काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भएको छ ।

यसअघि यस्तो व्यवस्था १ दशमलव १० प्रतिशत रहेको थियो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई सोमबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले १ वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

उदाहरणका लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाका लागि पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको र कर्जा असुलीमा समस्या भएकाले त्यसबापतको नोक्सानी व्यवस्था बढेको छ । खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्थामा परेको दबाब कम गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । असल कर्जामा गरिएको नयाँ व्यवस्थापछि बैंकहरूसँग लगानीका लागि थप ४ अर्ब रकम निस्कने अनुमान छ ।

रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्रागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोजस्ता फलपूmल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि १ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सोमबारको निर्देशनबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत तथा खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धिजस्ता कारणले सुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्नसक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केबुलकार, सिमेन्ट, तारेहोटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनालाई देहायका सर्त पूरा गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरेको अवस्थामा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले परियोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालनमै रहेको वा सञ्चालन सुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने र सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधिभन्दा पछिको अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकृत गरी आम्दानी बाँध्न नपाइने सर्त भने यथावत् राखेको छ ।

यसैंगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुखुरापालन व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा बर्डफ्लु रोगका कारण साविकको भुक्तानी तालिका वा सर्तबमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरेमा एकपटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेको अवस्थामा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्नेगरी पुनर्तालिकीकरण व पुनःसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका कर्जाहरूलाई असल कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी एकपटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी सर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

स्पष्ट आधारबिना पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएको पाइएमा इ.प्रा. निर्देशन नं. २–०८० को बुँदा नं. ९ को उपबुँदा ८(क) अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । ।

यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारीसाधनका लागि सवारीसाधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने एकीकृत परिपत्रमा उल्लेख छ ।

सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधनमा पनि यही प्रावधान लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारीमा बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्दै आएका थिए । यस्तै, विद्युतीयबाहेक अरू व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिनसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्ता सवारीसाधनमा खरिदका लागि मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन पाइन्थ्यो

विद्युतीय सवारीसाधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरेर सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो)को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी किन्नेले २० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ गरे पुग्थ्यो । अब विद्युतीय सवारी किन्न ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाबाट अटो व्यवसायी असन्तुष्ट हुने देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीमा पनि परिवर्तन भएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा गरिएको नयाँ प्रावधानले बैंकहरूको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको नीतिगत दर ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखेको छ ।