‘फास्ट ट्र्याक’को सुरु विन्दू खोकनाको सट्टा फर्सिडोल

काठमाडौं । काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को खोकना विन्दू परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा स्थानीय समुदायको धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँदै अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैकल्पिक उपाय अपनाउन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएकी हुन् ।

उपत्यका र तराई जोड्ने ‘लाइफलाइन’का रूपमा मानिएको गौरवको आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली सेनालाई गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको गत १३ माघमा निरीक्षण गरी विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएकी थिइन् ।

सुरुवाती विन्दु परिवर्तन गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले वैकल्पिक उपायका लागि लाग्न नेपाली सेनालाई मंगलबार निर्देशन दिएसँगै सुरुवाती विन्दू परिवर्तनको सम्भावना बढेको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनसँगै खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर दक्षिण फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्नेगरी डीपीआर संशोधन हुने देखिएको छ ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विवादका कारण रोकेर राख्न मिल्दैन, अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरेर भए पनि काम अघि बढाऔं,’ कार्कीले बैठकमा दिएको निर्देशनलाई उल्लेख गर्दै सहभागी एक मन्त्रीले भने । ‘सुरु विन्दु खोकना हुँदैन भने जहाँ कुरा मिल्छ, त्यहीँबाट प्रस्थानविन्दु कायम गरौं,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले राजधानीसँग भने, ‘आयोजनाको काम जहाँसम्म सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँसम्म भए पनि सञ्चालन गरौं ।’

ललितपुर खोकनामा रहेका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर परेको भन्दै स्थानीय समुदायले गरेको विरोधका कारण अवरोध भएको द्रुतमार्ग’bout मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारी, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय समुदायको भावनालाई सन्तुलित ढंगले समन्वय गर्दै अघि बढ्न वैकल्पिक उपायको बाटो देखाएकी हुन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 230 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

उद्धारमा खटिने सशस्त्रका कर्मचारीलाई मासिकरूपमा तलबको १५ प्रतिशत भत्ता र खटिएको दिनमा ५ सय उच्च जोखिम भत्ता