नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसका लागि अब हामीसँग करिब ३५ दिन बाँकी छ । हाम्रो अभ्यासलाई स्मरण गर्दा बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व प्रिबजेट पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४२ मा विनियोजन विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि लेखिएको छ । जसअनुसार विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो छलफल, बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै समाप्त भइसक्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । प्रस्तुत नियमावलीको व्यवस्था, लकडाउन र जेठ १५ गतेबीचको दूरीलाई नियाल्दा संसद्बाट यसपटकका लागि सस्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

नेपालको संविधानको धारा ९५ को उपधारा (२) अनुसार प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिबाट संबोधन हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३६ मा राष्ट्रपतिबाट संबोधन, नियम ३७ मा धन्यवाद प्रस्ताव, नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि र नियम ३९ मा अन्य कार्यसम्बन्धी व्यवस्था छ । यी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको कसरी पालना गर्नेभन्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्था के हुन सक्छ भनी सिर्जनशील हुन जरुरी छ ।

यसैगरी, १ असारमा ७ वटा प्रदेश सरकारको बजेट जारी हुने र १० असारभित्र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट जारी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस अवस्थामा विगतको जस्तो स्वाभाविक बजेटको अपेक्षा नगरी वैकल्पिक व्यबस्थामा जानु बुद्धिमानी हुनेछ । जसअनुसार संघीय सरकारबाट हाल तत्कालीन परिस्थितिलाई संबोधन गर्ने बजेट र स्थिति अनुकूल भएपछि संविधानको धारा १२१ बमोजिम पूर्ण आकारको पूरक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर, यसलाई तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९६ ‘क’को एक तृतीयांश बजेटसँग दाँजेर हेर्न भने बिल्कुलै मिल्दैन ।

यसपटक विशेषगरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने रकमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस अबस्थामा आपूर्ति व्यबस्था दुरुस्त राख्ने र राहत वितरण गर्ने कार्यमा बजेटको अभाव हुन दिनुहुँदैन । यस अतिरिक्त आमविद्यार्थीलाई दूरशिक्षा प्रदान गर्न लाग्ने खर्च, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको भत्ता, सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ र ब्याजवापतको बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतको तलब, दाताको सहयोग रकम परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने काउन्टरपार्ट फन्ड र केही अत्यावश्यक सरकारी दायित्वका खर्चमै बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

यसपटक विशेष गरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने रकमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ

दक्षिण कोरियाको अनुभवलाई हेर्दा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका सबै सजगता अपनाई सुरक्षित ठाउँबाट आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । यसका लागि ग्रिन जोन, ग्रे जोन र रेड जोनमा मुलुकलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि ऋणको ब्याज मिनाहा, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाका प्याकेज जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस बखत ठूला व्यापारीसरह साना पसलको ¥याकमा सामान भर्ने नीति पनि घोषणा गर्नुपर्छ । रोजगारीका अवसर बृद्धि गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सहूलियतपूर्ण कर्जा वा विना व्याजको ऋृण प्रवाह गरी स्वरोजगार र स्वाधीन अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख रहनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको निमित्त आह्वान गर्नुपर्छ । एक दशकदेखि जम्मा भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम अर्थतन्त्रलाई रिबाउन्ड गर्ने योजनामा लगानी गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक निर्माण, ठेक्कापट्टा, पुँजीगत खर्चलगायतलाई प्रोत्साहित गर्दा रोजगारीको अवसर बढ्नुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुन पुग्छ । अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेट दिन आन्तरिक क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । यसै बखत अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाका लागि शासकीय सुधारमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि खर्च मितव्ययिता र पारदर्शिका नीति जारी गर्नुपर्छ । तत्काल अप्ठ्यारोमा परेकालाई कुनै कन्जुस्याइँ नगरी राहत दिने र भविष्यमा भोकमरीको समस्या आउन नदिनेतर्फ सजग हुनुपर्छ । हाल अमेरिकाले १२ सय डलर र जापानले १ लाख येनको राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । हालै भारतमा अमत्र्य सेन, अभिजित बेनर्जी र रघुराम राजनले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)का लागि सुझाएको विषय पनि मननीय छ । यसरी, विस्तारै विश्व जगत् एक्सपान्सनरी फिस्कल पलिसीमा गएको विषयलाई मनन गर्नुपर्छ । यसै बखत सातवटा प्रदेशमा आन्तरिक कच्चा पदार्थ, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति उपलब्धताको क्षेत्रमा सातवटा मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ । फिनल्यान्डले जस्तै क्रमशः नर्सरीबाट स्कुल खोल्ने नीतिका साथ रिमोट वर्क र रिमोट एजुकेसनका प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन क्षेत्रका साथै करिब १५ लाख मानिस प्रत्यक्ष जोडिएको पँुजीबजारका विषयमा पनि गम्भीर हुनैपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत आर्थिक नीति जारी गरेपछि नेपाल राष्ट्र बंैकका गर्भनरले मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्छ । सो मौद्रिक नीतिमा निकासी वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सूत्रको खोजी गर्नुपर्छ । यसका लागि मुलुकभित्र उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीको निर्बाध ढुवानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । कम्तीमा मुलुकलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थलगायत आमजनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुभित्र पर्ने कृषि उपजमा आत्मनिर्भर तुल्याउनुपर्छ । मुलुकमा उत्पादन हुने जडीबुटी, नगदेबाली, चिया, कफीजस्ता निकासीजन्य वस्तुको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्छ ।

हालै, नेपाल सरकारले पन्ध्रौं आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामा थुप्रै महत्वाकांक्षी लक्ष्य समावेश गरिएको छ । २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित १८ वटा गेम चेन्जर प्रोजेक्टमा रकम विनियोजन गर्न नसकिए पनि सोही योजनाको मार्गमा बजेट परिलक्षित हुनुपर्छ । आगामी बजेटमा नयाँ योजना प्रस्तावित गर्ने होइन, सम्पन्नताको सँघारमा पुगेका योजनामा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा पनि ससर्त अनुदानतर्फ यिनै सिद्धान्तबाट पे्ररित बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

केही समयपूर्व एसियाली विकास बैंकले आगामी दिनमा नेपालमा दाताको सहयोगमा कमी आउने र बाह्य लगानीसमेत घट्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसर्थ, दातृ निकायसँगका सर्त पालना गर्नुका साथै आन्तरिक लगानीको वातावरण निर्माणमा आगामी बजेट उन्मुख हुनुपर्छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले कोरोना कहरका सन्दर्भमा विश्वका सरकारले ८० खर्ब डलरको सहायता रकम घोषणा गरे पनि अपर्याप्त भएको जनाएको छ । यसर्थ, आगामी बजेटमा रोजगारी गुमाएका, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी पेट पाल्ने, सीमान्तकृत गरिब र लक्षित वर्गमा पर्याप्त राहत वितरण गर्ने र सोको दुरुपयोग नहुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा विश्व बैंकले नेपालमा रेमिटेन्स, व्यापार, पर्यटन र व्यक्तिको आगागमन कम हुने कुरा जनाएको छ । साथै, उक्त बैंकले गरेको आर्थिक प्रक्षेपणमा आयात नहुँदा राजस्वमा कमी आउने, सरकारी खर्च घट्ने, गरिबी बढ्ने, रोजगारी गुम्ने र महँगी बढ्ने सम्भावना इंगित गरेको छ । यसर्थ, आगामी बजेट आमजनतामा यस प्रकारका दुष्परिणामलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने कुरा निर्विवाद छ ।

कोरोना कहरका कारण आमजनस्तरबाट सरकारी खर्च कटौतीको चासो निकै बढेको छ । यसर्थ, जनभावनाअनुसार आगामी बजेटमा परांपरागत खर्च कटौंती गर्नुपर्छ । सरकारी खर्चमा गलगाँड छन्, तिनको उपचार गर्नुपर्छ । सरकाररूपी वृक्षमा ऐंजेरु पलाएका छन्, तिनलाई हटाउनुपर्छ । मानिसजस्तै सरकारी बजेटको शरीरमा बोसो लागेको छ, जसलाई तास्नुपर्छ । यसअन्तर्गत सरकारी कर्मचारीले गर्न सक्ने काममा पनि विज्ञ, कन्सल्टेन्ट, थिंकट्यांक, सहयोगी राख्ने चलन हटाउनुपर्छ । राणाकालमा हुक्के, ढोके र बैठके हुन्थे भनेर हामी लेख लेख्छौं । हाल ती स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, विशेषज्ञ, भान्छे, अर्दली, सुरक्षा गार्डलगायतमा रूपान्तिरित भएको चाल पाउन्नौं । नियमित काम छोडेर गोष्ठीमा गएकालाई ब्रेकफास्ट, भात, भत्ता, झोला दिन्छौं । मोटर सुविधा पाउनेले ड्राइभर, इन्धन, मर्मत खर्च पाउँछ । के यो दोहोरो तेहेरो सुविधा भएन ? यसलाई व्यवस्थापन गरौं । निजी मोटर र एकमुष्ठ रकम सुविधामा दिऔं ।

