सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित भएकाको उपचार गर्न तथा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हालसम्म २ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । सो कोषमा आशा गरेअनुसार रकम जम्मा हुन सकेको छैन । सरकारले कोषको महत्व’bout स्पष्टसँग जानकारी गराउन नसकेर हो वा नागरिकमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन नसकेर हो सो कोषमा यथेष्ट रकम जम्मा हुन सकेको देखिँदैन । वास्तवमा यतिखेर आमनागरिक लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण अत्यधिक मर्कामा छन् । दिनहँु ज्यालामजदुरी गरेर बिहानबेलुकीको चुलोमा आगो बाल्नेहरूको चुलो बल्न छोड्ने अवस्था आएको छ । खान पुग्नेले खान नपुग्नेलाई सेवा र सहयोग गर्ने यस्तै अवस्थामा हो । मानवीयता देखाउने समय पनि यही हो । त्यसैले, सरकारले स्थापना गरेको सो कोषमा सबै संघसंस्था तथा हुनेखानेले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा त्यसरी स्थापना भएको कोषमा अत्यधिक रकम जम्मा भएको छ । त्यहाँका धनाढ्य व्यापारीहरूले कोषमा अर्बांै रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् भने कलाकार तथा अन्य विभिन्न पेसा र व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूले करोडौं रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । तर, हामीकहाँ निकै कम व्यापारीहरूले मात्रै सहयोग गरेका छन् । सहयोग गरेकाहरूले पनि निकै कम रकम दिएका छन् । यस्तै, हाम्रा कलाकार तथा अन्य संघसंस्थामा रहेका र आफूलाई भीआईपी भन्न रुचाउनेहरूले पनि सो कोषमा खासै सहयोग गरेका छैनन् । देश र सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःखमा पर्दा सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हो । यस्तो अवस्थामा सरकारको मात्रै मुख ताक्नुहँदैन ।

सकेसम्म सबै पक्षले आफ्नो गच्छेअनुसार सो कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । उता, सरकारले पनि कोषमा रकम सहयोग गर्नेहरूका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सकेको छैन । सबै पक्षलाई सार्वजनिक रूपमा अपिल गरी सहयोगको वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले सबैको मन जितेर काम गर्ने बेला भनेकै यस्तै संकटको समयमा हो । आमनागरिकले पनि सरकार भएको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने यस्तै समयमा हो । तर, विडम्बना यतिखेर सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न र यसबाट प्रभावित भएका नागरिकलाई तत्काल सहयोग गनेगरी फिल्डमा उत्रन सकेको देखिँदैन । सरकारका कार्यक्रमहरू रफ्तारमा सञ्चालन हुन पनि सकेको देखिँदैन । लकडाउन नै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सबैभन्दा ठूलो औषधि हो यसमा कुनै विवाद छैन तर पनि यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै जानु सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।

कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमलाई कोरोनाबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने कार्यमा समेत प्रयोग गर्न सकिने भए पनि रकम न्यून भएकाले आवश्यकताअनुसार खर्च हुन सकेको छैन । कोषमा २ अर्ब १६ करोड मात्रै भए पनि कोरोना उपचार तथा परीक्षणका लागि ४ अर्बभन्दा बढीको माग भइसकेको छ । यदि कोरोनाबाट १० हजार जना संक्रमित हुने अवस्था आयो भने उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रबाट आम्दानी ठप्प भएको समयमा त्यति धेरै रकम व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निकै कठिन पर्नेछ । त्यसैले, अहिले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना उपचार कोषमा नै सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने गरी सरकारले आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ र कोषको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ ।