काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाले बालिका उद्धार गरेको घटनालाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै बालिकालाई बाबुआमाको जिम्मा लगाउनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

उद्धार गरिएकी बालिकालाई बाबुआमाको जिम्मा लगाउन सर्वोच्चको आदेश

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरबाट उद्धार गरिएकी बालिकालाई बाबुआमाको जिम्मा लगाउँदै काठमाडौंमै पढ्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ । यसअघि बालिकालाई उद्धार गरेर बाबुआमाको जिम्मा लगाउने या नलगाउने भन्ने ’boutमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो ।

संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र सुनिल पोखरेलबीच राय बाझिएपछि बालिका उद्धार जोडिएको विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । नाबालिकालाई संरक्षण गृहमा राख्ने कि अभिभावकको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।

महानगरपालिकाले बालिकालाई उद्धार गर्दै संरक्षण गृहको जिम्मा लगाएको थियो । नाबालिकाको उद्धारपछि उनका बाबुले लैजान खोजे पनि महानगरपालिकाले अनुमति दिएको थिएन । आफ्नी छोरी जिम्मा लिन पाउनुपर्ने भनी बालिकाका बाबुआमाले काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका थिए ।

तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले यसअघिका दुई न्यायाधीशको रायभन्दा फरक आदेश गरेको हो । उसले बालिकालाई उद्धार गरी संरक्षण गृहमा पठाउने महानगरपालिकाको निर्णयलाई संविधान र कानुनसम्मत भनेको छ । साथै, बालिकालाई बाबुआमासँग भेट्न दिनुपर्ने भनी पूर्ण इजलासले बालिकाको इच्छानुसार नै काठमाडौंमा बसेर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।

गरिबीका कारण पढ्न पठाउने उद्देश्यले नै बाबुआमाले छोरीलाई काठमाडौं पठाएको र त्यस कामलाई छोरी परित्याग गरेको अर्थमा बुझ्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई बाबुआमाको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो ।

बालिकाले काठमाडौंमै बसेर पढ्न खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनसमेत काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा आदेश जारी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘बालिकालाई भावनात्मक रूपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस हुन नदिनेगरी काठमाडौंमै बसी शिक्षादीक्षा, पालनपोषण तथा उचित हेरचाहका सम्बन्धमा बालिकाका बाबुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू ।’

यसअघि न्यायाधीश डा. कुमार चुडालले उद्धार गरिएकी नाबालिकालाई बाबुको जिम्मा लगाउन दिनुपर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने राय लेखेका थिए । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले भने नाबालिका संरक्षण गृहमा नै रहेकाले बाबुआमासँगभन्दा त्यहाँ सुरक्षित हुने भन्दै फरक राय लेखेका थिए ।

१४ वर्षीया बालिका ८ वर्षको उमेरदेखि रेखाकुमारी शर्माको घरमा घरेलु कामदारका रूपमा थिइन् । शर्माको काठमाडौंस्थित निवासमा ती नाबालिकाले काम गर्दै आएकी थिइन् । ६ वर्षदेखि ती सांसद्को घरमा रहेर काम गरिरहेकी नाबालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । घरधनी (प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माको परिवार)ले हात र पाइपले पिट्ने गरेको र घरमा पोछा लगाउने, खाना बनाउने, बिरुवामा पानी हाल्नेलगायतका काम गर्नुपरेको खुलाएकी थिइन् ।

उनले ६ वर्षदेखि परिवार भेट्न नपाएको र दसैंमा समेत घर जान नदिएको गुनासो गरेकी थिइन् । कागजात परीक्षणका क्रममा इजलासले नाबालिकासँग गोप्य रूपमा समेत कुराकानी गरेको थियो । उनलाई यातनासमेत दिएको भेटिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सांसद शर्माविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको छ ।