पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने संलग्न भनिएको अर्बौं रकम घोटाल गरिएको, हजारौं व्यक्ति पीडित बनाइएको र धेरैवटा संस्थाको रकम अपचलन भएको सम्भवतः हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अपराध हो । नकावधारी राजनीतिज्ञ संलग्न अपराध प्रारम्भमा चर्चा र बहसको शिखरमा पु¥याइन्छ, संसदीय टोलीबाटै छानबिन गरिन्छ र छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनपछि क्रमशः साम्य बनाउँदै अन्ततः निस्क्रिय बनाउने विगतकै प्रवृत्ति यस घटनामा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
राजनीतिक व्यक्ति संलग्न विगतका यस्तै अधिकांश घटनामा आफ्नो पक्षका राजनीतिक व्यक्तिलाई जोगाइएको, वित्तीय संस्थाकै संस्थापक, सञ्चालक एवं व्यवस्थापकलाई भगाइएको तथा अन्ततः फेक कागजात, फेक आदेश, फेक निर्णय, फेक कर्जा प्रवाह र फेक ऋणीउपर भने मुद्दा चलाइएका दृष्टान्त अनेकौं छन् । यो राज्य सञ्चालककै बदनियतमा आधारित अन्यायको पराकाष्ठा हो । स्तम्भकारलाई प्राप्त मुद्दाको प्रमाणित प्रतिलिपिको आधारमा यस्तै यथार्थ घटनाको एक दृष्टान्त उजागर गर्दै सर्वसाधारण नागरिक, पाठक महानुभाव, घटना सम्बद्ध बनाइएका फेक ऋणी सबैलाई सजग गराउने स्तम्भकारको उद्देश्य भएको ब्यहोरा पनि अवगत गराउँछु ।
स्तम्भमा चित्रित विषय नितान्त सत्य घटनामा आधारित भए पनि घटना सम्बद्ध पीडित पात्रको नाम काल्पनिक र घटना विवरणमा आउने मितिलाई भने संकेत स्वरूप साल मात्र उल्लेख गरिएको छ । कानुनकै अभियन्ता मानिने जिम्मेवार सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकृतकै बदनियत स्तम्भमा उजागर गरिएको छ । यो उनीहरूको चरित्र हत्या गर्ने होइन, कार्यप्रवृत्तिमा सुधार गराउने आशय मात्र हो भन्ने बुझिदिन स्तम्भकार सबैमा अनुरोध गर्दछ ।
घटना विवरणको अनुसन्धान पक्षका नाइके तत्कालीन सीआईबी प्रमुख डीआईजीपी केशवबहादुर शाही र अनुसन्धान अधिकृत जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी निरीक्षक यादव उप्रेती तथा अभियोजन पक्षका तत्कालीन काठमाडौंका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता फटिकराज मुडवरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै नायब महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटीको नाम भन्ने वास्तविकै हो । उनीहरूकै पालामा २०६९ सालमा काठमाडौंमै घटनाको उत्थान भएको थियो । निर्दोष व्यक्तिउपरै चलाइएको सो मुद्दा पुनरावेदन अदालत हुँदै २०७२ सालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म बोकेरै पु¥याइएको घटना विवरणले देखाउँछ । राज्यको महत्वपूर्ण निकायका बदनियतपूर्ण अधिकारीको गलत कार्यबाट कति निर्दोष दाजुभाइ, दिदीबहिनीले पीडित बन्नुपरेको होला ? त्यस्ता अदृश्य भ्रष्टसँग सबैले सावधान बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश समस्त पाठकमा सम्प्रेषण गर्ने र राज्य पक्षले सुधारको पहल गर्नुपर्छ भन्ने स्तम्भकारको उद्देश्य हो ।
