काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सवारीमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न र लामो दूरीमा दुई सवारीचालक अनिवार्य राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेललगायतले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पाँचवटा विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०२ ले निर्धारण गरेको सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा नचढाउन तथा सवारीभित्र यात्रुको इच्छाविपरीत ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउन आदेश जारी गरेको छ । त्यसका साथै हाल अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीका कारण सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हुँदा सोलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गराउन विपक्षीका नाममा परमादेश निर्देशनात्मक आदेशको माग गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, सवारीसाधनभित्र यात्रुको इच्छाविपरीत ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउन, उच्च वाहन शक्ति मोटरसाइकल चालकहरूले सडक यात्रु र समाजलाई आतंकित हुनेगरी ठूलो स्वर र तीव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउन, १८ वर्ष उमेर नभएका नाबालकलाई परिचालकको काममा नलगाउन, लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालकले गर्ने यात्रीवाहक सार्वजनिक सवारीमा चालक फेर्नुपर्ने हुँदा कम्तीमा दुईवटा चालक अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गराउनसमेत आदेश दिएको छ ।
चाडबाडको समय नजिकिँदै गरेको अवस्थामा यात्रुवाहक सवारी यातायातको चाप अत्यधिक बढ्न गई सडक दुर्घटनासमेत बढ्नसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रभावकारी अनुगमन एवं निगरानीको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
