लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण आमनागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त हुन थालेको छ । त्यसैले, आमजनताले लकडाउनलाई सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । लकडाउनलाई एक महिनासम्म पूर्ण रूपमा समर्थन गरेका नागरिकले लामो अवधिका कारण निसासिएको अनुभूति गर्दै यसलाई केही खु्कुलो बनाउन गरेको आग्रहलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

सरकारले गत ११ चैत्रदेखि सुरु गरेको लकडाउनको अवधि १५ वैशाखमा सकिँदै छ । यस परिवेशसम्म आउँदा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अति उच्च जोखिमबाट जोखिमको अवस्थामा आएको छ । अर्थात्, अब नेपाल अत्यधिक जोखिममा छैन । यसको अर्थ खतरा भने टरिसकेको छ भन्ने होइन । त्यसैले, आमनागरिकले अझै सतर्कता अपनाउनैपर्छ । हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित जिल्ला १२ पुगेका छन् । संक्रमित भएकाहरू पनि धमाधम सन्चो भएर घर फर्किसकेका छन् । त्यसैले, अब सरकारले लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । हामीकहाँ कोरोना संक्रमण फैलाउने प्रमुख माध्यम भनेकै विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू नै देखिएका छन् । संक्रमितको संख्या हेर्दा अधिकांश भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकमा संक्रमण देखिएको छ । उनीहरूबाट समुदायमा सरेको अवस्था छैन । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई २ जेठसम्म नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट मानिसहरू आउनेक्रम एक महिनादेखि नै बन्द रहेको र अझै केही समयसम्म बन्द हुने भएकाले अब तेस्रो मुलुकबाट कोरोना संक्रमण आउने सम्भावना पूर्ण रूपमा अन्त भएको छ । तर, भारतबाट कोरोना संक्रमण भित्रने खतरा भने टरिसकेको छैन । यसका लागि नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रलाई अझै बढी कडाइ गर्नुपर्छ ।

कोरोना संक्रमण देखिएको स्थानका आधारमा रेड, एलो र ग्रिन जोनका रूपमा विभाजन गरी सोहीअनुसार लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउन सकिन्छ । लकडाउन जारी राखेपछि तीनवटा जोन निर्धारण गरी कडा र खुकुलो पार्न सकिन्छ । कोरोना संक्रमण बढी देखिएका उदयपुर, कैलालीलगायतका जिल्लालाई केही समयसम्म पूर्ण रूपमा सिल गर्नुपर्छ भने कोरोना संक्रमण देखिएका अन्य जिल्लामा पनि लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा कडा गरेर संक्रमण नदेखिएका जिल्लामा केही खुकुलो गर्न सकिन्छ । यसैगरी, भारतसँग सिमाना जोडिएका सबै जिल्लामा पनि लकडाउनलाई अत्यधिक कडा गर्न सकिन्छ । यीबाहेक पहाड र तराईका जिल्लामा लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएर नागरिकको जनजीवनलाई सामान्य बनाउनुपर्छ । यदि सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन नसक्ने र नागरिकलाई पनि कुनै राहत प्याकेज दिन नसक्ने हो भने सरकारको आलोचना बढेर जानेछ । सधंै लकडाउन गरिरहने र आमनागरिकले विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने तर सरकारले सम्वोधन गर्न नसक्ने हो भने मुलुकमा सरकार नै नभएको अनुभूति आमनागरिकमा हुन सक्छ । त्यस’boutमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । लामो समयदेखि संकटमा पर्दै आएका नागरिकलाई दुई÷चार किलो चामल र दाल मात्रै वितरण गरेर सरकार आरामले बस्न पाउँदैन । आमजनताको चहराइरहेको घाउमा मलहम लगाउने गरी सरकारले विशेष राहतका कार्यक्रम घोषण गर्नुपर्छ ।