नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला इलामका सचेत नागरिकले सरकारी तथा मातहतका निकाय र संघसंस्थाले हरेक तीन–तीन महिनामा आफ्ना कामकारबाहीका ’boutमा सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेसँगै यसले मुलुकभर सूचना उपलब्धतामा समस्या रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यसो नहुँदा जनताले समयमै सूचना पाउने र तदनुरूप आआफ्ना काम कारबाही अघि बढाउने मौकाबाट वञ्चित हुँदैजाने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा त सूचना लुकाउने र हदम्याद सकिएपछि स्वार्थी तŒवहरूले मनोमानी चलखेल गर्न पाउने बलियो अस्त्र नै बनेको छ, सूचनाविहीनताको अवस्था । राज्य, राज्यसत्ता, संघ तथा संस्थाहरूले देखाउने प्रगति विवरण भनेको जनताका माझमा उनीहरूले प्रवाह गरेको सेवा सुविधा, त्यसबाट प्राप्त उत्प्रेरणा र प्रतिफलको आँकडा नै हो । यही कुरा लुकाएर उनीहरूलाई पनि फाइदा छैन । तर, नेपालका ‘कामचोर’को अवस्थाले गर्दा समयमै सूचना प्रवाह गर्न समस्या पारिरहेको देखिन्छ । सरकारी संयन्त्र नै कमजोर र जिम्मेवार नभएपछि अरूको कुरा गरिरहनु युक्तियुक्त हुँदैन ।

तथापि, राम्रो पक्ष भनेको सूचना सार्वजनिकीकरणका ’boutमा जनचेतना देखिन थालेको छ । सम्बन्धित सबै यसका ’boutमा सचेत हुनैपर्छ । संविधानतः यसको व्यवस्था पनि छ । संविधानको धारा २७ मा रहेको नागरिकको सूचनाको हकअन्तर्गत सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ साथै सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीन–तीन महिनामा आआफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गरी नागरिकलाई सूचनाको हकबाट लैस गराउनुपर्छ । अहिले यो संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट समेत उपेक्षित भइरहेको छ । संघीयताअन्तर्गत तीन तहमा सरकार सञ्चालन भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । यी तीनै तह संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र गराउने जिम्मेवारीमा छन् । तर, सूचना प्रवाहबिना संघीयता कार्यान्वयन भए नभएको कसरी थाहा पाउने ? सूचनाको हक जति कार्यान्वयन र स्थापित गर्नसक्यो, उति नै राज्यमा लोकतन्त्र र सुशासनको प्रत्याभूति हुँदै जान्छ । जनतासँगको सजीव सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै सहकार्य प्रगाढ बनाएर लैजान्छ ।

सूचनाको हक निगाह वा दया मायाको कुरा होइन । यो कर्तव्यको कुरा हो । मूलतः राज्यसत्ता र यस मातहतका निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको कुरा पनि । तर, सबै सरकार पुरानै ढर्रामा चलिरहेका छन् । सामाजिक मूल्य मायता र आवश्यकता केही अघि तर राज्य र सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी परिस्थितिभन्दा पछि परिरहेका छन् । सूचना माग्दा गोप्य कुरा खोजेको, अनर्गल प्रचारका लागि मसला चाहिएको, राज्यको गोपनीयता छरपस्ट पार्न खोजेको, निगरानी राख्न खोजेको र जान्ने भएको आदि कुरा वा आरोप सचेत नागरिकमाथि लाग्ने गरिरहेको छ । गणतन्त्रात्मक संघीयता आइसकेपछि पनि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र संघसंस्थाका प्रतिनिधिमा शासकीय भावना एकतन्त्रीय व्यवस्थामा भन्दा कमी छैन । उत्तिकै जब्बर र जडतामा जकडिइरहेको छ । राज्य र संघ तथा संस्थाहरूले के गरिरहेका छन् र के गराउने चाहना राख्छन् भन्ने नै थाहा नपाएपछि मुलुक र जनताको सेवामा कसैको पनि जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न सकिँदैन । मुलुकमा सरकार र संघसंस्थाको उपस्थितिको आभाष नै नभएपछि नागरिकले कसको भरोसा र विश्वासमा काम गर्ने ? त्यसैले सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न नहिच्किचाऊ ! यसो गर्नु दण्डनीय हुन्छ ।