जनप्रतिनिधिद्वारा राज्य सञ्चालित हुने भएकाले लोकतन्त्रलाई विश्वले नै सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानेको हो । लोकतन्त्रको आफ्नै सिद्धान्त छ, त्यसलाई लोकतन्त्र स्वीकार गर्ने जोसुकैले पनि पालना गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोच्च हुन्छन् । जनता नै राज्यको सार्वभौमसत्ताका मालिक हुन्छन् । यो लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक विशेषता हो । विद्वत् व्यक्तिद्वारा प्रतिपादित एवं परीक्षित सिद्धान्त भएकाले यसलाई पालना गर्नु लोकतन्त्रको सम्मान गर्नु हो । लोकतन्त्रको सञ्चालक होस् वा पालक सबैले लोकतन्त्रको परिधिभित्र रहनुपर्छ । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई व्यवहारमा आक्षरशः लागू गर्ने हो भने देशको विकास जनताको हित र उत्थान हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनताभन्दा नेता ठूलो हुँदैन । नेताले जनचाहनाअनुसारै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मर्यादाविपरीत एवं जनचाहना प्रतिकूल कार्य राज्य सञ्चालकले गर्नुहुँदैन । नेताले जनताप्रति उत्तरदायी बनी आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको हुनुपर्छ । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा नेताले उल्लिखित लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत स्वेच्छाचारी कार्य गर्दा लोकतन्त्रउपरै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसरी सत्ता सञ्चालकबाटै लोकतन्त्रको उपहास हुँदा सर्वमान्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाटै जनताले निराश बन्नुपरेको छ । यो नेताले जनविश्वासप्रति गरेको कुठाराघात हो । लोकतान्त्रिक नेताकै सत्ता सम्बद्ध अलोकतान्त्रिक व्यवहारले मुलुकमा अराजकता निम्त्याएको छ, जुन अत्यन्त निन्दनीय हो ।

अहिले मुलुकमा कानुनी विभेद पराकाष्ठामा पुगेको छ । स्वेच्छाचारिता हावी भएको छ । जनहितका दीर्घकालीन कार्य हुन सकेका छैनन् । सामूहिक एवं निजी स्वार्थले प्रश्रय पाएको छ । हिंसाको राजनीति बढेको छ । सर्वसाधारणको जीवनयापन कठिन बनेको छ । अपराधी नेताबाटै संरक्षित छन् । जनता नेताबाटै उपेक्षित छन् । सत्ता सञ्चालक नै अपराधमा संलगन रहन्छन् । अपराध गर्ने नेता मात्र होइन, नेताकै निकट व्यक्ति कानुनभन्दा माथिको बनाइएका छन् । उनीहरूलाई राज्यको कानुन नलाग्ने अवस्था छ । जनताको हातबाट सार्वभौमसत्ता नेताले लिएका छन् । जनअभिमत नेताको स्वेच्छाचारितको लाइसेन्स बनेको छ । जनता कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । नेता सम्भ्रान्त बनेका छन् जनता विपन्न भइरहेका छन् । राष्ट्रिय ढिकुटी नेताले रित्याएका छन् । जनताको थाप्लोमा सार्वजनिक ऋणको बोझ थुपारिएको छ । नेताको कथनमा नेपाल भूस्वर्ग बनिसकेको छ तर लोकतन्त्रकै अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । यो १६ वर्षको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र नेताले अपनाएको अलोकतान्त्रिक व्यवहारकै उपज हो । मुलुकको उल्लेखित दुरवस्था सिद्धान्तअनुरूपै राज्य सञ्चालित भए लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुधारको आवश्यक पर्दैन । तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेता, कार्यकर्ता र जनताकै लोकतान्त्रिक व्यवहारमा सुधारको आवश्यक छ । किनकि लोकतन्त्र ल्याउन नेतालाई साथ दिने जनता आफैंमा निहित लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने हुतीहारा देखिएका छन् । आफ्नै हकअधिकार नेताबाट हरण हुँदा मूकदर्शक बन्छन् । नेतालाई जनहितको कार्यमा लगाम लगाएर समर्पित गराउन जनताले सकेनन् । आफूउपर उत्तरदायी बन्नुपर्ने नेताप्रति नै जनता उत्तरदायी बन्दा नेतामा स्वेच्छाचारिता चुलियो छ ।

तल्लो स्तरका नेता कार्यकर्तालाई शीर्षस्थ नेताले भेडा बनाएका छन् । नेता कार्यकर्ता जे भन्छ जनताले त्यही मान्ने, जे गरे पनि सहमति जनाउने, जता डोहो¥याउँछ उतै लाग्ने, जसरी चलाउँछ उसैगरी चल्ने निरीह बनेका छन् । जनतामा निहित लोकतान्त्रिक अधिकार नेताले आफ्नो हातमा लिएका छन् । लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकारसमेत आफैंले लिएका छन् । आफूले रोजेको दलीय प्रतिनिधिलाई छान्न कार्यकर्ता मतदातालाई बाध्य बनाउँदै छन् । संसद्मा आफ्नै यसम्यान पु¥याउँछन् । समर्थकको बाहुल्यमा स्वेच्छाचारी हुकुमी शासन चलाउँछन् । अहिले देखिएको मुख्य लोकतान्त्रिक विकृति नै यिनै हुन् । यदि यसमा सुधार नगरिए नेपालको लोकतन्त्र भविष्यमा वैधानिक हुकुमीतन्त्रमा परिणत हुन सक्छ ।

हाम्रो मुलुकमा क्षणिक स्वार्थका लागि, पहुँचवाला कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषकै हितमा र जनआवश्यकतामा भन्दा सत्तासीन नेताकै स्वार्थमा कानुन बन्ने परिपाटी चुलिएको छ । राष्ट्रघाती अपराधी, तस्कर र भ्रष्टलाई संरक्षण गर्न एवं अवैध धन्दालाई संरक्षण गर्न पनि कानुन बन्छ । समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा कार्यकारी प्रमुखको लहडमा कानुन बनाइन्छ । बनेको कानुन पनि सबैले पालन गरिरहनै पर्दैन

यसर्थ राज्य सञ्चालककै विद्यमान लोकतान्त्रिक व्यवहारले उत्पन्न गराएको निम्न विवादास्पद सवालको जवाफ अब कसले दिने ? यसतर्फ सम्बन्धित सबैले संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

१. जनताले आफूले रोजेकै व्यक्ति छान्ने कि नेताले उभ्याएको ?
जनप्रतिनिधिको छनोट केन्द्रीय स्तरको शीर्षस्थ नेताले गर्ने होइन । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले गर्ने हो । छनोटको प्रावधान लादिएको आदेशमा होइन जनताको रोजाइमा हुनुपर्छ । यही लोकतान्त्रिक प्रक्रिया लत्याएर नेताको रोजाइका व्यक्तिलाई उभ्याई मतदान गर्न लगाउने नेताको प्रवृत्ति राजनीतिक विकृतिको मुख्य जड हो । यसरी छानिने जनप्रतिनिधि जनताप्रतिभन्दा नेताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यस्ता प्रतिनिधिले मतदातालाई नै पुछ्दैनन् । जनता रिझाउने भन्दा नेता रिझाउने कर्तव्य उनीहरू पूरा गर्छन् । यिनीहरू शीर्षस्थ नेताकै चाकडीदार बन्छन् । पद र प्रतिष्ठाप्रति नै आसक्त हुन्छन् । नेता रिझाएर पद हत्याउने तर पदीय गरिमा कायम गर्न नसक्ने यिनीहरूको प्रवृत्ति हुन्छन् । यिनीहरूको कामकार्य नै निजी एवं दलीय स्वार्थमा आबद्ध हुन्छ । शीर्षस्थ नेतालाई साथ दिनु, सत्ता चढाउने भ¥याङ बिनिदिनु, प्रतिफलमा लाभ प्राप्त गर्नेबाहेक यस्ता व्यक्तिको अन्य सार्वजनिक भूमिका हुँदैन । पूर्ण रूपमा निर्मूल हुनुपर्ने यही विकृति शीर्षस्थ नेताकै संरक्षणमा मौलाइरहेको छ । यो विकृतिको अन्त्यका लागि शीर्षस्थ नेताले उभ्याएको होइन जनताले रोजेकै दक्ष, इमानदार एवं जनसेवी व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने कानुनी मापदण्ड तोकिनुपर्छ ।