केही सरकारी कार्यालय बर्सेनि नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गर्न पल्किएका छन् । कोही बर्सेनि पर्दा र सोफा फेर्ने गर्छन् । कोही आपूmले सञ्चालन गर्न नसके पनि ल्यापटप लिन्छन् । केही मानिस अड्डामै बसैर टीएडीए खान्छन् । टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका सुविधा पनि छ । तलबसहित १० बजेदेखि पाँच बजेभित्रकै बैठकमा भत्ता पनि लिएकै छन् । रिफिल गरे पनि नयाँ टोनर फेरेको बिल आउँछ । सर्वसाधारणले किन्दा पर्ने मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा सरकारी स्टेसनरी खरिद हुन्छ । यसरी सरकारी खर्चमा अनेक छिद्र छन् । यी धन्दामा १÷२ हजार मानिस पल्किएका छन् । यी एक ठाउँमा कारबाही भए अर्को ठाउमा पुग्छन् । यी पटकपटक कारबाहीमा परिरहन्छन् । यिनले मुलुकी प्रशासनलाई बदनाम गरिरहेका छन् । जसको उपचार गर्न नसक्दा यी फजुल खर्च कटौंती गर्न सधैं सिफारिस हुने गर्छ । यसर्थ, सरकारी मालसामान र सेवा उपयोग, सेवा वा शुल्क र सहायता, अन्य खर्च, विविध खर्च र भैपरी खर्चमा अनुभूति हुनेगरी खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, आगामी बजेटमा के कुरा समावेश गर्ने त ? यसको उत्तरमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा बढी जोड दिनेगरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन, यसको परीक्षणमा आवश्यक उपकरण खरिद गर्न, उपचार गर्न, क्वारेन्टिनकोे व्यवस्थापन गर्न, राहत वितरण गर्न पुग्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसैगरी, करिब ८५ लाख विद्यार्थी हाल घरमै लकडाउनमा छन्, तिनलाई दूरशिक्षामा समेटनुपर्छ । यसका लागि कम्युटर, ल्यापटपलगायतका उपकरण खरिदमा अनुदान दिने बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषकलाई आधुनिक कृषि उपकरण, जिरो टिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्याक्टर, रिपरजस्ता उपकरण खरिदमा अनुदान दिनुपर्छ । प्रत्येक कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने र सो खरिद गर्ने बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । किसानको हाल दूध बिकेको छैन । कुखुराका चल्ला नष्ट भएका छन् । हरियो तरकारी बारीमै कुहिएका छन्, यस्को क्षतिपूर्तिका लागि कृषिमन्त्रीले २ अर्ब थप निकासा माग गर्नुभएको छ, यस्तो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गरी स्वरोजगारको माध्यमद्वारा मुलुकभित्र उत्पादकत्व वृद्धिमा आफ्नो भूमिका खोजी गर्न प्रेरित गर्ने बजेट आउनुपर्छ

मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन पालिकाले कृषि शिक्षामा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्वरोजगार बृद्धि गर्ने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका लागि प्राविधिक सीपको तालिम दिने र स्वरोजगारका लागि बीउ पुँजी दिनेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । नेपालमा जडीबुटीको प्रशस्त संभावना छ । यो औषधि उद्योगको महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ पनि हो । यसको प्रवद्र्धनमा जोड दिने बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, विश्व बजारमा उच्च मूल्य पाउने युनिक र नेपालीपना देखिइने उपहारका सामग्रीको उत्पादनका लागि घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि हामीले सामाजिक परिवर्तन गर्न सकेनौं । यसर्थ, सरकारी खर्च कटौंती गर्ने मात्रै होइन, यसै समयमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र व्यक्तिले पनि आपूmलाई सादा जीवन उच्च विचारतर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यसर्थ, निजी क्षेत्रले पनि नेपालमा बिक्री गर्दा ५० लाखभन्दा बढी मूल्य नपर्ने सवारी साधन मात्रै पैठारी गर्नुपर्छ । विदेशी मदिरा आयातको एलसी खोल्ने कामलाई निषेध गर्नुपर्छ । अत्तर, महँगा कपडालगायतका सामग्री, फ्रोजन फुड, शृङ्गारका सामग्री, विलासिताको वस्तुको पैठारी रोक्नुपर्छ । हालका लागि निजी क्षेत्रको कर्तव्य यो पनि हो ।
यसैगरी, गैरसरकारी संघसंस्था पनि फजुल खर्चबाट मुक्त हुनुपर्छ । महँगा होटलमा कार्यक्रम गर्ने, विदेश भ्रमणमा जाने, भाते गोष्ठी गर्नेलगायतका फजुल खर्च नियन्त्रण गरी आमयुवालाई उत्प्रेरणा दिने, प्राविधिक ज्ञान दिने, आफ्नै खुट्टामा उभिन कार्यक्रममा आधारित अनुदान दिनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।

ठीक यसै बखत आमनेपाली जनताले पनि आपूmलाई सुधार गर्नुपर्छ । विदेशी पिज्जाको सट्टा मकै, भटमास र मूलाको सागको खाजामा आनन्दित हुनुपर्छ । आयातित अंगुर र स्याउको सट्टा नेपाली उत्पादनको नासपाती र काक्रोलाई हरियो खुर्सानी र नुनको अचारसँग चोपेर खानुपर्छ । बाबुआमाको सम्पत्तिमा अंश मुद्दा गर्ने होइन, आफ्नै कमाइमा बाच्न सिक्नुपर्छ । बेरोजगार हुन शैक्षिक प्रमाणपत्र हासिल गर्ने होइन, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गरी स्वरोजगारको माध्यमद्वारा मुलुकभित्र उत्पादकत्व वृद्धिमा आफ्नो भूमिका खोजी गर्नुपर्छ । यस्ता कुरा प्रेरित गर्नेतर्फ आगामी बजेट उन्मुख हुनुपर्छ ।