काठमाडौं । सरकारले ल्याएका विभिन्न पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले बुधबार स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत ती अध्यादेश अब बिहीबार बस्ने राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गर्ने सत्तारूढ दलका नेताले जनाएका छन् ।

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट यी अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भए पनि सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश निर्णयार्थ पेस नगर्दा त्यसलाई ‘होल्ड’ गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सत्तारूढ दलले नै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार त्यसलाई निर्णयार्थ पेस गर्नबाट पछाडि हटेको हो । प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दललाई बहुमत पु¥याउन सकस परेकाले सरकारले निर्णयार्थ पेस नगरेको बताइन्छ ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका ती अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

संसद्को दोस्रो बैठक (२४ माघ)मा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिए पनि सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको थियो । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)सँग सुविधाजनक बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेको र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले समर्थन नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेको छ ।

अध्यादेशमा विपक्षी दलका सांसदले राखेका प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै धमाधम अध्यादेशहरू स्वीकृत भएका हुन् । अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले काम गर्न नसकेर आलोचना भइरहेका बेला आलोचना छल्नका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए ।

‘६ वटा अध्यादेशमध्ये एउटा यहाँहरूले संख्या पुगेन भनेर रोक्नुभयो, चारवटा कोकोलाई देखाएर गोजीबाट यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो,’ सांसद वाग्लेले भने, ‘तर, यो अहिले छलफलमा रहेको अध्यादेश प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा विचाराधीन रहेको थियो, हामी सबैले बनाएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२२(२) को खिलाफमा गएर प्रक्रियालाई मिचेर मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिको गरिमालाई न्याँकेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’ सांसद वाग्लेले सरकारले जस लिने होडमा लागेर प्रक्रिया मिचेर, वैधता नाघेर अध्यादेश ल्याएको बताए ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), रास्वपासहितका सांसदले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका थिए ।

यता, बुधबार अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिएपछि सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसले सांसदलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्वीप जारी गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र एमालेका सांसदलाई उपस्थित हुनैपर्ने निर्देशन दिएका थिए । तर, अध्यादेश जारी गर्ने र स्वीकृतिका लागि सांसदलाई ह्वीप लगाउने प्रधानमन्त्री ओली भने आफैं अनुपस्थित भए ।

संसद्को कार्यसूचीमा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ लाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित भएपछि उनका तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पेस गरे । छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि उनैले दिएका थिए ।

यसैगरी, बैठकमा सांसदहरूले सडक, पुल, तटबन्ध, विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादनमा पाएको अंकको विषयमा सदनमा आवाज उठाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको विषय उठाए । पाण्डेले कुलमानलाई सरकारले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर दुःख दिइरहेको भन्दै सभामुखबाट सरकारलाई रुलिङ हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले नेपालमा लोडसेडिङ हटाएको र लगातार घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएका कुलमानलाई हटाउन सरकारले अनेकौं प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउँदै आफूहरूले यसको विरोध गर्ने बताएका थिए ।

सांसद बिना लामाले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राप्त गरेको अंकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझी आफैंले अंक प्रदान गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा संलग्न कोको छन्, यसको जवाफ चाहियो ।’ सांसदहरूले विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।