२. अयोग्य जनप्रतिनिधिलाई रिकल गर्ने नगर्ने ?
जनताको आवाज संसद्मार्फत सरकारमा पु¥याउने तथा जनकल्याणकारी कार्य गरी जनतलाई सुविधासम्पन्न गराउने दायित्व जनप्रतिनिधिको हो । जनप्रतिनिधिले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने भएकोले ऊ जनताको नजिक रहनुपर्छ । जनचाहनाअनुसारको कुनै कार्य हुन गर्न नसक्ने अवस्था भए सो’boutको यथार्थ जानकारी जनप्रतिनिधिले जनतालाई दिनुपर्छ । आवश्यक परे सार्वनिक हितका कार्य सम्पन्न गराउन जनताको सहयोग लिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको कार्य स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ । जनचाहनाप्रतिकूल कार्य गर्ने, कार्य र व्यवहारबाट जनता रिझाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई रिकल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३. स्वेच्छाचारी नेतालाई पदच्युत किन नगर्ने ?
अरूले मात्र होइन मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै जनअमिमतलाई स्वेच्छाचारिताको लाइसेन्स ठान्दै आएका छन् । कार्यकारी प्रमुखले चाहेअनुरूपको जस्तोसुकै कार्य गर्न पाउँछ भन्ने संकुचित मानसिकताकै अधिकांश व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बनिसकेका छन् । यही प्रवृत्तिको नक्कल स्थानीय निकायका पदाधिकारीले पनि गर्दै आएका छन् । निश्चित व्यक्ति वा समूहकै हितमा कानुन बन्छ । आफन्त र पराईको रूपमा कानुनकै विभेदित प्रयोग भइरहेको छ । व्यक्तिवादी कानुनले पीडित झन् पीडित बन्दै छन् । पीडक प्रोत्साहित भएका छन् । सर्वसाधारण नागरिक भने सन्त्रासमा छन् । सत्ता सञ्चालककै अपराधमोहले राजनीतिक अपराधमा संलग्न नहुने जनप्रतिनिधि विरलै मात्र छन् । यस्तै बहुरूपी आचरण प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक नकाबधारी स्वार्थी व्यक्तिलाई जनताले नै नङ्ग्याएर सत्ताच्युत गर्न सक्ने कानुनी अधिकार जनतामा हुनुपर्छ ।

४. कार्यकारी प्रमुखले जनउत्तरदायी बन्ने कि नबन्ने ?
सत्ताको मेरुदण्ड भनेकै कार्यकारी प्रमुख हो । राज्यलाई कसरी सञ्चालन गर्दा जनताको हित र देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरा कार्यकारी प्रमुखले सोच्नुपर्छ । सत्तामा पुग्ने अन्य सबै नेता कार्यकारी प्रमुखकै नियन्त्रणमा भए उद्देश्यअनुरूपमै राज्य सञ्चालन हुन्छ । सत्ता साझेदार सबैलाई नियन्त्रणमै राख्न मात्र होइन, सकारातमक उपलब्धि हासिल गर्न कार्यकारी प्रमुखकै नियत एवं कार्यशैली निष्कलंक हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो काम कर्तव्यको सन्दर्भमा कुनै प्रकारको टीकाटिप्पणी र आलोचना आउन दिनुहुँदैन । यसको तात्पर्य कार्यकारी प्रमुखले एक कुशल, सक्षम, योग्य र इमानदार जननेताको प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकमा पार्न सक्नुपर्छ । सिद्धान्त यस्तो भए पनि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था नै सञ्चालन गर्दै आएका अधिकांश कार्यकारी प्रमुख नै अहिले टीकाटिप्पणी र आलोचनामुक्त बन्न सकेका छैनन् । सबैको कार्यशैलीविरुद्ध जनआवाज उठिरहेको छ ।

