Tuesday, September 21, 2021
Your Ads Here
Homeबिचारशक्तिशाली स्थानीय तहको कमजोर उपस्थिति

शक्तिशाली स्थानीय तहको कमजोर उपस्थिति

,
sharethis

नगेन्द्रराज पौडेल

 

मुलुकमा यतिबेला संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । १९ वर्षपछि विगत २०७४ सालमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई ती प्रत्येक तहमा यतिबेला छैटौं नगर÷गाउँ परिषद् बसिरहेको अवस्था छ । यो परिषद्ले पूरक बजेट र योजना ल्याउनुका अलावा ऐनकानुन बनाउने काम गर्दछ । २०५४ पछि २०७४ सालमा पहिलोपटक स्थानीय तहमा धमाधम जनअनुमोदित प्रतिनिधिले बहाली गर्दै आएका हुन् । तर, २०५४ को भन्दा यसपटकको स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको भूमिकामा व्यापक अन्तर देखिन्छ । संघीय मुलुकको सबैभन्दा तल्लो तहमा जनतासँग निकट रहेर काम गर्ने सरकार नै संविधानले स्थानीय तहलाई स्विकारेको छ । यसैकारण सरकारका अरू दुई तह संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको जनतासँगको सामीप्यता र सन्नीकटता बढी देखिन्छ ।

प्रतिपक्षविहीन सरकार : सरकारका अन्य दुुई तहमा जस्तो स्थानीय तहमा सरकार र प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । चुनावमा राजनीतिक दलबाट प्रतिस्पर्धी बने पनि विजयी भएपश्चात् स्थानीय तहमा सबै जनताका सेवक हुने कुरा यहाँ कोही पनि प्रतिपक्ष नहुने व्यवस्था भएबाट प्रस्ट हुन्छ । सबैको एक मन र एक नीतिले जनसेवामा समर्पित हुने संकेत यो प्रावधानले दिन्छ ।

सरकारका अन्य दुुई तहमा सरकारका तीन अंग अलगअलग हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानले स्थानीय सरकारका हकमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकार सँगसँगै राखिएको छ । यो व्यवस्थाले जसको नीति उसैको कार्यान्वयनमा सहजता उत्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुुबैको प्रमुख हुनेछ भने उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २ सय २६ ले स्थानीय तहलाई सभामार्फत कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसबाट कुनै पनि स्थानीय तहसँग अब ऐनकानुनले काम गर्न दिएन भन्न पाइने अवस्था रहेन र कानुनका लागि दोस्रो अंग गुहार्न पनि परेन । यो स्थानीय सरकारका लागि दिइएको सुनौलो संवैधानिक व्यवस्था हो । २२ प्रकारका अधिकारसहित सबल सक्षम स्थानीय तह बनेको छ ।

समावेशितामा अब्बल ः स्थानीय तहको गठन र यी तहमा महिला, दलितसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाले ग्रहण गरेको स्वरूपले स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाएको छ । यो देशको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समविकासमा एउटा लोकतान्त्रिक युुगको आरम्भ मात्र होइन, अपितु देश विकासको खाकामा यो एउटा कोसेढुंगा पनि हो । यस हिसाबले बिल्कुल नवीन संरचना, हक र अधिकारसहित सक्षम स्थानीय तहको परिकल्पना मौजुदा ऐनकानुनले गरेको छ ।

संसारका थोरै मात्र देशको संविधानमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनेर नामकरण गरिएको पाइन्छ, जसमा नेपाल पनि पर्छ

संविधानले स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरपालिकाको मात्र कल्पना गरेको छैन । प्रत्येक तहमा सभा (गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभा) कार्यपालिका (गाउँ कार्यपालिका, नगरकार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति)को समेत थप व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक तहमा निर्वाचित उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । यो समिति एक प्रकारको स्थानीय न्यायिक अंग नै हो र यसलाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसरी हेर्दा अहिलेको स्थानीय तह सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका (सभा), कार्यपालिका (गाउँ÷नगर) र न्यायपालिका (न्यायिक समिति)सहितको देखिन्छ । यी तीनवटै तहका कतिपय संवधिानप्रदत्त अधिकार छन् भने कतिपय अधिकार नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रदेशसभाको गठनपश्चात् सो सभाको कानुनबमोजिम हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष हुँदासम्म पनि ऐनकानुनहरू आउन नसकी सक्षम स्थानीय तह कमजोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था उपयुक्त होइन ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   अनुसन्धानमा परिपक्वता ल्याऊ

लामो समयको अन्तरालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति देखाउन हो वा किन कतिपय गाउँ वा नगरपालिकाले सभाको बैठकै नगरी कतिपय निर्णय गरेको भनी सरकारद्वारा यसो नगर्न पनि भनिएको अवस्था छ । संविधानको धारा ३०४ अनुसार अमान्य रहेका कानुनका ठाउँमा नयाँ कानुनहरू आउन सकेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ का सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने एकल, साझा तथा अन्य अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी कानुन संघीय सरकारले बनाउन सकेको छैन । आज पनि स्थानीय तह संघीय कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने बाध्यता छ र यो संघीयताको उल्टो बाटो हो । एकातिर सक्षम, सबल र स्वायत्त स्थानीय तहको परिकल्पना र अर्कोतिर उनीहरूको निर्णय अधिकार वा क्षमतामा संघीय सरकारको अंकुश परस्परविरोधी कुरा देखिए ।

जे भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेको र जनताले खोजेको सक्षम, सबल र स्वतन्त्र स्थानीय तह नै हो । यसैकारण व्यापक अधिकारसमेत यस तहलाई दिइएको छ । सुरुको अवस्था भएकाले यी अधिकारको सही प्रयोग नहुन पनि सक्लान् यो अस्वाभाविक पनि होइन । विभिन्न निकायमार्फत अभिमुखीकरण गरे÷गराएर, तालिम गोष्ठीमार्फत ऐनकानुनको प्रयोगविधिबारे छलफल गरे÷गराएर भए पनि स्थानीय तह र यसमा आएका जनप्रतिनिधिलाई सक्षम बनाउन जरुरी छ । किनभने, स्थानीय निकायभन्दा यो स्थानीय तह धेरै हिसाबले पृथक् व्यवस्था हो । देश संघीयतामा गइसकेको पहिलो अनुुभूति दिलाउने निर्वाचन र स्थानीय संरचना पनि यही हो ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   वैदेशिक व्यापार उतारचढाव वृद्धि सामान्य

निर्वाचित भएका पदाधिकारी स्थानीय सरकारका अंग हुन् । संसारका थोरै मात्र मुलुकको संविधानमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनेर नामकरण गरिएको पाइन्छ । संविधानमा स्थानीय सरकार उल्लेख गरिनेमा हाम्रो देश पनि पर्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा नामक यी तीन तह स्थानीय तह र प्रकारान्तरले स्थानीय सरकार पनि हुन् । संघीयताको मर्मअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (माथि उल्लेख गरेका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा) मा राज्यशक्ति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो खुसीको कुरा हो ।

कर लगाउने, उठाउनेदेखि शिक्षा, स्वास्थसमेतको २२ प्रकारका अधिकार उपभोग गर्न पाउने स्थानीय तहरूपी सरकार विगतका गलत प्रवृत्तिबाट चनाखो रही दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी आमनागरिकको सर्वांगीण विकासमा लाग्नुपर्छ । यो अवसर इतिहासमा पहिलोपटक थोरै पात्रलाई मात्र मिल्छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक युगको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक अवसर जनताले त दिए नै, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने अभिभारा अब सक्षम स्थानीय तह र यसमा गएका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिकै हो ।

तर, निर्वाचित भएको छोटो समयमा नै कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको, कतिपय जनप्रतिनिधि अख्तियारद्वारा आर्थिक लेनदेनमा रंगेहात पक्राउ परेका तथा कतिपय पालिकामा बढ्दो आर्थिक अनियमितताकोे कारण जनतामा निराशा छाएको छ । जनताले चाहेको शक्तिशाली स्थानीय तहको उपलब्धि यो स्तरको कमजोर हुने कुरा कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन । तर, यस्तै भइदियो ।

