बाटो बिराउँदै सहकारी, कडा हुँदै राज्य

आजको युग सहकार्य, समन्वय र सहयोगात्मक भावनाको युुग हो । विगतमा हाम्रा पुर्खाले ‘एकल थुकी सुकी सयले थुकी नदी’ भन्ने गर्थे । धेरै जना मिलेर समूहमा उही काम गर्दा त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ, जबकि एक्लै त्यो काम गर्ने हो भने त्यो कतै हराउँछ भन्ने आशय यो पंक्तिले दिन्छ । संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, ‘संघे शक्ति कलियुुगे’ अर्थात् एकल होइन संगठन भएर बस्दा नै बलियो हुन सकिन्छ । सामूहिकतामा नै बल हुन्छ भन्ने आशय यसले दिन्छ ।

यी भनाइले वर्तमानको सहकारिताको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सहकारीको उद्भव यसै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भएको हो । सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणबाट सञ्चालित व्यवसायमार्फत् आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय आवश्यकता एवं आकांक्षाहरू पूरा गर्न स्वेच्छिक रूपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरूको स्वायत्त संगठनलाई सहकारी भन्ने गरिन्छ । यसले सामूहिकताको प्रतिनिधित्व गर्छ । सहकारी भावना ऐंचो, पैंचो संस्कृतिकै उपज हो । हिजो थकाली समुदायमा चली आएको ढिकुटी प्रथा यसको जननी हो भन्दा हुन्छ । यद्यपि, पछिल्ला दिनहरूमा ढिकुटीलाई राज्यले अवैध घोषणा गरे पनि आज परोक्ष रूपमा नेपालका विभिन्न समुदायमा ऐंचो, पैंचोका रूपमा यो जीवितै छ । यसकारण पनि सहकारीले यसका सदस्यहरूको गर्जो टार्ने हैसियत राख्दछ । यसै मान्यताअनुसार पनि सहकारीको सञ्चालन गरिँदै आएको पाइन्छ ।

२०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापनासँगै नेपालमा औपचारिक रूपमा सहकारीको सुरुआत भएको हो । २० चैत २०१३ मा स्थापना भएको चितवनस्थित शारदानगरमा रहेको बखान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था नेपालकै पहिलो सहकारी मानिँदै आएको छ । यद्यपि, यसअघि संवत् २००० बाटै सहकारीको अनौपचारिक सुरुवात भएको भन्ने भनाइ पनि छ ।

निश्चित व्यक्ति र तिनको समूह मिलेर सहकारी गठन गरिने हुँदा यसको स्वामित्व, नियन्त्रण र सञ्चालन पनि यिनै व्यक्ति वा यिनले छानी पठाएका सदस्यहरूबाट हुन्छ । जसले सहकारीबाट सेवा लिने हो, त्यही नै यसको सञ्चालक पनि हुन्छ । सहकारीको यो आफ्नै मौलिक विशेषता हो ।

सहकारी पनि एक किसिमको व्यवसाय नै हो । यसकारण यसको सदस्य हुनका लागि पनि लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ । नाफाको वितरण, आगामी व्यवस्थापनका लागि पुँजीको बन्दोबस्त, ऋण लिने तथा करार गर्ने हैसियत र सदस्यप्रति दायित्व लिन प्रतिबद्ध भएको व्यक्ति मात्र सहकारी सदस्यका लागि उपयुक्त हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) ले समेत मान्यता दिएको सहकारीका ७ सिद्धान्तहरू छन् । सहकारी संस्थाहरूले यसलाई अवलम्बन गर्दै आएका छन् । स्वैच्छिक र खुला सदस्यता, संस्थामाथि सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच साझेदारी, समुदायप्रति चासो आदि सहकारीका सार्वभौम सात सिद्धान्तहरू हुन् । यिनै सिद्धान्तका पृष्ठभूमिमा सहकारीका गतिविधिहरू सञ्चालित हुनुपर्ने थियो । तर, दु:खको कुरा आज असमयमा नै बाटो बिराउनाले सयौं सहकारीहरू अर्बौंको डुुबानमा परेर सर्वसाधारणको बिचल्ली बनाएका बग्रेल्ती उदाहरणहरू छन् । सहकारीको मर्म यो होइन ।

