सरकारले सोह्रौं आवधिक योजनाका लागि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच अघि सारेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय गर्नु तथा सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु योजनाको उद्देश्य छ । यति मात्र होइन, हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारको प्रमुख लक्ष्य सुशासन रहेको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । लिखित रुपमा मात्र नभई सरकार प्रमुखहरूले गर्ने हरेक भाषण एवं अभिव्यक्तिहरूमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द सुशासन नै हो । जुनसुकै सरकार आए पनि सुशासनको नारा लगाउन छोडेका छैनन् तर व्यवहारमा भने मुलुकमा दिनप्रतिदिन कुशासन बढ्दै गएको छ ।

सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले राम्रो, असल तथा प्रतिष्ठित शासन प्रणाली भनेर बुझिन्छ । यस्तो शासन प्रणालीमा कानुनको पूर्ण पालना हुनुका साथै सरकार जनमुखी एवं पारदर्शी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसैगरी दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण, अनुशासनको पूर्ण पालना हुनुका साथै जनसहभागितामूलक विकासले गति लिएको अवस्थासमेत सुशासनका आयामहरू हुन् । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र सुशासन एकअर्काका परिपूरक विषय मानिन्छन् । सुशासनबिना विकासको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । तथापि, पछिल्लो समय मुलुकमा सुशासनको निम्नतम मापदण्डसमेत पूरा हुन नसकेको देखिन्छ । जताततै भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाक्रमहरू बढ्दै गएका खबरले सुशासन क्रमशः सुस्ताउँदै गएको र कुशासनले जरा गाडेको आभास हुन थालेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ० को भर्खरै सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् नकारात्मक सूचीमा परेको जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि नेपाल यो सूचीमा परेको बताइएको छ । यसअघि सन् २०११ मा समेत नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यस समयमा नेपालले वित्तीय अपराधसम्बन्धी क्रियाकलापहरूको न्यूनीकरणका लागि कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सन् २०१४ मा यसबाट बाहिर निस्किएको थियो । तथापि, यस अवधिमा सरकारले विभिन्न नियम तथा कानुन निर्माण गरे पनि यसको कार्यान्वयन, संशोधन, अनुसन्धान र अभियोजनमा पर्याप्त काम नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटीएफले फेरि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारणसमेत नेपाल यो सूचीमा परेको जनाइएको छ ।

मुलुक ग्रे लिस्टको सूचीमा सूचीकृत हुँदा देशभित्र वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू मौलाउँदै गएको वा यस्ता कार्य नियन्त्रणमा आउन नसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ । यसले मुलुकको आर्थिक, वित्तीय एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । अबका दिनमा छिमेकी मुलुक, विकास साझेदारलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्दा उनीहरूले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न सक्नेछन् । स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्नुअघि धेरैपटक सोच्नेछन् । यसले गर्दा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ । यसैगरी विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता र अनुदान घटाउन सक्नेछन्  । किनकि, कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई अनुदान र सहायता नै नदिएका प्रशस्त उदाहरण छन्  । अर्कोतर्फ ऋण पाउन गाह्रो हुन सक्छ भने पाएको ऋणको ब्याजसमेत अधिक हुन सक्नेछ । यति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर पनि नकारात्मक हुनेछ  । यसको असर कूटनीतिक क्षेत्रमा पर्नेछ ।

मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा मात्र नभई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको रोकथाममा समेत असफल बन्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल ९टीआर्ई० ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) को तथ्यांकले नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाएको छ । टीआईले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को सीपीआईका अनुसार नेपालले गत वर्षभन्दा एक अंकले खस्किएर सयमा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । कुल १ सय ८० मुलुकमध्ये नेपाल १०७औं स्थानमा परेको छ । यसभन्दा अघि सीपीआई २०२३ मा नेपाल ३५ अंकसहित १०८औं स्थानमा थियो । विगत लामो समयदेखि मुलुक भ्रष्टाचारको जालोबाट उम्किन सकेको छैन । करिब तीन दशकअगाडिदेखि नै मुलुकमा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्ड चर्चामा छन् । लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, एयरबस काण्ड, सुडान घोटला काण्ड, वाइडबडी खरिद काण्ड हँुदै अहिले सुनिएका शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, सहकारी काण्ड र गिरिबन्धु काण्डहरू केही प्रतिनिधि उदाहरण बनेका छन् । यी भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, पूर्वसचिव, सहसचिवहरूदेखि आफूलाई विशिष्ट भन्न मन पराउने नेता तथा कार्यकर्ता, व्यापारी एवं उद्योगपतिहरूसमेत मुछिएका छन् ।

अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारीको दुरुपयोग गरेका हजारौं उजुरी बर्सेनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन्  । यस्ता उजुरीहरूको संख्यामा दिनप्रतिदिन उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आव २०६२÷६३ मा ४ हजार ३ सय २४ उजुरी परेको आयोगमा २०८०÷८१ मा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार ९ सय १८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यसैगरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ९ हजार २ सय ६८ गरी २०८०÷८१ मा जम्मा ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका जनाइएको छ । यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनाहरूमा कमी आएको छैन । तर, अख्तियारको विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा भने कम देखिएको छ  । यस अवधिमा कुल उजुरीमध्ये ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी अर्थात् २७ हजार ७ सय १४ मात्र स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको छ । यसैगरी, अख्तियारबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण फैसलासम्म आइपुग्दा अभियुक्त अर्थात् आरोपितको पक्षमा फैसला हुने ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ  । यसले पनि सुशासन प्रवर्धनलाई गम्भीर असर पुगेको देखिन्छ ।

मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन तथा संघर्षले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू भने परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । उनीहरू सत्ता मोहबाट बाहिर उठ्न सकेका छैनन् । सत्ताको निमित्त आफ्ना सिद्धान्त, उद्देश्य तथा विचारधारालाई समेत तिलाञ्जली दिन तयार देखिन्छन् । आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी राज्यको स्वार्थ भुलेका नेतृत्व पंक्तिले गर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको छ । राजनीतिक क्षेत्रको बेथितिले मुलुकको न्याय क्षेत्रलाई समेत अस्थिर बनाएको छ । मुलुकको कानुन र न्यायको व्याख्या गर्ने न्यायिक निकायहरूमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दण्डहीनता मौलाएको छ । राजनीतिक आडको भरमा पीडकहरू सजिलै उम्किन सफल भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । यसैगरी राजनीतिक दलका मुख्य नेतामाथि लागेका भ्रष्टाचारका कैयौं मुद्दाको वर्षौंसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

अवसरहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही सदुपयोग नगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्तालिप्सामा लागेर गठबन्धन बनाउने र पल्टाउने खेलमा व्यस्त हुँदा आमजनताका समस्या ओझेलमा परेका छन् । नेताको ध्यान सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा मात्र केन्द्रित हुँदा मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । अस्थिरताले निरन्तरता पाउँदा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । यसले गर्दा प्राथमिकतामा परेका योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू नहुँदा दैनिक हजारौं युवा बिदेसिने गरेका छन् । शिक्षित र दक्ष जनशक्ति पलायन हुँदा हेरक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बेथिति मौलाउँदै गएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दादेखि प्रशासन तथा न्यायालयसम्म नै यसको प्रभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अवस्था पनि देखिँदैन । यदि कथंकदाचित् अवसरहरू सिर्जना भए पनि दक्ष जनशक्ति बिदेसिने लर्को भने रोकिने देखिँदैन । किनकि, रोजगारीले मात्र सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । यदि नागरिकले आफ्नो वर्तमानसँगसँगै भविष्य सुनिश्चित देख्दैन भने उसलाई मुलुकभित्र अड्याइराख्न सकिँदैन ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि अहिले देखिएको व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिको अवस्थालाई जरैदेखि निर्मूल पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बेथितिको सुरुवात राजनीतिक हस्तक्षेपबाट भएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व नसुध्रिएसम्म यो बेथितिले प्रश्रय पाइरहने अवस्था देखिन्छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नारालाई जिम्मेवार व्यक्ति एवं राज्यको नेतृत्व तहले व्यवहारमा नउतार्दासम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन । नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसर्थ, अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित नगरी यसको दायरा बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । नेपालमा सुशासन स्थापना गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण कदम चालिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व सम्हालेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सुशासनलाई नारामा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा समेत उतार्न जरुरी छ ।