उत्पन्न जनप्रतिक्रियाले कार्यकारी प्रमुखकै कामकर्तव्य लोकप्रिय नभएको संकेत गर्छ । यसको आशय पनि अयोग्य व्यक्तिबाट सत्ता सञ्चालित भएको बुझिन्छ । कार्यकारी प्रमुखले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको, व्यक्ति वा दलविशेषको मात्र होइन, सिंगो मुलुक र आमनेपालीकै संरक्षक बन्नुपर्छ । उसका हरेक गतिविधिले जनतालाई प्रभावित बनाउन सक्नुपर्छ । जनहितका कार्य नगर्ने, देश र जनताको हितमा भन्दा दलीय एवं निजी स्वार्थमा लिप्त रहने, स्वेच्छाचारी कार्य गर्ने तथा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने कार्यकारी प्रमुखलाई विधानसम्मत तरिकाले नेपाली जनताकै बहुमतले सत्ताच्युत गराउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

५. कानुन स्वार्थमा निर्माण गर्ने कि आवश्यकतामा ?
कानुन राज्यको नियम हो । राज्यलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरी आमनागरिकको हित र कल्याण गर्न कानुनको निर्माण गरिएको हुन्छ । राज्यका सम्पूर्ण नागरिकले कानुनको पालन गर्नुपर्छ । कानुनको पालन नगर्ने जोसुकैले पनि कानुनले नै तोकेको दण्ड सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । राज्यको कानुन व्यवहारमा क्रियाशील भए आपराधिक कार्य हुन पाउँदैन । शान्ति स्थापित हुन्छ । सबै नागरिकहरूले चाहेअनुसारकै पेसा व्यवसाय निर्धक्कसँग गर्न पाउँछन् । मुलुक विकास र समृद्धिको शिखरतर्फ उन्मुख हुन्छ । अराजकताको अन्त्य गर्दै देश र देशवासीको कल्याण गर्दै नागरिकलाई सुविधासम्पन्न बनाउने कानुनको मुख्य उद्देश्य हो । आमनागरिकको हितमा बनाइने कानुनले देश र देशवासीलाई क्रियाशील गराउँछ ।

हाम्रो मुलुकको भने कानुन निर्माणको आफ्नै विशेषता छ । किनकि यहाँ कानुन क्षणिक स्वार्थका लागि पनि बन्छ । पहुँचवाला कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषकै हितमा कानुन बन्न सक्छ । जनआवश्यकतामा भन्दा सत्तासीन नेताकै स्वार्थमा कानुन बन्ने परिपाटी चुलिएको छ । राष्ट्रघाती अपराधीलाई बचाउने उद्देश्यले कानुन बनाइन्छ । तस्कर र भ्रष्टलाई संरक्षण गर्न कानुन बन्छ । अवैध धन्दालाई संरक्षण गर्न कानुन बन्छ । समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा कार्यकारी प्रमुखको लहडमा कानुन बनाइन्छ । बनेको कानुन पनि सबैले पालन गरिरहनै पर्दैन । यस्तो व्यक्ति लक्षित कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म कानुन सार्थक हुँदैन भन्ने कुरा सत्तासीन व्यक्तिले बुझ्न जरुरी छ ।