राष्ट्रसेवककै गैरजिम्मेवार कार्यले हाम्रो न्याय प्रणालीलाई मात्र होइन, राज्यकै स्वच्छतामा कसरी दुर्गन्धको छिटा पारिरहेको छ ? त्यसैको दृष्टान्त घटनाले उजागर गर्छ । यस घटनामा सम्बद्ध पीडित ११ जनामध्येकै एक पीडित हुन् ‘न्यायपीडित गोस्वामी’ । उनै न्यायपीडित गोस्वामीले स्तम्भकारलाई प्रदान गरेको ‘बैंकिङ कसुर मुद्दाको’ प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मकै प्रमाणित प्रतिलिपिकै आधारमा यो आलेख तयार पारिएको छ । त्यस्तो घटनालाई गोप्य नै राखिए भ्रष्ट मानसिकताका व्यक्तिले नै प्रश्रय पाउने स्तम्भकारको मान्यता सबैका लागि स्वीकार्य नहुनसक्छ, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु । यस मुद्दाको प्रारम्भिक चरणको फैसला गर्ने उपत्यकास्थित तत्कालको पुनरावेदन हालको उच्च अदालत तथा यही २०८१ सालमा अन्तिम फैसला गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै फैसलाले भने अदालतप्रतिको जनविश्वास सगरमाथाबराबरकै उचाइमा पु¥याइएको स्तम्भकारको बुझाइ छ । यसका लागि सम्मानित अदालतहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्छु ।
अधिकांश सरकारवादी मुद्दा किन असफल भइरहेका छन्, यसको विश्लेषण गर्ने निकाय राज्य स्वयं हो
स्मरण रहोस् घटना उपत्यकाकै चर्चित एक वित्तीय कम्पनीसँग सम्बन्धित हो । सो वित्तीय कम्पनीको लोकप्रियताप्रति विश्वास गर्दै घरजग्गा धितो राखी आवास ऋण लिने कसुरदार बनाइएका निर्दोष पीडितसँग घटना सम्बन्धित छ । सो वित्तीय कम्पनीको संस्थापक र व्यवस्थापक नै एकै परिवारका निकटतम् नातेदारकै संलग्नता’boutमा सायद कम्पनी दर्ता गर्ने राज्य निकायले ध्यान दिएको नहुनसक्छ । किनकि त्यसमा बाबुछोरा, बुहारी छोरीज्वाइँ, जेठान, सालो, मामा र सम्धी नाताभित्रकै परिवारका निकटतम् व्यक्ति नै संलग्न रहेको घटना सार्वजनिक भएसँगसँगै जानकारीमा आएको बुझियो ।
आलेख सम्बद्ध न्यायपीडित गोस्वामीले २०६६ सालमा बसोबास गर्दै आएको घरजग्गा धितो राखेर सो कम्पनीबाट १० लाखभित्रकै कर्जा रकम लिएका रहेछन् । कर्जा नवीकरण गर्दै कम्पनीले तोकेकै किस्ता र १८ प्रतिशतको ब्याजबाट हुने रकम मासिक बुझाउँदै भरपाइ लिँदै आएको प्रमाणले देखियो । कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने समय अवधि करिब ६ महिना अगावै कम्पनी टाट पल्टेको थाहा पाई राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी कागजात जफत गरी अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको देखियो । कम्पनीलाई पनि लिक्विडेटरअन्तर्गत राखी छानबिन प्रारम्भ गरेको बुझियो । छानबिनको अवस्था नै अस्तव्यस्त भएकाले सम्बद्ध कागजात’boutमा विस्तृत अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक सन्तोष घिमिरेले सबै कागजात २०६९ सालमा सीआईबीमा पठाएको प्रमाणले बताउँछ । कागजातसहित राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त पत्रलाई सीआईबी प्रमुख डीआईजी केशवबहादुर शाहीले ‘पिलर २ अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने’ तोक आदेश लगाइदिएको पत्रको व्यहोराले देखिन्छ ।
सीआईबीको पिलर २ कै काठमाडौं प्रहरी परिसरका इन्सपेक्टर यादव उप्रेतीको जिम्मामा सो मुद्दाको अनुसन्धानको दायित्व पुगेको देखिन्छ । कम्पनीले ऋणीविरुद्ध नै सुनियोजित ढंगले किर्ते कागजात खडा गरी, निक्षेपकर्ताको करोडौं रकम हिनामिना गरेको कागजातले बताउँछ । ऋणीकै नाम किर्ते कागजात बनाई २०औं गुणा बढी ऋण दिएको देखाएर मौज्दात रकम गायब पारी अधिकांश सञ्चालक एवं व्यवस्थापक फरार भएको बुझियो । इन्सपेक्टर यादव उप्रेतीले केही सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई सहयोग गर्ने कम्पनीका केही कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको पनि देखिन्छ । पक्राउ परेकै कर्मचारीहरूले न्यायपीडित गोस्वामीको नामको कर्जा फर्जी हो । उनले लिएको कर्जा चुक्ता गरिसकेका थिए । तर, कम्पनीमै रहेको उनको पुरानो फाइललाई आधार बनाएर थप किर्ते कागजात तयार पार्न आफूलाई सञ्चालक एवं व्यवस्थापकले दबाब दिएको हुँदा नक्कली फाइल हामीले तयार पारेको भनी बयानमा उल्लेख गरेको देखियो । तथापि, इन्सपेक्टर उप्रेतीले न्यायपीडित गोस्वामीलाई पक्राउ गर्न आवश्यक नठानेको कागजातले बतायो ।
