काठमाडौं । थापाथली, शान्तिनगर र गैरीगाउँमा बसेका भनिएका सुकुम्वासीमध्ये ९२ प्रतिशत घरधुरीवाला ‘हुकुमवासी’ भएको पुष्टि भएको छ । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकासँगको समन्वयमा ‘हुकुमवासी’सहित काठमाडौं र भक्तपुर सिमानास्थित मनोहर खोलाकिनार रहेका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाएको छ ।

थापाथली, शान्तिनगर र गैरीगाउँमा ८० प्रतिशत ‘हुकुमवासी’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३ घरधुरीको बसोबास छ । ती सबै स्थानमा महानगरपालिकासँगको समन्वयमा प्रहरीले डोजर लगाएर खाली गराएको छ । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्न दशरथ रंगशालामामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर प्रमाणीकरणको काम गरिरहेको छ ।

भत्काइएका तीन स्थानमा ७८१ घरधुरी थिए । तीमध्ये शनिबार साँझ साढे ६ बजेसम्म महानगरको सम्पर्कमा जम्मा ६८ परिवारका १४१ जनामात्र सम्पर्कमा आएका छन् । सरकारसँग सम्पर्कमा आएका विस्थापितको तथ्यांकअनुसार तीन स्थानमा बसोबास गरेकामध्ये ८ प्रतिशत हाराहारीमात्र वास्तविक सुकुम्वासी देखिएका छन् ।

‘यसमा अन्तिम स्क्रिनिङमा केही प्रतिशत बढ्ला, मनोहरालगायत बाँकी स्थानको तथ्यांक आएको छैन । त्यसबाहेक शनिबारसम्मको तथ्यांकमा १० प्रतिशतभन्दा बढी वास्तविक भेटिएलान्जस्तो लागेन,’ रंगशालामा स्क्रिनिङ गरी होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा संलग्न एक कर्मचारीले शनिबार राति राजधानीसँग भने । बाँकी आआफ्नो व्यवस्थापन गरेर बस्ती छाडेर हिँडिसकेका छन् ।

महानगर र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहका अनुसार सम्पर्कमा आएकालाई सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग टोलमा अस्थायी बसोबास प्रबन्ध मिलाइएको छ । १८ जनालाई भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत प्रदान गरिएको छ । गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलसमेतमा गरी काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र ८७१ अनधिकृत घरधुरीको बसोबास छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार शाहका अनुसार यीमध्ये वास्तविक सुकम्बासीलाई नागार्जु न नगरपालिका वडा नम्बर १ मा बनाइएको सरकारी अपार्टमेन्टमा १५ दिनभित्र स्थानान्तरण गरिने छ ।

के भन्छन् प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार ?
सुकुम्वासी बस्ती खाली गराइएपछि सुरुमा दशरथ रंगशाला लगिएको र त्यहाँबाट विवरण संकलन गरेर तोकिएको ‘होल्डिङ सेन्टरहरूमा पु¥याउने काम भएको छ । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले थापाथलीको घर टहरा हटाउने काम सकिएपछि टोली गैरिगाउँमा पुगेको बताए ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल ८ सय ७१ घरधुरी छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह थापाथलीमा शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गरिएको जनाएका छन् ।

शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूले पनि सरकारको यस कदममा सहयोग गरेपछि थापाथलीमा शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गरिएको छ ।’ ‘वास्तविक सुकुम्वासी ठहरिएका परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जु न नगरपालिका–१ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा राखिनेछ,’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘त्यस लगत्तै उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको काम सुरु गरिनेछ ।’

थापाथलीको बस्ती खाली
थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारामा रहेको अव्यवस्थित बस्ती खाली भएको छ यहाँबाट आफू घरबार विहीन भएको बताउने ६ परिवारका सदस्यलाई दशरथ रंगशालामा लगिएको छ । बस्तीका टहरा हटाउनु अघि आफैँ स्थानान्तरण भएर जान चाहनेलाई महानगर प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले गन्तव्यमा पुग्न मानवीय र सवारी साधन तथा व्यवस्थापकीय सहयोग गरेका थिए ।

थापाथली अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउँदा आफूलाई घरबार विहीन बताउनेमध्ये १३ जनालाई सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग लगिएको छ । परिवार भेला नभएका ८ जना दशरथ रंगशालामा परिवार नआउन्जेल शनिवार अबेरसम्म बसेका थिए । थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् भने अन्य स्थानबाट पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

