कही दिनअघि मित्रराष्ट्र भारतमा एउटा अकल्पनीय विवादले चर्चा पायो । दक्षिण भारतको सुप्रसिद्ध तिरुपती बालाजी मन्दिरका तर्फबाट प्रत्येक दिन बाँडिने प्रसाद लड्डु बनाउन प्रयोग गरिने घिउमा गाईको बोसो र माछाको तेलको मिसावट भएको पाइयो । त्यसै पनि दक्षिण भारतको हिन्दू सम्प्रदाय सामान्यतया शाकाहारी हुन्छन् । त्यसमाथि भगवान् विष्णुको स्वरूप मानिने तिरुपती मन्दिरको प्रसादमा जनावरको बोसो र झन् हिन्दूहरूका लागि पवित्र गाईको बोसोको अंश भेटिनुले भयंकर हंगामा हुनु स्वाभाविक थियो । निश्चित रूपमा यो भनेको आस्था र विश्वासमाथि प्रहारझैं थियो । अहिले भारतका विभिन्न तीर्थस्थलहरूबाट बाँडिने प्रसादको समेत जाँच पडताल हुँदै छ । कहाँकहाँ यसखाले विकृत अवस्था उजागर हुने हो, थाहा छैन । यस घटनालाई कतिपयले सनातन हिन्दू परम्पराविरुद्धको सुनियोजित ‘धर्मनिरपेक्ष’ प्रहारसमेत मानेका छन् भने कतिपयले विशुद्ध अनैतिक व्यापारिक विकृति मात्र पनि मानेका छन् ।

सनातन बहुल राष्ट्र भएर पनि संविधानतः भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । तर, भारतका कट्टरपन्थी प्रवर्धनवादी जनसंख्या यस धर्मनिरपेक्षतालाई अल्पसंख्यकको नाजायज तुष्टीकरण र त्यसमार्फत भोट सुरक्षित गर्ने रणनीतिभन्दा बढी केही मान्दैनन् । हुन पनि एक बाहिरियाको दृष्टिबाट हेर्दा पनि कतिपय अवस्थामा अल्पसंख्यकले जे जस्तो अपराध गरे पनि छुट हुनुपर्ने खाले भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भएको अनुभूति हुन्छ । यसैबीच, मिडियाले बाहिर ल्याएको एउटा तथ्यांकले चाहिँ झस्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । भारतमा वार्षिक रूपमा जति घिउ खपत हुन्छ, त्यतिका लागि आवश्यक दूध उत्पादन नै हुँदैन रहेछ । कुल दूध उत्पादन हेर्दा त्यसले बढीमा ४० प्रतिशत घिउ आपूर्ति गर्नसक्ने रहेछ । यसको मतलव भारतमा उत्पादन हुने ६० प्रतिशतभन्दा बढी घिउ यस्तै जनावरको बोसो आदि इत्यादि मिसाएर बन्ने कृत्रिम घिउ हुँदा रहेछन् । हामी पनि भारतीय उत्पादनको राम्रै उपभोक्ता भएको हुँदा झस्किनुपर्ने अवस्था पो हो कि ! ठीक यही बिन्दुमा आएर मलाई ४० को दशकतिर प्राध्यापक डा. रामप्रसाद राजवाहकले त्यत्तिकै कुरैकुरामा बताउनुभएको एउटा प्रसंगको सम्झना भयो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘थाहा छ ? नेपाली वनस्पति घिउको पनि भारतको बजारमा ठूलो माग छ, उत्पादकलाई भ्याइनभ्याइ छ ।’ उहाँका अनुसार त्यस्तो उच्च माग हुनुको कारणचाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको हुँदा यहाँ उत्पादन हुने घिउमा गाईको बोसो आदि इत्यादि मिसाइँदैन भन्ने विश्वास रहेछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हिन्दू राष्ट्र हुनु पनि तुलनात्मक लाभ (कम्प्यारेटिभ एड्भान्टेज) प्राप्तिको साधन बन्दोरहेछ । घिउको त्यत्रो ठूलो उपभोक्ता भारतको बजारमा नेपालको घिउलाई त्यो तुलनात्मक लाभ अझै प्राप्त हुन्छ कि ? तर, होइन । अब त हामी धर्मनिरपेक्ष भइसकेका छौं ।

