अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको मुआब्जा एक महिनाभित्र वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

संखुवासभा । संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो परियोजनाको प्रवेश मार्गको मुआब्जा वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नौ सय मेगावटको जिम्मा पाएको भारतिय सतलज जलविद्युत निगमले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग पिडित संघर्ष समिति विरुद्ध हालेको मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतले एक महिना भित्र तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको हो । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग (छ्याङ्कुटी–पुखुवा) को जग्गाको मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीहरुले बर्षाैदेखि मुआब्जा रकमको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले छयाङकुटी–दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) छुट मुआब्जा वितरण गर्न आदेश गरेको अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग केन्दीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग केन्दीय सङ्घर्ष समितिले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्कालाई सर्बोच्चको फैसला कार्यनोयनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक पश्चात मुआब्जा वितरण सुरु गरिने बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्बोच्च अदालतको पूर्ण पाठ पुष १७ गत मात्र प्राप्त भएको र चाडै मुआब्जा वितरण अघि बढाइने प्रमुख जिल्ल अधिकारी खड्काको भनाइ छ ।

सर्बोच्च अदालतले केही दिनअघि पूर्ण पाठ जारी गर्दै एक महिना भित्र छयाङकुटी–दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) छुट मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको केन्दीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताए । सर्बोच्चले विपक्षि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सबैलाई प्रमादेश जारी गरेको हुदाँ तत्कालै आदेश अनुसार मुआब्जा वितरण गरिनु पर्ने केन्दीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताउनुभयो । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग संर्घष समितिले मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए ।

छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । २०८० वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । छुट मुआब्जा बापतको ५३ करोड रुपैयाँ विकास कर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसएपिडिसि) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा भइसकेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 46 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुको जागिरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रभु साहको माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गठबन्धनको निर्णय : एकीकृत समाजवादी माओवादीकाे बराबर हैषियत !