स्तम्भ सम्बन्धित न्यायपीडित गोस्वामीसहितका एघार निर्दोष ऋणीलाई अनुसन्धान अधिकृत इन्सपेक्टर यादव उप्रेतीले नै फसाएका थिए वा त्यसमा सीआईबी प्रमुख डीआईजीपी केशबहादुर शाहीकै संलग्नता थियो ? त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला । सबै एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले सो’boutको दृष्टान्तका रूपमा यहाँ न्यायपीडित गोस्वामीको घटनालाई उद्धृत गरिएको छ । स्मरण रहोस्, ‘न्यायपीडित गोस्वामी’का ’boutमा सीआईबी प्रमुख डीआईजी शाही र उनी मातहतका अधिकृतदेखि संगठन प्रमुख आईजीपीसम्मकै पदाधिकारी जानकार भएको पाइयो । तर, अनुसन्धान अधिकृत इन्सपेक्टर यादव उप्रेतीले उनलाई पक्राउ गर्न त परै जाओस्, घटना’boutको वास्तविक प्रतिक्रियासमेत बुझ्ने प्रयासै नगरेर सईको प्रतिवेदनबाट फरार देखाई मुद्दा टुंग्याएर फसाउने षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ । प्राप्त कागजातको झलकले देखाएको यही तथ्य स्तम्भकारलाई असामान्य लागेकाले यसलाई सार्वजनिक गरी पाठकलाई अवगत गराउने र राज्यका बदनियतपूर्ण पदाधिकारीलाई महसुस गराई कार्य प्रकृतिमा सुधार ल्याउन मानसिक दबाब पु¥याउने उद्देश्यले यस प्रसंगलाई स्तम्भको विषय बनाइएको हो ।
मुद्दाको अर्को आश्चर्यलाग्दो विषय त यस्तो थियो कि वित्तीय कम्पनीको ५०औं लाख रुपैयाँ रकम दुरुपयोगका काल्पनिक अभियोग लागेका न्यायपीडित गोस्वामीलाई कम्पनीले के कुन मितिमा, कुन बैंकबाट, के कसरी वा नगदै रकम प्रदान गरेको हो ? त्यसको पीडितले बुझेको निस्सा के छ ? भन्ने मुद्दाको जडसम्म नभएकै अवस्थामा केबल ठाडो उजुरी र एकतर्फी पेसा गरेको किर्ते कागजातपत्रकै भरमा मुद्दा चलाइएको कागजातले बताउँछ । इन्स्पेक्टर उप्रेतीले आधार प्रमाण बेगरै लगाएको अभियोगको धरातलै बुझ्ने प्रयासै नगरी सहायक जिल्ला सरकारी अधिवक्ता फटिकराज मुडवरीले आँखा चिम्लिएरै पुनरावेदन अदालतमा २०७० सालमा मुद्दा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । अभियुक्त बनाइएका न्यायपीडित गोस्वामीले तत्कालै पुनरावेदन अदालतमा उपस्थितिमै आफू निर्दोष भएको आधार प्रमाण पेस गर्दै आफ्नो बयान दिएर अदालती प्रक्रियालाई सहयोग पु¥याए । सुनवाइकै क्रममा संलग्न किर्ते कागजातसँग आफ्नो औंठाछाप र दस्तखत भिडाइ परीक्षण गरिपाऊँ भनी न्यायपीडित गोस्वामीले अनुरोध गरेको कुरालाई अदालतले सकारात्मक रूपमा लिएको देखियो । अन्ततः अदालतले पनि करिब डेढ वर्षभित्रै २०७१ सालको मध्यतिरै फैसला गरी पीडित गोस्वामीलाई निर्दोष साबित गरिदिएको थियो ।
नकावधारी राजनीतिज्ञ संलग्न अपराध प्रारम्भमा चर्चा र बहसको शिखरमा पु-याइए पनि संसदीय टोलीबाटै छानबिन गरी निष्क्रिय पारिन्छ
