बझाङ । वर्ष फेरिएस“गै सभा प्रमुख अतिथि पनि फेरिन्छन् । जनप्रतिनिधिका अनुहार फरक हुन्छन् । सरकारस“गै राजनीतिक नारा परिवर्तन हुन्छन् । तर, निर्णय कार्यान्वयन नहु“दा नागरिकका अवस्था भने उस्तै हुन्छ । बझाङले अर्को जिल्ला सभा उद्घाटन, आसन ग्रहण र भाषणमात्रै खोजिरहेको छैन । उसले ‘कुन निर्णय पूरा भयो, कुन भएन, किन भएन र कसले जिम्मेवारी लियो ?’ भन्ने जवाफ पनि खोजिरहेको छ ।

दसौं जिल्ला सभासम्म पुग्दा २ सय ४६ निर्णय ल मञ्च फेरिए, निर्णयको भाषा उस्तै

जिल्ला सभा सकिएपछि सभाहल विस्तारै खाली हुन्छ । मञ्चमा राखिएका कुर्सी हटाइन्छन् । अतिथि फर्किन्छन् । जनप्रतिनिधि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रतिर लाग्छन् । सरकारी कार्यालयका प्रमुख नियमित काममा फर्किन्छन् । केही समयअघिमात्रै जिल्लाको विकास, समस्या र सम्भावना’bout चलेको लामो बहसको औपचारिक परिणाम भने बाँकी नै रहन्छ, निर्णय पुस्तिकाका रूपमा । कागजी निर्णय पुस्तिकाको पानामै सीमित हुन्छन् ।

अस्पताल सुधार्ने, विद्युत् विस्तार, विमानस्थल सञ्चालन, पुल बनाउने, पर्यटन प्रवर्धन र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय लेखिएका मसी सुन्छ । महिला हिंसा, छाउपडी, बालविवाह र जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि त्यही पुस्तिकामै बन्द हुन्छ । निर्णय हु“दा गुञ्जिएको ताली सभास“गै बिलिन हुन्छ । फाइलमा थन्किन्छ । वर्ष बित्छ । फेरि अर्को जिल्ला सभा बस्छ । पुरानो फाइल खोलिन्छ, पुरानै समस्या भेटिन्छन् र नयाँ शब्दमा अर्को निर्णय लेखिन्छ । हस्ताक्षर हुन्छ र सभा सकिन्छ । जनता हेरेको हे¥यै ।


बझाङको जिल्ला सभाको दसवर्षे यात्रा हेर्दा उही चक्र दोहोरिएका लाग्छन् । पहिलोदेखि दसौं जिल्ला सभासम्म आइपुग्दा २ सय ४६ निर्णय भए । निर्णय संख्या बढ्दै जाँदा परिणाम शून्यझैं छ । सडक, अस्पताल, विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन र सामाजिक विकृति विषयमा वर्षौंदेखि निर्णय भइरहेका छन् । एउटै समस्या समाधानका लागि पटकपटक निर्णय भए पनि तीमध्ये ‘कति कार्यान्वयन भए ?’ भन्ने एकीकृत विवरण सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध छैन । जिल्ला सभाको निर्णय पुस्तिका मोटाउँदै गए पनि समस्या पातलिएका छैनन् ।

२३ साउन २०७४ मा बझाङको पहिलो जिल्ला सभा बस्यो । जिल्ला सभाका ज्येष्ठ सदस्य तथा केदारस्युँ गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने र नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति बनाउने निर्णय ग¥यो । चार निर्णयबाट सुरु सभायात्रा दसौंसम्म आइपुग्दा २ सय ४६ पुगेको छ ।


बझाङको विकासको सबैभन्दा पुरानो र संवेदनशील मुद्दा सडक हो । जयपृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्नति, कालोपत्रे, दुई लेन निर्माण, सडकको दिगोपना, स्थानीय सडकसँग जोड्ने शाखा सडक तथा चैनपुर–ताक्लाकोट र खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ सडक विषय जिल्ला सभाका निर्णयमा पटकपटक आएका छन् । कतिपय निर्णयमा सडक निर्माणको यही गति कायम रहे दशकौं लाग्न सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरियो ।

नागरिक निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘सडक कहिले बन्छ ?’ निर्णय पुस्तिकामा सडक निर्माण प्रतिबद्धता पटकपटक लेखिए पनि व्यवहारमा वर्षायाममा हिलो, हिउँदमा धुलो र जोखिमपूर्ण यात्रा बझाङवासीको दैनिकी बनेको छ । सडकसँगै पुल निर्माण समस्या पनि उस्तै छ । निर्णय र नागरिकको जीवनबीचको दूरी यहीँ हो ।