विकृति जन्मँदै
सामूहिकताको जुन पवित्र उद्देश्यसहित सहकारीको उद्भव भयो, आज सहकारीले त्यो पवित्रता कायम राख्न सकेनन् । एकाध राम्रा सहकारीहरू पनि तिनै नराम्रासहकारीका कारण ‘सबै उस्तै’ मा दर्ज हुन पुुगेका छन् । सहकारीको आर्थिक क्रियाकलाप त्यसका सदस्य र सरोकारवालाका लागि पारदर्शी हुन जरुरी छ । साधारणसभाबाट चुनिएका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूमा कार्यकुशलता र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूमा उदाहरणीय नेतृत्व शैली हुनुपर्छ । समाजमा देखिने आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको संस्थामा पर्ने प्रभाव’bout व्यवस्थापन साह्रै चनाखो हुनुपर्छ ।

नेपालमा सहकारीलाई नियामन, प्रशासन र प्रवर्धन गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, वित्तीय (बचत तथा ऋण) सहकारी, श्रमिक सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी गरी पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गरिंदै आएको छ । यीमध्ये जुन विषयलाई कार्यक्षेत्र बनाई दर्ता गरिएको हो, त्यसैमा मात्र मुख्य कारोबार गरी तोकिएको परिमाणमा मात्र अन्य विषयमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, हामीकहाँ धेरैजसो सहकारीले दर्ताका समयमा कुनै व्यावसायिक क्रियाकलापलाई मुख्य भनी उल्लेख गर्ने र बचत तथा ऋण कारोबारमा बढी संलग्न रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भई बढदो महत्वाकांक्षाका कारण बहुविषयमा हात हाल्न खोज्ने रहर पनि सहकारीको आजको अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । यस्ता कुराहरूमा अनुगमन, नियमन हुन जरुरी थियो तर हुन सकेन ।

सहकारीभित्र सुशासनको अभाव देखिँदै छ, सदस्य र सहकारीबीचको सम्बन्ध हार्दिक छैन, व्यवस्थापन र सञ्चालकमा एकै व्यक्ति देखिन थालेको छन्, संस्थाहरू स्वनियमनमा छैनन् । राज्यको लगानीविना नै अर्थतन्त्रको सबलीकरण र स्वावलम्बन संस्कृति विकास गर्न सहकारीहरू स्वचालित हुने हैसियत राख्छन् ।

निश्चित व्यक्ति र तिनको समूह मिलेर सहकारी गठन गरिने हुँदा यसको स्वामित्व, नियन्त्रण र सञ्चालन पनि यिनै व्यक्ति वा यिनले छानी पठाएका सदस्यहरूबाट हुन्छ । जसले सहकारीबाट सेवा लिने हो, त्यही नै यसको सञ्चालक पनि हुन्छ । सहकारीको यो आफ्नै मौलिक विशेषता हो । सहकारी पनि एक किसिमको व्यवसाय नै हो

भनिन्छ, सहकारी दुःखबाट सुरु हुन्छ, नहुनेहरूलाई पोल्टो भरिदिन्छ । नेकपा माओवादीको अल्पमतको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ सालमा ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ को नीति यसैकारण अघि सारेका थिए । यसपछि नेपालमा सहकारी खोल्नेको संख्या अत्यधिक बढेको पनि थियो । तर, आज धेरैजसो सहकारीहरू सहकारी भावना र आधार मूल्यबाट विषयान्तर भई सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न खडा गर्नेतर्फ गइरहेको भान हुन्छ ।

सहकारीमा जोखिमत छँदैछ, संस्थाहरू संकटग्रस्त पनि बन्न थालेका छन् । सहकारी व्यवसायलाई मूल्यकेन्द्रित, सिद्धान्तनिष्ठ र स्वयं अनुशासित बनाउन सहकारी अभियान र सरकारका तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) का नियामक निकायहरू परिचालित हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।

राज्य कडा होस्
सहकारी राज्यको लगानीबिना स्थापित संस्था हो । यद्यपि, यसको नियमन राज्यद्वारा हुन्छ । हाल नेपालमा ३१ हजार ४ सय ५० वटा सहकारी छन् । यिनबाट २ दशमलव ५ खर्बको रकम अपचलन, तिनमा संलग्न करिब ५ सय सहकारी संस्था र लाखौं सदस्यको बचतको हिनामिना भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस क्रममा गत १५ जेठ २०८१ मा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाले माननीय सूूर्य थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै बनाई त्यसले ४० वटा सहकारीको अध्ययन, विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुुझाइसकेको छ । सहकारीभित्रको रकम अपचलनको डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण प्रतिवेदनमा पाइन्छ । सो प्रतिवेदनले सहकारीमा अनियमितता गर्ने करिब १७ सय जनाविरुद्ध सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

