काठमाडौं । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा राजस्व अनुपात २३ दशमलव ५ प्रतिशत महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन नीति बनाएको छ ।
डिजिटल भुक्तानी, बजार अनुगमन र निगरानी प्रवर्धन गरिने
आर्थिक वर्ष २०८५–८६ सम्ममा कुल राजस्व २३ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउँदा कुल कर राजस्व जीडीपीको २० दशमलव ९ प्रतिशत र गैरकर राजस्व २ दशमलव ६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयले लिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा कुल जीडीपीको राजस्व अनुपात १८ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । चालू आवमा भने कुल जीडीपी राजस्व अनुपात २२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।
जीडीपीका आधारमा कुल कर राजस्व वृद्धि २०८५–८६ सम्ममा १८ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान सरकारको छ । चालू आवमा जीडीपीका आधारमा राजस्व वृद्धि १९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७९–८० मा योे अनुपात १६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको राजस्व लक्ष्यहरूसँग मिलाएर कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपातलाई समन्वय गर्दै लगिने रणनीतिमा उल्लेख गरेको छ । आव २०७९–८० मा १८ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत रहेको राजस्व–जीडीपी अनुपातलाई आव २०८५–८६ को अन्त्यसम्म २३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत पु-याउने रणनीति सरकारको छ ।
आव २०७९–८० मा ७ दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको बजेट घाटा–जीडीपी अनुपातलाई घटाएर रणनीति कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष अर्थात् आव २०८५–८६ सम्ममा ६ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतमा झार्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालनसम्बन्धी पाँचवर्षे रणनीति (डीआरएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउँदै यो योजना २०८१–८२ देखि २०८५–८६ सम्म लागू हुने जनाएको छ ।
नीतिगत उपायहरूमा प्रस्तावित परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गरेर योजना अवधिको अन्त्यसम्ममा कर राजस्व–जीडीपी अनुपातमा थप वृद्धि २ दशमलव ४ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर र भन्सार प्रशासनमा व्यापक सुधारबाट थप शून्य दशमलव १ प्रतिशत कर राजस्वको अपेक्षा गरिएको छ । रणनीतिले आव २०७९–८० को ४ दशमलव ७ प्रतिशतबाट आव २०८५–८६ को अन्त्यमा ६ दशमलव ९ प्रतिशतमा आयकर–जीडीपी अनुपात बढेर जाने अनुमान गरेको छ ।
यसैगरी, योजना अवधिमा व्यक्तिगत आयकर– जीडीपी अनुपात २ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ३ दशमलव ७ प्रतिशत र कर्पोरेट आयकर– जीडीपी अनुपात २ दशमलव २ प्रतिशतबाट ३ दशमलव २ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले बनाएको छ ।
आव २०७९–८० मा ५ दशमलव ४ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर–जीडीपी अनुपात रहेकामा २०८५–८६ सम्ममा ६ दशमलव २ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
योजना अवधिमा आन्तरिक भ्याट र जीडीपी अनुपात २ दशमलव २ प्रतिशतबाट २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
योजना अवधिमा आयातमा आधारित भ्याट र जीडीपी अनुपात ३ दशमलव २ प्रतिशतबाट ३ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, आव २०७९–८० मा २ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्क–जीडीपी अनुपातलाई योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षसम्ममा ३ प्रतिशत पु¥याउने योजना बनाइएको छ ।
भन्सार शुल्क पनि ३ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क–जीडीपी अनुपात वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
कर राजस्वको तुलनात्मक रूपमा न्यून वृद्धिले सार्वजनिक खर्च बढाउने चुनौतीपूर्ण वित्तीय वातावरणका बीचमा सरकारले वित्तीय दबाबको सामना गरिरहेको सो आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिमा उल्लेख छ । बजेट घाटा पूर्ति गर्न पछिल्ला वर्षमा विदेशी र स्वदेशी ऋण बढेको भनाइ सरकारको छ । यस अवधिमा कर राजस्व–जीडीपी अनुपात १९ दशमलव १ प्रतिशतबाट घटेर १६ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ भने बक्यौता सार्वजनिक ऋण २७ दशमलव २ प्रतिशतबाट बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
दिगो विकासतर्फको मार्गचित्र र यी वित्तीय चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा कमी ल्याउन र राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न स्रोत उत्पादन र विनियोजनलाई मार्गदर्शन गर्न मध्यकालीन नीति ढाँचाको अनावरण गरेको भनाइ अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।
योजनाले सबै आयमूलक गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याई अनुमानित, दिगो र फराकिलो आधारमा आन्तरिक राजस्वलाई सुदृढ गर्ने रणनीति तय गरेको छ । व्यापार सहजीकरण र करदाता सेवाका लागि सुदृढ डिजिटल प्रणाली र कर छलीलाई न्यूनीकरण गर्न बृहत् र अनुसन्धानात्मक कर लेखापरीक्षण गर्ने रणनीति तय गरेको छ । यसका लागि डिजिटल भुक्तानी, बजार अनुगमन र निगरानी प्रवर्धन गरिने बताइएको छ ।
यसका लागि राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गर्ने योजना राखिएको छ । स्वेच्छिक कर पालन, कर प्रशासनको सुदृढीकरण र डिजिटल प्रणालीमार्फत कर संकलनलगायतका कारणले कर संकलन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै करको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा विभागले तयार गरेको रणनीतिबाट गरिएको छ ।
यो रणनीति कार्यान्वयनमा आएसँगै राजस्व संकलनमा आएको सुस्तता र बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने दाबी गरिएको छ ।
कोभिड–१९ पछि नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले औद्योगिक उत्पादन र राजस्व संकलन दुवैमा गम्भीर असर गरेको र आव २०७९–८० मा नेपालको राजस्व संकलनमा ऋणात्मक १० प्रतिशतको गिरावट आएको आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारी कोषलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नु, कर कानुन र सञ्चालन प्रणालीहरूसँग करदाताहरूको स्वेच्छिक परिपालना, कर र भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्ने, कर र भन्सार प्रशासनमा स्वचालित बनाउनुलगायतका रणनीतिक उद्देश्य लिइएको छ ।