त्यसो त, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि फरक छैन । जिल्ला अस्पतालमा आईसीयू, भेन्टिलेटर, विशेषज्ञ चिकित्सक, एनेस्थेसियोलोजिस्ट, बालरोग विशेषज्ञ, पेडियाट्रिक आईसीयू तथा अस्पतालको क्षमता विस्तार विषय पटकपटक जिल्ला सभामा उठेका छन् । कोभिड–१९ महामारीका बेला आरटी– पीसीआर प्रयोगशाला, जनशक्ति, परीक्षण किट, औषधि र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापनका निर्णय पनि गरिए । अस्पतालको क्षमता १५ श्ययाबाट ५० हुँदै सय श्ययासम्म विस्तार प्रक्रिया अघि बढे पनि नागरिकले विशेषज्ञ उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता पूर्णरूपमा हटेको छैन । अस्पतालको क्षमता विस्तार र बिरामीको उपचार पहुँचबीच अझै दूरी छ ।


विद्युतीकरण र सञ्चार विषय पनि जिल्ला सभाका स्थायी एजेन्डा बनेका छन् । ४०० केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण, निर्माणाधीन विद्युत् लाइन समयमै सम्पन्न गर्ने तथा १२ वटै स्थानीय तहका सबै वडामा विद्युत् विस्तार गर्ने निर्णय पटकपटक भए । त्यस्तै, डडेल्धुराबाट चैनपुरसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार, इन्टरनेटको ब्यान्डविथ वृद्धि र सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय हुँदै आएका छन् । बझाङको विद्युत् र सञ्चार समस्या नयाँ नभई वर्षौंदेखि दोहोरिएको विषय भएको यसैबाट प्रस्ट हुन्छ ।

पर्यटन र जडीबुटी सम्भावना निर्णय पुस्तिकामै सीमित छ । साइपालदेखि उरैलेकसम्म, काँडादेखि कालंगासम्म, धलौनदेखि खप्तड क्षेत्रसम्मका पर्यटकीय सम्भावना, तपोवन, मष्टामालिका, धार्मिक तथा ऐतिहासिकस्थल, पदमार्ग र सेती नदीमा ¥याफ्टिङका विषय जिल्ला सभामा पटक–पटक समेटिए पनि हालत उस्तै छन् । जडीबुटी संरक्षण, खेती, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको त कुरै नगरौं ।

कच्चा जडीबुटी जिल्ला बाहिर पठाउनुको सट्टा जिल्लामै प्रशोधन गरेर मूल्य अभिवृद्धि योजना निर्णयमा लेखिएको छ । ‘कति प्रशोधन केन्द्र बने, कति पर्यटक आए, कति पदमार्ग व्यवस्थित भए, कति जडीबुटी जिल्लामै प्रशोधन भयो र कति स्थानीयले रोजगारी पाए ?’ भन्ने विवरणचाहि“ सार्वजनिक भएका छैनन् । निर्णय पुस्तिकाले सम्भावनाको लामो सूची तयार पारे पनि कार्यान्वयन तथ्यांक खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।


जिल्ला सभाले भौतिक पूर्वाधारका विषयमात्रै होइन, सामाजिक विकृति अन्त्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । छाउपडी प्रथा, महिला हिंसा, लैंगिक तथा जातीय विभेद, बालविवाह, धामीझाँक्रीसम्बन्धी अन्धविश्वास, महिनावारी स्वच्छता, पोषण, अत्यधिक मदिरा सेवन तथा घरायसी श्रमको असमान बोझ अन्त्य गर्न सामाजिक तथा राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएका छन् ।

२०७५ सालको जिल्ला सभाले ‘चार वर्षभित्र बझाङलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त तथा पूर्ण पोषणयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने’ लक्ष्यसमेत राख्यो । यही सभाले १ असोज २०७५ देखि लागू हुनेगरी बझाङलाई ‘मदिरा निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्ने र सबै स्थानीय तहलाई ‘मदिरा निषेधित पालिका’ बनाउने निर्णय ग¥यो । यस्ता निर्णयको उपलब्धि नाप्ने स्पष्ट सूचक, जिम्मेवार निकाय र वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन नहुँदा ‘तिनको वास्तविक प्रभाव कति भयो ?’ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