राज्य पक्षका भ्रष्ट अधिवक्ताका लागि अदालतको फैसला सह्य भएन । यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै तत्कालीन नायब महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटीले त आफैं हुलाकी बनी यस मुद्दालाई २०७२ सालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पु¥याए । सर्वोच्चमा यस मुद्दाको सुनुबाइका क्रममा प्रारम्भपछि २०७५ सालको अन्त्यतिर प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश भयो । न्यायपीडित गोस्वामी तत्कालै आफू निर्दोष रहेको आधार प्रमाण र लिखित जवाफसहित इजलाससमक्ष उपस्थित भए । मुद्दाको प्रक्रिया २०७६ देखि २०८० सालसम्म लगातार ५ वर्ष चल्यो । यसक्रममा करिब ७० पटकसम्म तारिख लिँदै पीडित गोस्वामी अदालतको सम्पर्कमा रहेको कागजातले बताउँछ । अन्ततः २०८० सालको मध्यतिरै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला ग¥यो । सर्वोच्चले पनि पीडित गोस्वामीको हकमा पुनरावेदन अदालतले गरेकै फैसलालाई सदर गरेर निर्दोष प्रमाणित गरिदिएको देखिन्छ । यो न्यायपीडित गोस्वामीले बिनागल्ती भोग्नुपरेको कानुनी झमेलाको वृतान्त हो ।
न्याय प्रदानकर्ता राज्यका निकायकै पदाधिकारीहरूको बदनियतले अनेकौं निर्दोष व्यक्तिहरू यस्तै कानुनी झमेलामा फसेका छन् । किनकि, अनुसन्धानकर्ता प्रहरी निरीक्षक यादव उप्रेती, उनलाई स्वेच्छाचारी अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी दिने डीआईजीपी केशवबहादुर शाही तथा अधिवक्ता फटिकराज मुडवरी एवं नायब महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी प्रवृत्तिका व्यक्ति राज्य संयन्त्रभित्र रहेसम्म निर्दोषलाई यसरी फसाएर पीडा दिने, एकपछि अर्को अदालतसम्म आधकारहीन मुद्दा पु¥याउने र निर्दोषको विक्षिप्त मानसिकतामा मलमपट्टी लगाउनुको सट्टा हथौडाले नै ठोक्ने ठोकप्रसाद प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन ।
यस घटनामा स्तम्भकारको मुख्य चासोको विषय नै प्रहरीले आधार प्रमाणबेगरै मुद्दा चलाएर निर्दोष व्यक्ति किन फसायो ? भन्ने नै हो । प्रहरी र सरकारी वकिलले प्रलोभनमा परेर व्यक्ति फसाउन र राज्य बदनाम गराउन सुनियोजित रूपमै षड्यन्त्र गरेको मिसिलमा संलग्न कागजातले नै बताउँछ । अभियोजनकर्ता अधिवक्ता फटिकराज मुडवरी र नायब महान्यायाधिवक्ताका ठोकप्रसाद शिवाकोटी त बदनियतको नाइके नै बने । जसले निर्दोष व्यक्ति फसाउने गैरकानुनी कार्य गरेको दृष्टान्त आफैंले पेस गरे । यस घटनाले अन्य इमानदार प्रहरी अधिकृत र सरकारी वकिलसम्मै कलंकको छिटा पु¥यायो । उनीहरूको कलंकले नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतकै समस्त अधिकृतहरूको जनविश्वासमा आघात पु¥यायो ।
मातहतका अधिकृतहरूको प्रलोभनको प्रभाव सरकारवादी मुद्दामा परेको छ या छैन ? अधिकांश सरकारवादी मुद्दा किन असफल भइरहेका छन् ? यसको जड के हो ? भन्ने कुरा विश्लेषण गर्ने निकाय आखिर राज्य नै हो । यदि, राज्यले चलाएका सरकारवादी मुद्दा के कति सफल भए, कति असफल भए ? भन्ने तथ्यांककै आधार अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृत र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी मात्रै बसाले मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति स्वतः अन्त्य हुन्छ । आमनागरिकको हित र कल्याणमा भन्दा राज्य सञ्चालकै पुजारी र औजार बन्दै आएका दुवै निकायका उच्च पदाधिकारीहरू यस्तो पारदर्शी कार्यव्यवस्था स्थापित गर्न सक्षम होलान् ? यसको जवाफ पनि सत्ता सञ्चालकसँगै खोज्नुपर्छ ।
यस मुद्दामा उल्लिखित प्रहरी अधिकृतहरू र ठोकप्रसाद शिवाकोटीसम्मका द्रव्यपिपासु वकिलले कति लाभ लिए ? भन्ने कुरा नै स्तम्भकारमा आएको भए पनि सबै कुरा उजागर गरेर उनीहरूको आन्द्राभुँडी नै छताछुल्ल पार्न स्तम्भकारले उचित ठानेन । यो व्यक्तिको आचरण र कार्यशैलीको नभइ पदप्रति स्तम्भकारले दर्साएको सम्मान हो ।
