लमजुङ । जिल्ला सदरमुका केन्द्रीय कार्यालय रहेको कालिका सहकारीमा ठगी अभियोगमा पक्राउ परेका सातै जना सञ्चालक धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
कालिका सहकारी ठगी प्रकरण
लमजुङ जिल्ला अदालतले मुद्दा छुनछेक बहसपछि गरेको आदेशबाट सेराचोकस्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (साकोस) अध्यक्ष शिवराम सिलवालसहित सातै जना नगद धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएका हुन् ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका सञ्चालक जनही न्यूनतम ७ लाखदेखि १२ लाख धरौटी बुझाएर शनिबार तारेखमा रिहा भएको अदालतका स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरूविरुद्ध १ करोड ८७ लाखभन्दा बढी बिगो दाबीसहितको उजुरी परी मुद्दा दायर गरिएकामा अदालतले कुल ७२ लाख रुपैयाँ मात्र धरौटी माग गरेको छ । ‘उनीहरू सबैको सम्पत्ति र बैंक खातासमेत रोक्का गरिएको छ,’ उनले भने, ‘धरौटी तोकिएको रकम नगदै बुझाएर उनीहरू तारेखमा छुटेका हुन् ।’
जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको इजलासले कालिका साकोसमा पद र गतिविधिका हिसाबले मुख्य चलखेल गर्दै आएका चार अध्यक्ष शिवराम शिलवाल, उपाध्यक्ष एवं तत्कालीन सम्पदा अध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछाने, कोषाध्यक्ष एवं तत्कालीन कर्पुरेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष तथा एकीकरणपछिका कोषाध्यक्ष मिलन शर्मा दनाई र संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वेदराज खनियाँलाई जनही १२ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको अदालतले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कालिका साकोस एकीकरण गर्दा गठित आर्थिक समिति संयोजक महेन्द्र शर्मा पौडेललाई १० लाख रुपैयाँ र अन्य दुई जना साकोसका सचिव एवं सम्पदा साकोसका सचिव कृष्ण केसी (कृष्णबहादुर खत्री) र सञ्चालक सदस्य एवं कर्पुरेश्वर साकोसका सचिव हरिबाबु थापालाई जनही ७ लाखका दरले धरौटी माग भएको स्रेस्तेदार पौडेल बताउँछन् ।
एनका अनुसार ती सबै तोकिएको नगदै रकम धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएका छन् ।
सो सहकारीमा करिब १० करोड रकम अपचलन भएको प्रहरी भनाइ छ । करिब ५ सय सेयर सदस्य रहेको साकोसका ७७ जनाले दिएको लिखित उजुरीका आधारमा १ करोड ८७ लाखभन्दा बढी रकम बिगो दाबी गरिएको थियो । तर, अदालतले सातै जनाबाट मात्र ७२ लाख धरौटी लिएर उनीहरूलाई तारेखमा छाड्ने काम गरेको हुँदा पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
तत्कालीन कालिका साकोस अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरे यस काण्डमा सबैभन्दा बढी दोषी मानिएका छन् । एकीकरणपछि भने उनको खासै भूमिका देखिँदैन । ‘त्यसैले पनि एकीकरण गर्दाका बखत उनीसँग गला जोड्नेलाई कसरी शुद्ध मान्ने ?’ पीडितको प्रश्न छ ।
झन्डै दुई वर्ष पीडितले बालकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति नै बनाएर विभिन्न चरणका आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
‘हामीले त्यति नगरेको भए त सबै डुब्ने रहेछ, राजनीतिक संरक्षणका आडमा कतिसम्म हुँदोरहेछ भन्ने यसपटक राम्रै भोगियो,’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘सेयर सदस्य तथा बचतकर्ताले बचत तथा सेयर रकम माग्न जाँदा उनीहरूलाई ‘मसँग सोधेर पैसा राखेको होस् ? फलानोलाई सोध, मुद्दा हालेर हेर ! अहिले बैंक त डुबेका छन्, हामी त सहकारी हौं, पैसा छैन, दिन सकिँदैन, केके नाप्ने हो नापे हुन्छजस्ता तुच्छ शब्द बोले ।’
नक्कली प्रतिवेदनसमेत बनाएर ‘बोनस’ खुवाउनेदेखि संस्था नाफामा रहेको देखाउँदै सेयर सदस्य तथा बचतकर्तालाई भुलभुलैयामा राख्ने र त्यस्तो विश्वासमा नपर्नेलाई ‘पख जानेको’ भन्नसमेत पछि नपरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘उनीहरूको भाषा, शैली तथा व्यवहार एवं तुजुक कसरी क्षम्य हुनसक्छ ?’ श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘लमजुङ जिल्लामै सहकारी क्षेत्रमा मात्र नभई ठगी काण्डमा चलेको यति ठूलो मुद्दा यो नै पहिलो हो ।’