जलविद्युत् उत्पादन सम्भावना उपयोग गर्दै जिल्लालाई विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, दहशैंन, रिलु, थामलेख, साइपाल गाउँपालिका तथा चीनसँगको सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने र प्रहरी चौकी स्थापना निर्णय पनि भए । साइपाल र सुर्मा क्षेत्रमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरियो । यीमध्ये धेरै निर्णय जिल्ला समन्वय समितिको फाइलभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

तेस्रो जिल्ला सभाले १८ निर्णय ग¥यो । त्यसबेला पालिकाका बेरुजु घटाउने, संघीय र प्रदेश सरकारका पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छनोट गर्दा स्थानीय तहले सिफारिस गरेका दीर्घकालीन प्रतिफल दिने योजनालाई प्राथमिकता दिन सां सदहरूलार्इ अनु रो धगर्न े निर्ण यगरिया े । कृ षि आधु निकीकरण, कोदो, फापर र फापुनोजस्ता रैथाने बाली उत्पादन बढाउने विषय समेटिए ।

नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने, करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा डोजरलगायत ठूला मेसिन प्रयोग नगर्ने तथा सडक निर्माणपछि हुने भूक्षय, बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि ‘बायोइन्जिनियरिङ’लाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिए । यी निर्णय आफैंमा गलत नभए पनि ‘निर्णयपछि के भयो ?’ भन्ने जनताको प्रश्न हो ।


बझाङलाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पशु नश्ल सुधार र कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार निर्णयसमेत भएको थियो । केदारस्युँको झोता र खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको पसलबगरमा सामुदायिक पशु प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरियो । त्यस्तै, बुंगल नगरपालिकाको कफलसेरी–बिजगडा–गनै सडक, झापा–बिथ्थड सडक तथा बागथला–गनै सडक हुँदै चमेलिया जोडेर भारतको धार्चुला पुग्न सकिने छोटो मार्ग विस्तार विषय निर्णयमा समेटियो । तर, यी विषय पनि पुरानै निर्णयको सूचीमा सीमित भए ।

चौथो जिल्ला सभाले विपद् तथा महामारीका समय उद्धार, उपचार, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । आकस्मिक कोष स्थापना, विपद्का लागि छुट्टै कोष व्यवस्था, राहत सामग्री भण्डारण र रात्रिकालीन उद्धारसमेत सम्भव हुनेगरी हेलिकोप्टर अवतरण गर्न मिल्ने स्थल निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरियो । यी आवश्यकता आज पनि उत्तिकै महइभ्वपूर्ण छन् । निर्णयपछि भने ‘जिम्मेवारी कसले लियो ?’ भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ ।


लामो समय जिल्ला सभा नजिकबाट नियालेका नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङका पूर्वअध्यक्ष जगदीश रोकायका अनुसार एउटै विषयमा पटकपटक निर्णय दोहोरिने र कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति छ । पछिल्ला वर्ष जिल्ला सभामा पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा अन्य निर्वाचित र सरोकारवाला निकायको सहभागिता पनि कमजोर हुँदै गएको उनी बताउ“छन् । निर्णय दोहोरिने तर कार्यान्वयनमा प्रगति नदेखिने अवस्थाले सभाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनले औंल्याए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य रमेश केसी पनि जिल्ला सभाको प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्ट छन् । ‘नागरिकका समस्या जिल्ला सभामा उठ्छन्, समाधानका विषयमा छलफल हुन्छ र निर्णय पनि गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, ती निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको ठोस उदाहरण छैन । अब जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकार र क्षमताभित्रका विषयलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

दसौं जिल्ला सभाको निर्णय पुस्तिका हेर्दा पनि विगतका निर्णयको प्रभावभन्दा तिनकै पुनरावृत्ति बढी देखिन्छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्र तथा कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा आवतजावत सहज बनाउने, अनुमतिपत्रको प्रक्रिया सरल बनाउने र स्थायी नाका खोल्ने विषय फेरि प्राथमिकतामा परेका छन् ।

चैनपुर–ताक्लाकोट सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण विषय पनि दोहोरिएको छ । यसपटक सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय थपिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा आईसीयू स्थापना तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्ने माग पनि फेरि निर्णयमा आएको छ । खानेपानी, भू–संरक्षण, जयपृथ्वी राजमार्ग सुधार तथा चैनपुर संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माणजस्ता विषय पनि अघिल्ला सभाका निर्णयसँग मिल्दाजुल्दा छन् ।


