पाल्पा । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आफ्ना कार्यक्षेत्र र अधिकार भए पनि पछिल्लो समय कार्यपालिका र न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन् । पाल्पामा भएको संघ र ७ प्रदेशको अन्तर व्यवस्थापिका भेलालाई सम्बोधन गदै संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढेको बताए ।
जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूको सर्वाेच्च संस्था व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अदालतबाट रोकिनु राम्रो नभएको सभामुख घिमिरेले भनाइ छ । उनले संघ र प्रदेशका व्यवस्थापिका संसदलाई दिगो र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नसके मात्र संघियताको पूर्ण कार्यान्वयन हुने जनाए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमाल घिमिरेले सदनहरूलाई बलियो र प्रभावकारी बनाइ जनताका मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्न संघियताको दिगो कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइन् । उनले संघमा कानून नबन्दा प्रदेशलाई र प्रदेशमा कानून नबन्दा स्थानीय तहलाई अप्ठारो भएकाले यसको समाधान हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । संघियतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न र गराउन, अन्तर व्यबस्थापिका भेला महत्वपुर्ण हुने आयोजक लुम्विनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बताए ।
संविधानविद् काशीराज दाहालले अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च सम्बन्धि अवधारणपत्र, संघिय संसद सचिवालयले उत्तर विधायिकी परिक्षण सम्वन्धी अवधारणापत्र र लुम्विनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरको संसदीय बजेट सेवा सम्वन्धी अवधारणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । भेलामा सहभागी ७ वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुले आफुलाई परेका समस्या र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती ’boutमा अनुभवहरु राखेका थिए । भेलाले अन्तर व्यवस्थापिका पाल्पा घोषणापत्र जारी गर्ने छ ।