यो गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै इतिहासको कालक्रममा पहिलोपटक आफूमा आएको जिम्मेवारी बहन गर्नु हरेक जनप्रतिनिधिको पहिलो कर्तव्य हो । संघीयताको सफलता र विफलता नै जनप्रतिनिधिले अवलम्बन गर्ने व्यवहारमा निर्भर गर्दछ । यसैले, परीक्षणको यो घडीमा असीमित अधिकार र जनादेश प्राप्त स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफूलाई जनसेवक ठानी खरो र दरो रूपमा उत्रिनसके मात्र स्थानीय तहले गति लिन सक्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 146 times, 1 visits today)

आजको समाचार

अनुसन्धानमा परिपक्वता ल्याऊ

संखुवासभाको मादी–१ खोलागाउँमा एकै परिवारका ६ जनाको सामूहिक हत्या प्रकरणको जालो अहिले खुल्दै गएको छ । यसलाई कतिपयले ‘नयाँ रहस्य’का रूपमा लिए पनि अन्तर्यमा...

मेयरलाई मुक्का हान्ने कार्यकर्तामाथि एमालेले मुद्दा नचलाउने

  बुटवल । एमालेले बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई मुक्का प्रहार गर्ने अनेरास्ववियु रुपन्देहीका सदस्य गणेश पंगेनीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने भएको छ । नेकपा एमाले बुटवलले मंगलबार पत्रकार...

एमालेमा १५ बुँदे आचारसंहिता : सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेताकार्यकर्ता कारवाहीमा पर्ने

  काठमाडौ । नेकपा एमालेले पार्टीले माग गरेको अवस्थामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारवाही गर्ने नीति प्रस्ताव गरेको छ । १५–१७ असोजमा आयोजना हुने प्रथम...

तरकारीमा तहतहका बिचौलिया

काठमाडौं । काभ्रेको पाँचखाल–३ का सुभाष लुइँटेलले दुई रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गरेका छन् । अहिले उनको बारीमा हरियो तरकारी बोडी र भेन्डी लटरम्म...

बैंकहरूमा तरलता अभावसँगै सेयर बजारमा पहिरो

काठमाडौं । ११४ दशमलव शून्य २ अंक अर्थात् ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतको पहिरोका साथ सोमबार नेप्से परिसूचक २ हजार ६९८ दशमलव २४ बिन्दुमा...

साताका लोकप्रिय समाचार

सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको विभूषण

काठमाडौं । ‘देश र जनताका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको’ भन्दै यो वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ९ सय ३ जनालाई विभिन्न पदक दिने घोषणा...

काठमाडौँमा भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा सोमबारदेखि लगाइने

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँमा कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा सोमबारदेखि दिने भएको छ । असोज ४ गतेदेखि ३ दिन खोप लगाइने स्वास्थ्य...

राजनीतिमा परिवर्तनको अपिल गर्दै विश्वप्रकाशले सार्वजनिक गरे २४बुँदे अवधारणा पत्र

  काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं महामन्त्रीका उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्माले २४ बुँदे अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । संविधान दिवसको अवसर पारेर शर्माले गृहजिल्ला झापाको बिर्तामोडबाट...

प्रिमियर लिगमा चेल्सी र ला लिगामा रियाल म्याड्रिड शीर्षस्थानमा

लन्डन । प्रिमियर लिगमा चेल्सी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ भने स्पेनिस प्रिमियरा लिगामा रियाल म्याड्रिडले शीर्ष स्थानमा पुगेको छ । टोटनह्याम हट्सपरलाई ३–० ले...

जब शाक्यकै अगाडि बादललाई बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज भनियो

काठमाडौं । २ जेठ २०७५ मा फर्कने १० बुँदे सहमतिअनुसार एमालेको बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेकी बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन् ।...

ट्रेन्डिङ

कांग्रेसमा किचलो : संस्थापनविरुद्ध रणनीति बनाउँदै पौडेल पक्ष

काठमाडौं ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र विभाग गठनको विषयलाई लिएर सुरु भएको किचलो फेरि बढेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मुखमा आएर...

भागबन्डामै अड्कियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्री छान्न र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै सकस परेको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 200 times, 1 visits today)