जिल्ला सभाको निर्णय पुस्तिका हेर्दा एउटै विषयको चक्र देखिन्छ । पहिलो वर्ष समस्या पहिचान हुन्छ, दोस्रो वर्ष निर्णय गरिन्छ, तेस्रो वर्ष पुनः निर्णय हुन्छ र चौथो वर्ष फेरि नयाँ भाषामा पुरानै प्राथमिकता दोहोरिन्छ । समस्या त्यहीँ रहन्छ । निर्णय दोहोरिन्छन् र नागरिकका समस्या उस्तै रहन्छ ।

बझाङ जिल्ला सभाको अभ्यासले गम्भीर संस्थागत कमजोरी सतहमा ल्याएको छ । जिल्ला सभा समस्या पहिचान गर्न सक्ने भए पनि समाधानमा कमजोर छ । प्राथमिकता तोक्न सक्छ, संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्छ तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न सक्छ । निर्णय गरिसकेपछि भने कार्यान्वयनको स्पष्ट जिम्मेवारी ‘कसलाई दिने ?’ भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस हुँदैन ।

‘कुन निर्णय जिल्ला समन्वय समितिले कार्यान्वयन गर्ने, कुन स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो, कुन प्रदेश सरकारको विषय हो र कुन संघीय मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो ?’ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । ‘बजेट कहाँबाट आउने, कति समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने र काम नभए अर्को जिल्ला सभामा कसले जवाफ दिने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि निर्णय पुस्तिकामा विरलै भेटिन्छन् । राजनीतिक प्राथमिकताले पनि निर्णय कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । जिल्ला सभामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला एकै ठाउँमा उभिएर जिल्लाका समस्या र आवश्यकता उठाउँछन् । छलफलपछि निर्णय पारित हुन्छ । बजेट विनियोजन गर्ने समयमा भने त्यही सामूहिक निर्णयको प्राथमिकता कमजोर बन्न जान्छ ।


स्थानीय तहको वा प्रदेश र संघीय बजेट, राजनीतिक हिसाबमा लाभ पुग्ने, प्रभाव क्षेत्र वा कार्यकर्ताकेन्द्रित योजनालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले जिल्ला सभाबाट तय सामूहिक प्राथमिकता पछाडि धकेलिन सक्छन् । सभाहलमा व्यक्त प्रतिबद्धता र बजेटमा देखिने प्राथमिकताबीच ठूलो अन्तर यही“बाट सुरु हुन्छ । जनप्रतिनिधिमा यस्तो प्रवृत्ति नदेखिए पनि व्यक्तिगत तथा राजनीतिक प्राथमिकताले सामूहिक निर्णय विस्थापित गर्ने संरचनागत जोखिम कायमै छ ।

निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको अर्को कारण जिम्मेवारीको स्पष्ट संरचना नहुनु पनि हो । सडक प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो भने जिल्ला सभाले निर्णय गरेपछि ‘प्रदेश सरकारसँग कसले फलोअप गर्ने ? संघीय मन्त्रालयको बजेट आवश्यक छ भने प्रस्तावको अवस्था कसले खोज्ने ? स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम हो भने वार्षिक बजेटमा समेटियो कि समेटिएन भनेर कसले अनुगमन गर्ने ?’ यी प्रश्नको उत्तर नहुँदा धेरै निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामै हराउने गरेका छन् ।

जिल्ला सभा बस्ने दिन स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालय वर्षभरका प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्छन् । जिल्लाका समस्या, चुनौती र आवश्यकतामाथि छलफल हुन्छन् । जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले धारणा राख्छन् । अब जिल्ला सभाले नयाँ निर्णय थप्नुअघि पुराना निर्णयको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यक छ । दसौं जिल्ला सभासम्म २ सय ४६ निर्णय भएका छन् भने तीमध्ये ‘कति कार्यान्वयन भए, कति आंशिकरूपमा सम्पन्न भए, कति बजेट अभावका कारण रोकिए र कति संघीय तथा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा परे ?’ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुन जरुरी छ ।


