धनगढी । सुदूरपश्चिममा दलका नेताहरूले ऐनविपरीत गाडी सुविधा लिएको भन्दै फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सत्तापक्ष दलका नेतालाई दिँदै आएको गाडी सुविधा फिर्ता लिन प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बिहीबार तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता लिन र सुविधा लिएपछि दलका नेताले मर्मतमा गरेको खर्चको विवरण लेखा समितिमा पेस गर्न समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सत्तापक्षका दलका नेताले विपरीत गाडी सुविधा लिएको पाइएकाले फिर्ता लिन समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सत्तापक्षका दलका नेताहरूलाई कुन आधारमा गाडी सुविधा दिएको भनेर समितिले यसअघि सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो ।
ऐनमा स्पष्ट नभए पनि गाडी लामो समय थन्क्याएर राख्दा बिग्रने भएकाले गाडी दिएको जवाफ सचिवालयले दिएपछि फिर्ता माग्न निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ । प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनमा सत्तापक्षका दलका नेता, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने उल्लेख भए पनि ऐनको अनुसूचीमा त्यो उल्लेख नभएकाले गाडी सुविधा लिन नमिल्ने ठहर बैठकले गरेको हो । ऐनमा स्पष्टता नभएकाले गाडी फिर्ता माग्ने निर्णय गरिएको छ ।
ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा समितिको बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले सत्तापक्षका सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए । गाडी सुविधा दिएको’bout सचिवालयलाई सोध्दा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको स्वीकारसहित जवाफ आएपछि फिर्ता गर्न भनिएको उनले बताएका छन् ।
सत्तापक्षको दलको नेताको हैसियतले माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सुपप्र०१००१झ ०४३४, एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले से१झ २७६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले से१झ ३०९ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
