काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को माहामारीका बीच सरकारी कदमले विवाद उत्पन्न गराएको छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको र स्थानीय निकाय अत्यधिक सक्रिय रहेको स्थितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा बढुवामा केन्द्रित हुँदा विवादित बनेको छ ।
लकडाउनको समयमा समग्र देशवासी घरभित्र रहेको र अति आवश्यक काममा खटिएका कर्मचारी मात्रले राज्यका निकाय तथा तहहरु सञ्चालन भईरहेको बेला मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरेको छ ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसकिने अवस्थाका बीच स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबारको अधिकार पाएका कर्मचारी खासगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखाका कर्मचारीको सरुवाले काम प्रभावित बनेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारको यस कदमलाई अपराधको संज्ञा दिएका छन् । कोरोनाको सन्त्रास रोक्न काम गर्नुपर्ने बेला कर्मचारी यता उता गरेर स्वयम् संघीयताका पक्षधर रहेका विभागीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संघीयताको मजाक उडाएको उनीहरुको आरोप छ ।
सतारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसद प्रभु साहले आपत्ति जनाउदै कारवाहीको माग गरेका छन् । नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष समेत रहेका सांसद साहले संकटपूर्ण समयको उपेक्षा, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली पुनरावृत्तिको कुचेष्टा र आर्थिक लेनदेनको परिणामस्वरूप भएको कर्मचारी सरुवामा संलग्न जोकोहीलाई कारवाहीको माग गर्दै सामाजिक संजाल फेसबूकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनी लेख्छन् ‘हात्तीको चपाउने दाँत एउटा देखाउने दाँत अर्को’ भन्नेझैं आफुलाई कथित संघीयता पक्षधर भन्ने मा. मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको संघीय मन्त्रालयबाट नै संघियता र संबिधानको मुल मर्म र भावना विपरीत अनुचित केन्द्रीकृत अंकुशको कुचेष्टा हुनु दुखद दुर्भाग्य (विडम्बना) हो ।’
‘अहिले विश्वसंगै नेपाल पनि कोभीड–१९ (कोरोना भाईरस) संक्रमणको उच्च जोखिम तथा लकडाउनको संवेदनशील संकटबाट गुज्रीरहेको समयमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले तुलनात्मक रुपमा अग्रमोर्चामा रही फिल्डमा आमजनताले सहजै अनुभूति गर्नसक्ने गरी आफ्नो कामकार्वाही अगाडि बढाउनुपर्ने परिस्थितिलाई सोझै प्रभावित (विफल) पार्ने गरी केन्द्रबाट नै अहिलेको व्यवस्थामा आर्थिक कारोबारको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त कर्मचारीहरुलाई आर्थिक लेनदेन तथा विशेष प्रभावको आधारमा अनावश्यक कर्मचारी सरुवा कार्य बढेकोले यसलाई तत्काल बन्द गरी विधिसम्मत तरीकाले अगाडि बढन नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछु’ सांसद साह थप्छन् ।
संकटको बेला स्थानीय निकायलाई झन बलियो बनाई स्थायित्व प्रदान गर्नुको सट्टा अस्थिर बनाउन खोजिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।