हरेक जिल्ला सभामा अघिल्लो सभाका निर्णय कार्यान्वयन प्रतिवेदन अनिवार्य एजेन्डा बनाउन सकिन्छ । प्रत्येक निर्णयलाई सम्पन्न, प्रक्रियामा रहेको र कार्यान्वयन नभएको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्ने देखिन्छ । कार्यान्वयन नभएको भए कारण खुलाउन सकिन्छ । बजेट नपरेको हो भने ‘कुन तहबाट बजेट मागियो, बजेट परेको हो भने खर्च किन भएन, ठेक्का नलागेको हो भने किन लागेन र सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको हो ?’ भने त्यसको ‘जिम्मेवारी कसले लिने ?’ भन्ने विषय प्रतिवेदनमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछिमात्रै जिल्ला सभा निर्णय गर्ने थलोबाट जवाफदेहिता खोज्ने संस्थागत मञ्च बन्न सक्छ । निर्णयको जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र बजेट स्रोत स्पष्ट हुनुपर्छ । कार्यान्वयन प्रगति सार्वजनिक हुनुपर्छ र अर्को जिल्ला सभा बस्नुअघि अघिल्लो सभाका निर्णय अवस्था नागरिकसामु प्रस्तुत गरिनुपर्छ ।

बझाङका नागरिकलाई अब अर्को वर्ष फेरि त्यही सडक निर्माण गर्ने निर्णय सुन्न आवश्यक छैन । उनीहरूलाई सडक चाहिएको छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा चाहिएको छ । विद्युत् र विश्वसनीय सञ्चार चाहिएको छ । सुरक्षित पुल, सञ्चालनमा आउने विमानस्थल, रोजगारी र पर्यटनबाट आम्दानी चाहिएको छ । जडीबुटीको उचित मूल्य र विपद्का बेला तत्काल उद्धार चाहिएको छ । महिला हिंसा, छाउपडी र बालविवाह अन्त्य भएको व्यवहारिक परिणाम चाहिएको छ ।


जिल्ला सभाका निर्णय पुस्तिकामा वर्षौंदेखि बझाङको विकासको सपना लेखिँदै आए पनि ती पाना र नागरिकको जीवनबीचको दूरी अझै ठूलो छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले समस्या उठाउनु र निर्णय गर्नु आवश्यक छ । निर्णय गरेपछि त्यसलाई पछ्याउनु, बजेटसँग जोड्नु, कार्यान्वयन अनुगमन गर्नु र असफल भए जवाफ दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

बझाङको जिल्ला सभाका निर्णय पुस्तिका इतिहासको दस्तावेजमात्रै होइनन्, जनप्रतिनिधिले नागरिकसामु गरेका सार्वजनिक प्रतिबद्धताको अभिलेख पनि हुन् ती । ती फाइलमा थन्क्याएर राख्ने कागजमात्र होइनन् । ती निर्णयमाथि सार्वजनिक निगरानी हुनुपर्छ । हरेक निर्णयको जिम्मेवार निकाय तोकिनुपर्छ, समयसीमा निर्धारण गरिनुपर्छ र बजेटको स्रोत खुलाउनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, सांसद, राजनीतिक दल र सम्बन्धित सरकारी निकाय सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । जिल्ला सभा कुनै एक दल वा नेताको सभा होइन । यो जिल्लाको सामूहिक प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सार्वजनिक मञ्च हो । त्यसैले यसका निर्णय पनि कुनै एक दल, नेता वा कार्यकर्ताका होइनन्, बझाङको सामूहिक प्रतिबद्धता हुन् ।

दसौं जिल्ला सभासम्म आइपुग्दा २ सय ४६ निर्णय भइसकेका छन् । अब एघारौं जिल्ला सभामा नयाँ निर्णयको थुप्रो थपिनुअघि ती २ सय ४६ निर्णयको हिसाब सार्वजनिक हुन आवश्यक छ । बझाङको जिल्ला सभाले अब निर्णयको संख्या बढाउने होइन, निर्णयको परिणाम देखाउने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । मञ्चमा ‘को प्रमुख अतिथि आए ?’ भन्ने इतिहासको एउटा विवरण हुन सक्ला, तर नागरिकका लागि महइभ्वपूर्ण इतिहास सहज दैनिकी हो ।

सम्बन्धित समाचार

धनगढीमा तीन विधामा निःशुल्क सीपमूलक तालिम दिइँदै ३ दिन हिमपात र हिमपहिरोको जोखिम, पदयात्रा नगर्न आग्रह सुदूरपश्चिमको बजेट छानबिन अलपत्र, मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको राजीनामा माग नेपाल सम्बत् न्हूदँ बुद्धिचाल बुधबारदेखि सुनकोशी मरिण डाईभर्सनका आयोजना निर्देशक पक्राउ ड्युटीमै रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारवाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन धनगढीको ‘गौशाला मोडल’ : छाडा चौपाया व्यवस्थापनसँगै दूध र मल बिक्रीबाट आम्दानी गृहमन्त्रीबाट नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान