्मेदवार आयोगले लिएको परीक्षामा असफल भयो भने आयोगलाई दोष नदिई आफ्नो तयारी नपुगेको निचोड निकाल्ने संस्कार विकास भएको छ । यसर्थ, विश्वविद्यालयका चिकित्सा, इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीको मेरिट लिस्ट बनाउन लिइने परीक्षा तथा कर्मचारी प्राध्यापक नियुक्तिका परीक्षाका प्रश्नहरू बारम्बार बाहिरिने, अन्तरवार्तामा धाँधली हुने कारण ती परीक्षा पनि आयोगले लिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको देखिन्छ ।

आयोगका काम कारबाहीहरूप्रति उम्मेदवारहरूले पाठ्यक्रम समसामयिक नभएको, पश्नहरू अव्यावहारिक हुने गरेको, प्रश्नको भाषा स्पष्ट नभएको र परीक्षाको नतिजा ढिलो आउने गरेको जस्ता आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ । सूचना, सञ्चार प्रविधिको विकास र सो प्रविधिको अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता र सेवाग्राहीका आलोचनाहरू आयोगका मार्गनिर्देशक हुन् । आयोगले आफ्नो कार्यप्रणालीमा कुनै पनि सम्झौता नगरी निजामती सेवा, सेना, प्रहरी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदपूर्तिका लागि योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्न लिइने परीक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष, गुणस्तरीय र छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । यसका लागि आयोगले परीक्षा विधिमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी नियमित रूपमा तर सावधानीपूर्वक परिमार्जन र सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।