वर्तमान संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको छ । त्यसो त, धर्मनिरपेक्षतालाई सनातन संस्कृतिको संरक्षण भनेर अनौठो परिभाषा पनि गरिएको छ । कुनै पनि धर्म संस्कृतिको सापेक्षिक संरक्षण हो भने यो निरपेक्ष भयो त ? सबैलाई समान व्यवहार गर्ने हो भने यो अनौठो अर्थात्मक व्याख्याको किन जरुरत प¥यो ? बारम्बार भनिन्छ– राज्यको धर्म हुँदैन र त्यसैकारण धर्मनिरपेक्ष भन्नुपरेको हो । के धर्मप्रति कोही निरपेक्ष रहनसक्छ वा मिल्छ ? धर्म भनेको त सत्य र असत्य अनि ठीक र गलत बीचको भेद गर्ने सामथ्र्य हो । धर्मप्रति निरपेक्ष रहनु भनेको सत्य र असत्यबीच भेद गर्ने विवेक गुमाउनु होइन ? सायद क्रान्तिकारीहरूले खोजेको चाहिँ कसैको आस्था, आराधना वा पद्धतिप्रति राज्य निरपेक्ष रहनुपर्छ भन्ने पो हो कि ? कसैले शिव, विष्णु, गणेश, जिसस वा अल्लाह अथवा कसैप्रति आस्था राख्छ वा पुरै नास्तिक हुन्छ पनि भने राज्यले कुनै आग्रह वा दुराग्रह राख्दैन भन्न खोजिएको हो भने त त्यो पन्थनिरपेक्षता हो धर्मनिरपेक्षता होइन । तर होइन, धर्मनिरपेक्ष नै चाहियो ! कतै यो धर्मनिरपेक्ष शब्द राखेर महान् क्रान्तिकारीहरूले कसैको विपुल धनराशि सहयोगको पैंचो पो तिरेका हुन् कि ? गत २० वर्षको अवधिमा नेपालभरीका चर्चको संख्या सयको हाराहारीबाट बढेर झन्डै १३ हजार पुगेको अनुमान छ । दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा मदरसाहरू पनि अकल्पनीय रूपमा बढेका छन् भनिन्छ । के अल्पसंख्यकको तुष्टीकरण र नाजायज संरक्षण नै धर्मनिरपेक्षताको उद्देश्य हो ? राष्ट्रलाई ‘धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको पन्थनिरपेक्ष सनातन बहुल राष्ट्र’ घोषणा गर्दा कसैलाई कुनै आपत्ति किन ? हेक्का रहोस्, यहाँ सनातनसापेक्ष होइन, सनातन बहुल मात्र भनिएको छ र सबैको धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

हरेक वर्ष विश्वभरिका लगभग ३० करोड हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू तीर्थाटनका लागि निस्कँदा रहेछन् । संसारका कुनै पनि बौद्धमार्गीका लागि ज्ञान प्राप्तिस्थल बोधगया, प्रथम प्रवचनस्थल सारनाथ र महापरिनिर्वाणस्थल कुशीनगरका अलावा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण नगरी आफ्नो तीर्थयात्रा पूरा हुँदैन । काठमाडौंको बौद्ध एवं स्वयम्भू त छँदै छन् । कुनै पनि सनातनी हिन्दूका लागि पशुपतिनाथको दर्शन नगरी तीर्थयात्रा पूरा हुँदैन । बराह क्षेत्र, मुक्तिनाथ, रूरू क्षेत्र, गढीमाई र सीता माताको माइती जनकपुर त बाँकी नै छन् । यी ३० करोडको १० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड मात्र धार्मिक पर्यटकलाई भित्र्याउन सक्यौं भने नेपालको अवस्था कहाँ पुग्ला ! यी सब धार्मिक स्थलहरू नेपालको तुलनात्मक लाभका बलिया बिन्दु हुन् । यो तुलनात्मक लाभको फाइदा ‘धर्मनिरपेक्ष नेपाल’ले लिन सक्ला कि ‘सनातनी नेपाल’ले सक्ला ?