अस्थायी स्थानमा राखिएका परिवार वास्तविक सुकुम्वासी हुन् वा होइनन् भन्ने पहिचान गर्ने कार्य आइतबार बाटै सुरु हुनेछ । प्रमाणीकरणका क्रममा सुकुम्वासी प्रमाणित भएका परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नं १ स्थित ‘अपार्टमेन्ट’मा राखिनेछ । त्यस लगत्तै उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको काम सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको छ

स्वतःस्फूर्त छाड्ने ८० प्रतिशत
भक्तपुरतर्फको भागमा डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउने प्रयास भइरहेका बेला केही स्थानीयले विरोध जनाउँदै ढुंगामुढा प्रहार गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काका अनुसार मनोहरा क्षेत्र नदीकिनार घर टहरा बनाएर बस्नेमध्ये करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढीले आफ्नो सामान आफैं सारेर बस्ती खाली गरेका छन् । बाँकी परिवारले समेत आफ्नो सामान शनिबार अबेरसम्म ओसार्ने काम गरेको उनले जनाए । यहाँ ७ सय ७७ घर टहरामा करिब १ हजार ६ सयभन्दा बढीको बसोबास थियो ।

बिनाअवरोध भत्काइयो तीन स्थानका बस्ती
शनिबार थापाथली, गैरीगाउँ, मनहरा क्षेत्रका अनधिकृत बस्ती हटाउने सरकारको योजना सफल भएको छ । शनिबार दिउँसोसम्ममा सो क्षेत्रमा रहेका बहुसंख्यक सुकुम्वासीले आफैं घर टहरा खाली गरेका छन् । यसअघि सरकारले हटाउन खोज्दा झडप हुने र सरकार ‘ब्याक’ हुने अवस्था थियो । तर, शनिबार फरक दृश्य देखिएको छ ।

प्रहरीले पहिला हटायो, बल्ल भत्कायो
प्रहरीले सुकुम्बासीलाई घर टहराको समान हटाउन सहयोग गरिरहेका थिए । सरकारको तयारी हेर्दा कतिपयले ठुलै झडप हुने आशंका गरेका थिए । तर, शनिबार यस्तो देखिएन । सुकुम्वासीले आफ्ना समान प्रहरीकै सहयोगमा सुरक्षितरूपमा हटाए । शनिबार बिहान ६ बजेदेखि नै डोजर लगाएर हटाउने योजना सरकारको थियो । तर, समान हटाउन समय लाग्ने देखेर केही घण्टा ढिलामात्रै डोजर चल्यो । सरकारको निर्णय र तयारी देखेर राजनीतिक दलदेखि मानव अधिकारवादी संस्थाले समेत विरोध गरेका थिए ।

शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुकुम्वासी पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनेक्रममा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न र संयमित हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले सुकुम्वासी बस्तीका कतिपय परिवारलाई प्रहरीले सामान सार्नमा सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरेको बताए । अनधिकृत बस्ती हटाउनका लागि झन्डै चारदेखि पाँच हजार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी परिचालन गरिएका थिए ।

सुकुम्वासी बस्ती खाली गरिएपछि हटाइएका परिवारको लगत संकलन गरिने र अस्थायी बासस्थानमा पु¥याउने काम भएको छ । सरकारले अग्रस्थानमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई राखेको थियो । काठमाडौं महानगरका प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको थियो । सामान सार्नका लागि प्रहरीले समेत कतिपयलाई ट्रक व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश कांग्रेसले सोध्यो कार्यवाहक सभापतिलाई स्पष्टीकरण, असन्तुष्टसँग वार्ता गर्ने जिम्मा सभापतिलाई मिनी संसदका १२ समितिले पाए नेतृत्व, विशेषाधिकार देखाएर सभामुखले गरे सदस्य हेरफेर कांग्रेस आधिकारिकता विवादः असन्तुष्ट समूह विलय कि विद्रोहमा ? पार्टी निर्णय मान्छु, अनुसन्धानमा सघाउँछु : गृहमन्त्री जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विभेद रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट शेखर गोल्छा पक्राउ परेसँगै उच्च निगरानीमा शाह, मोर र गुप्ता