काठमाडौं । नेपालले विश्व समुदायमाझ जलवायु न्यायको पैरवी’bout आफ्नो कुरा सुनाउन सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी २ देखि ४ जेठसम्म काठमाडौंमा सगरमाथा संवाद गर्ने घोषणा गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष २०२५ का अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
पहिलोपटक हुन लागेको सगरमाथा संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ रहेको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा २०७६ साल चैतमा सगरमाथा संवाद तय भएकामा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण स्थगित गर्नुपरेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा पनि गरिसकेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरका विषयमा नेपालले सगरमाथा संवादमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्नेछ । संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अंग बनाइने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व मौसम संगठन र युनेस्कोले यही २१ जनवरीमा संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको सुरुवात गर्दै छन् । सोही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर सगरमाथा संवादको आयोजना हुँदै छ ।
सन् २००९ मा सगरमाथा आधार शिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर’bout संसारको ध्यान खिचेको थियो । तर, त्यसपछि लामो समयसम्म नेपालले सामना गरिरहेको यो विषय सार्वजनिक मञ्चमा उठेन । जलाधारविद् विक्रम शर्मा यस्तो संवादले नेपालले अजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् । चर्चामा मात्रै भन्दा पनि दीर्घकालीन लक्ष्यलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । जलवायु परिवर्तनको असर बुझ्नका लागि नेपाललाई थर्मोमिटर मान्नुपर्ने शर्माको तर्क छ । ‘जलवायु परिवर्तनका सामान्य असर पनि नेपालमा परिरहेका छन्, जसलाई उदाहरणका रूपमा विश्व समुदायमाझ पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको विषय सन् २००९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्न सुरु गरेको हो । समुद्री टापुका देश फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्सलगायतले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको सतह बढ्दै गएको र त्यसबाट हुने नोक्सानी वृद्धि भएको भन्दै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग उठाएका थिए ।
त्यसपछि नेपाल सदस्य रहेको अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी)ले क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउन सुरु गरेको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको १९औं सम्मेलनले २०१३ नोभेम्बरमा बार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र बनाएको छ । संयन्त्रलाई जोखिममा रहेका देशमा हुने क्षतिको अध्ययन विधि तय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हरेक २ वर्षमा यस प्रकारको विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको छ । नेपालले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको छ ।
सगरमाथा संवाद एक बहुपक्षीय संवाद मञ्च हो । कूटनीतिक संरचनाबाट मात्र समाधान नहुने विषयमा राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता, बौद्धिक जमात जोडिनेछन् । त्यसैले, यसलाई सार्वजनिक निजी क्षेत्रको मञ्चका रूपमा लिइएको छ । यसमा सरकारका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, अनुसन्धाता, सामाजिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र सबै बसेर जल्दाबल्दा विषयमा सार्वजनिक संवाद हुनेछ ।
संवादले न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनपीडित र जोखिम राष्ट्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तनले पार्वतीय क्षेत्रमा पारेका असर र त्यसको सम्बोधनका लागि साझा प्रयास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालले गरेका विगतका इतिहासका महत्वपूर्ण सफल कार्य, नेपालको सभ्यता, संस्कृति, अर्थतन्त्र र राजनीति, भू–राजनीति, व्यापार व्यवसाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत सबैलाई समावेश गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहस गरिने स्थानका रूपमा सगरमाथा संवादको आयोजना हुन लागेको हो ।
नेपालले सगरमाथा संवादको आयोजनामा जलवायु न्यायका विषयमा आवाज उठाउने भनिरहँदा जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम सूचीको चौथो नम्बरमा पर्ने प्राकृतिक र जलवायुजन्य क्षतिको विश्लेषणसमेत भएको पाइँदैन । विपद्बाट हुने जोखिमका विषयमा दक्षिण एसियाली राष्ट्र पाकिस्तान, माल्दिभ्सलगायत देशमा यस विषयमा पनि छलफल र विश्लेषण सुरु भएको छ । नेपालमा विपद् जोखिमका विषयमा विश्लेषण भएको पाइँदैन । अध्ययन, अनुसन्धान नभएकाले जलवायुजन्य जोखिमबाट भएको क्षतिको तथ्यांक नेपालसँग छैन ।
गत वर्ष मात्रै प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिबाट कुल ६ हजार ४ सय ४ विपद्जन्य घटना भएकामा त्यसमा परेर ८० हजार ७ सय १६ परिवार प्रभावित भएका थिए । विपद्जन्य घटनाका कारण कुल ५ अर्ब ४२ करोड ५६ लाखको क्षति भएको छ । गत वर्ष पहिरो, बाढी, डुंगा दुर्घटना, चट्याङ, सर्पदंश, आगलागी, भारी वर्षा, गैरप्राकृति विपद्, हुरीबतास, भूकम्प, फ्लु, जनावर आक्रमण, हिमपहिरो, डढेलो, हिमपातलगायतका घटना भएका थिए ।