म यहाँ बहुसंख्यकको आस्था र बाहुल्यताको कारण नेपाल सनातनी वा हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ भनिरहेको छैन । बहुसंख्यकको आस्था र असन्तुष्टिले अत्यन्तै महत्व राख्छ । बहुसंख्यक जनताले हेपिएको र धकेलिएको महसुस गर्नु भनेको घातक हुनसक्छ । झन् नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको मुलुकलाई एकसुत्रमा बाँध्नसक्ने तत्व भनेकै सनातन संस्कृति हो भन्ने कुरामा पनि मलाई अलिकति पनि दुविधा छैन । काठमाडौंकी नेपाली बोल्न नजान्ने एउटी वृद्धा ज्यापुनी आमा र महोत्तरीकी यादव चाचीलाई के कुराले जोड्छ ? जवाफ आउँछ – सनातन धर्म ! यी सब कुरा नगरी म त ‘सनातनी राष्ट्र’का रूपमा नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने तुलनात्मक लाभ र आर्थिक फाइदाको मात्र कुरा गर्दै छु ।

धर्मनिरपेक्षता नाम गरेको नितान्त अवाञ्छित तत्वलाई संविधानबाट हटाउनुपर्छ भन्ने माग मुखरित रूपमा उठेको पनि छ । तर, त्यहाँ पनि अर्को कुतत्वको षड्यन्त्रले गर्दा यो माग ओझेलमा पर्छ । एकथरी चर्को आवाजमा हिन्दू राष्ट्र भनेर चिच्याउँछन्, तर साथसाथै हिन्दूराष्ट्रसँगै राजसंस्थालाई जोड्न थाल्छन् । सायद यिनीहरू नेपाललाई सनातनी राष्ट्र बनाउन वास्तवमा चाहन्नन् र त्यसैकारण हिन्दू राष्ट्रसँग नितान्त अलोकप्रिय एवं असम्भव राजसंस्था जोडेर चिच्याउँछन् । जनतालाई चाहिँ थाहा छ, हिन्दुत्व र राजसंस्था जोडिएको छैन । राजा भरतले आफ्ना नौ छोरा हुँदाहुँदै पनि तिनमा योग्यता नदेखेर कुनै ऋषिपुत्रलाई युवराज बनाएका थिए ।

नेपाल साँच्चिकै समर्थककै भाषामा धर्मनिरपेक्ष हो भने राज्यले कसैको धर्म संस्कृतिमा कुनैखाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दै मिल्दैन । नेपालमा स्थापित हजारौं चर्च र मस्जिदहरूको नियन्त्रण कसले गर्छ ? स्वाभाविक रूपमा सम्बन्धित सम्प्रदायले गर्छ । ती संस्थामा पाश्चर वा मौलानाको नियुक्ति र दिनानुदिन कामकारबाहीको सञ्चालन त्यही सम्प्रदायले नै गर्छ । वास्तवमै हुनुपर्ने यही नै हो । तर, हिन्दू–बौद्ध मन्दिर र पुण्यस्थलहरूमा पनि सम्बन्धित सम्प्रदायको नेतृत्व र नियन्त्रण हुनुपर्ने होइन ? पशुपतिनाथ र लुम्बिनीचाहिँ किन सरकारको नियन्त्रणमा ? पशुपति विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष आदि इत्यादि भन्दै सरकारको नियन्त्रण किन ? काठमाडौं उपत्यकाका तीनै दरबार क्षेत्र, चाँगुनारायण, हलेसी महादेव, बराह क्षेत्र र त्यस्ता सयौं धार्मिक स्थलहरू सम्बन्धित सम्प्रदायको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने होइन ? चर्च र मस्जिदलाई जे जति स्वतन्त्रता छ, हिन्दू–बौद्ध मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ त्यति नहुनु भनेको धर्म निरपेक्षता भयो त ? यो त सनातनीलाई नियन्त्रण वा अंकुश लगाएको भयो नि ! सनातनीप्रति दुराग्रह र गैरसनातनीप्रति नाजायज आग्रह भएन र ? नेपाल धर्मनिरपेक्ष हो कि गैरसनातन सापेक्ष राष्ट्र हो ? जवाफ त आउँदैन होला !