कतिपय सहकारीमा सञ्चालक र व्यवस्थापक एउटै व्यक्ति हुने गर्दा पनि अपचलन भएको छ । कतिपय ठाउँमा नक्कली कारोबार गरी रकम अपचलन गरिएको छ । सामान्य नागरिकबाट दैनिक जम्मा गरिएको रकम केही मुठ्ठीभरले हिनामिना गर्दा राज्य मूकदर्शक हुन सुहाउँदैन ।

राज्य भनेको अमूर्त चित्र मात्र होइन । राजनीति शास्त्रमा राज्य हुनका लागि भूूगोल, सरकार, सम्प्रभुता, जनसंख्या, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतका कुराहरू चाहिन्छ भनेर वर्णन गरिएको पाइन्छ । तर, सबै भएर पनि कानुनको पालना भएन भने नागरिकमा राज्यप्रति नकारात्मकता उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ, कानुनी पालना राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो । यसैकारण राज्यलाई शासन गर्ने वैधानिक संस्था पनि भनिन्छ । नागरिकहरू राज्यबाट कानुनी न्याय पाउँला भन्ने आशामा बसेका हुन्छन् । राज्यलाई यस अर्थमा नागरिकहरूले भरोसा गरेका हुन्छन् । तर, जव राज्यले नागरिकको यही विश्वास र भरोसा गुमाउँछ तब राज्य केबल भुूगोल मात्र रहन्छ ।

चाणक्य नीतिमा ‘राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहित’ भनिएको छ । यसको सार एउटाले गरेको गल्तीको भागीदार ऊसँग सन्निकट अर्को अवयव पनि हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रजाद्वारा गरिएको पाप राजा अर्थात् राज्यले बेहोर्नुपर्छ भनिएको छ । मनुस्मृतिमा ‘असल शासकले तीन उपायद्वारा अधर्मी प्रजाउपर निगरानी राख्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिइएको छ । यी तीन उपाय भनेको कारावासमा राख्ने, हथकडी लगाउने र शारीरिक यातना दिनेमध्ये कुनै एक हुन् । सहकारी ठगीका सम्बन्धमा पनि यस्तै सजाय आवश्यक छ । राज्य निमर्म बन्नैपर्छ, अविलम्ब बनोस् ।

मनुस्मृतिमा पवित्र, सत्यनिष्ठ, शास्त्रीय आचरण गर्ने राज्य मात्र कसैका लागि दण्ड दिनयोग्य मानिन्छ भनिएको छ । अरूलाई दण्ड तोक्ने राज्य आफैं निष्पक्ष र विश्वसनीय भने हुनैपर्छ । तसर्थ, राज्यले सबैलाइ समान व्यवहार देखाउन सके मात्र उसको आदेश सबैका लागि मान्य हुन्छ । मनुस्मृतिको नवौं अध्यायमा जसका लागि जुन सजाय ठीक हुन्छ, त्यसलाई त्यही सजायद्वारा दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मार्न नपर्ने व्यक्तिलाई मार्दा जो पाप लाग्छ, त्यही पाप मार्न पर्नेलाई नमार्दा पनि लाग्छ भनिएको छ । तसर्थ, अपराधीलाई अपराधअनुसारको उचित दण्ड दिएर मात्र राज्यको आफ्नो धर्म निर्वाह हुने कुरा नीतिसम्मत नै हो । यसका लागि अब राज्य पछि पर्नु हुँदैन ।

पछिल्लोपटक सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश अघिल्लो मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरिसकेको छ । यो सहकारीपीडितका हकमा कोसेढुंगो साबित हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कम्तीमा सहकारीमा बचतकर्ताले बचत गरेको ५ लाखसम्मको रकम पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान अध्यादेशमा गरिएको छ, यो भने सकारात्मक छ र राज्य नागरिकप्रति संवेदनशील छ भन्न्ो तथ्य यसले उजागर गर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 134 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुको जागिरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रभु साहको माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
झापामा काँग्रेस एमाले समिकरण बन्न सक्ने संकेत