सबैका लागि शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको सदीक्षा पूरा गर्नका लागि हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि चलाउने गरेको छ । यस वर्ष २०८१ मा सरकारले सबै बालबालिकाहरूको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको नाराका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान चलायो । सरकारले भर्ना अभियान मात्र चलाएको छैन, शिक्षामा ठूलो लगानी पनि गरेको छ । विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाइएको छ । निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, सेनिटरी प्याडलगायतमा राज्यको ठूलो लगानी छ । कक्षा ६ सम्मका बालबालिकाहरूलाई दिवाखाजामा अर्बौं खर्च हुने गरेको छ । हरेक स्थानीय तहहरूमा विद्यालयहरू खुलेका छन् । यसरी हेर्दा सर्वसाधारणसम्म शिक्षाको पहुँचका लागि राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
सबैका लागि शिक्षाको पहुँचमा राज्यले गरेको पहलकदमी र लगानी प्रशंसनीय भए तापनि अझै पनि लाखौंको संख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरू विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । भर्ना भएकाहरूमध्येबाट पनि ठूलो संख्यामा ‘ड्रपआउट’ भएको तथ्यांक छ । विद्यालय छाडेर बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाहरूको संख्या ठूलो छ । विद्यालय छाडेका बालबालिकाहरू बालश्रममा संलग्न छन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले बालबालिकाहरू पढाइ लेखाइ छाडेर आर्थिक समस्या समाधान गर्न बालश्रममा लागेका हुन् । गरिबीकै कारण विद्यालय छाडेर बालश्रममा लाग्न बाध्य भएका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा कसरी पूरा गराउन सकिन्छ ? भन्ने कोणबाट हेर्दा राज्यको दृष्टिकोण तथा कार्ययोजना देखिँदैन ।
त्यसो त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८५ सालसम्ममा मुलुकलाई सबै प्रकारका बालश्रमबाट मुक्त गर्ने गुरुयोजना बनाएको छ । श्रम मन्त्रालयको यो योजना प्रशंसनीय भए तापनि गरिबीका कारणले श्रम बजारमा काम गर्न बाध्य भएका बालबालिकाहरूको घरपरिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार नभएसम्म पूरा हुनसक्ने देखिँदैन । भोको पेट र नांगो शरीर भएका रोग, शोक र आर्थिक झमेलामा पिल्सिएका परिवारले आप्mना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न र उनीहरूको खर्चको जोहो गर्न सक्दैनन् । विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने, टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हो । यो दायित्व पूरा गर्न राज्यले दूरदृष्टिका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा भर्ना अभियान चलाउँदा पनि किन बालबालिकाहरू विद्यालय आउन सकेनन् ? अभिभावकले आप्mना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसक्नाका कारणहरू केके हुन् ? कुन ठाउँ वा समुदाय विशेषका बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् ? उल्लिखित प्रश्नहरूको उत्तर खोजी गर्न राज्यको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन । राज्यले भर्ना अभियान चलाइरहने तर विपन्न समुदायका बालबालिका विद्यालय आउन नसक्ने अवस्था छ ।
स्थानीय सरकारले विद्यालय भर्ना गर्न नसकेकालाई लक्षित वर्ग निर्धारण गरी आर्थिक उपार्जनका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ
समाजमा गरिबी, अशिक्षा र पिछडा, लैंगिक विभेदलगायत बाढी, पहिरो, आगजनीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारणले पनि अभिभावकले आप्mना बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउन सकेका छैनन् । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरू हरेक जिल्लामा पाइन्छन् । अझै तराईका सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा र कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरूको संख्या अत्यधिक रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । यसका साथै घरवारविहीन सुकमबासी, पूर्वकमैया कमलरी, पूर्वहलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, राउटे, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, कुसुन्डा, गन्दर्भलगायतका पिछडा वर्गका बालबालिकाहरू संख्यात्मक रूपमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएको तथ्यांक छ ।
उल्लिखित जिल्ला तथा समुदायका बालबालिकाहरूका अतिरिक्त अन्य स्थान तथा समुदाय विशेषका बालबालिकाहरू पनि विद्यालय आएका छैनन् । यस सन्दर्भमा हरेक स्थानीय तहमा विद्यालयबाट बाहिर रहेका बालबालिकाको खोज तथा अनुसन्धान गरी उनीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा स्थानीय तहले समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना हुन नसक्नाका कारणको पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । हरेक स्थानीय सरकारले आप्mना पालिकाहरूमा के कतिको संख्यामा बालबालिकाहरू विद्यालय आउन सकेका छैनन् ? विद्यालयमा भर्ना नहुनाका कारणहरू केके हुन् ? सामाजिक चेतनाको अभाव, गरिबीलगायत अन्य कारणको पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । विद्यालय आउन नसक्नाका कारणहरूको पहिचान गरेपछि समस्याहरू समाधानका उपायहरू खोज्न स्थानीय तहले पहलकदमी लिनुपर्छ ।
राज्यले जबसम्म समाजमा शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाका घर, परिवारका समस्याहरूको पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्ने कार्य गर्न सक्दैन, तबसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियानको साँचो अर्थमा सार्थकता हुन सक्दैन । सबैलाई शिक्षा नारामा मात्र सीमित रहन्छ । एकातिर समुदायमा विद्यालयको भवनसम्म नआउने बालबालिकाहरू छन् भने अर्कोतिर भर्ना भएका विद्यार्थीहरूमा पनि पढाइ पूरा नगरी ‘ड्रपआउट’ हुने ठूलो समस्या छ ।
अहिले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । मुलुकमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । यी गाउँ सरकारले आ–आप्mना स्थानीय तहहरूबाट विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकाहरूका समस्याहरू पहिचान गर्नुपर्छ । मुख्य रूपमा समाजमा गरिबी, शैक्षिक चेतनाको अभाव, प्राकृतिक विपत्तिको प्रभावलगायतका समस्याहरू व्याप्त छन् । स्थानीय तहहरूले उल्लिखितलगायतका वास्तविक समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका उपायसहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा सामाजिक चेतनाका लागि लक्षित वर्गमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । विपन्न तथा प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेका वर्गका लागि आयआर्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्ययोजनाको निर्माण गर्नुपर्छ ।
बालबालिकाहरूको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको नाराको मर्मनुसार आप्mनो पालिकाको केही प्रतिशत बजेट विनिमय गरी आप्mनै गाउँघरमा उत्पादनको सम्भावनाका अधारमा लक्षित वर्गलाई व्यावसायिक तालिम दिनुपर्छ । स्थानीय तहले विद्यालय भर्ना गर्न नसकेका घरपरिवारलाई लक्षित वर्ग निर्धारण गरी उनीहरूलाई आर्थिक उपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । समाजमा रहेको गरिबी नै शिक्षा आर्जनको बाधक हो । भोको पेट र नांगो शरीर भएका रोग, शोक र आर्थिक झमेलामा पिल्सिएका अभिभावकले आप्mना छोराछोरीहरूलाई विद्यालय भर्ना गर्न र उनीहरूको खर्चको जोहो गर्नसक्ने क्षमता हुँदैन । त्यसैले, विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न, टिकाउन र सिकाउनका लागि लक्षित वर्गलाई आयआर्जनको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।
