काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्ति गर्न बनाइएको सिफारिस समिति निरीह देखिएको छ । हालसम्म बैठक पनि बस्न नसकेको सो समिति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिपछि आउने नामका आधारमा औपचारिकता पूरा गर्ने कठपुतली वा रबरस्ट्याम्प मात्र बन्ने देखिएको हो ।
गभर्नर सिफारिस समिति निरीह
दलहरूले नाम मात्रको बनाएपछि विज्ञहरू सम्मिलित समिति चुपचाप बसेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय आफूहरूको भएको हुँदा गभर्नर आफूहरूले भनेकै व्यक्ति हुनुपर्ने अडानमा नेकपा एमाले रहेको छ भने कांग्रेस कुनै पनि हालतमा गभर्नर नछाड्ने पक्षमा देखिएको छ ।
कांग्रेसले गभर्नर नछाडेमा निलम ढुंगानालाई नै कामु गभर्नर बनाइराख्ने योजना एमालेको रहेको छ । सोही कारण सरकारले ढुंगानालाई निमित्त नदिईकन कायममुकायम दिइएको बताइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले डा. रवीन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन खोजेपछि एमालेले राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई अगाडि सारेको थियो । उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर दायर भएको रिटमा सर्वोच्चबाट आएको अन्तरिम आदेशपछि गभर्नरको दौडमा रहेका पाण्डे र क्षेत्री अन्योलमा रहेका छन् ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आइतबारका लागि अर्को पेशी तोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ, त्यसपछि निर्णय हुनेछ ।
आइतबारअघि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावना नरहेको र आइतबारको पेशीका आधारमा सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएर मापदण्डमा गरेको संशोधनलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा ३१ चैतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट निवेदन दायर गराएका थिए । रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी गभर्नरमा उमेरजन्य योग्यता तोक्न परमादेश माग गरिएको थियो ।
सरकारले शक्ति समूहको स्वार्थमा मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने तयारीस्वरूप उमेर हदको व्यवस्था हटाएको आशंका गरिँदै आएको छ ।
आइतबार सर्वोच्चले सकारात्मक आदेश दिएमा ६५ वर्ष नाघिसकेका राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउने र नभए डा. गुणाकर भट्टलाई बनाउने योजना कांग्रेसको रहेको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक रहेका डा. भट्ट जुनियर भएकाले एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । वरीयताका हिसाबले भट्ट राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नर र दुई कार्यकारी निर्देशकपछि पाचौं नम्बरमा छन् ।
सरकारले गभर्नर नियुक्ति सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजय भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सम्मिलित समितिको बैठक पनि आइतबार मात्र बस्ने सम्भावना रहेको छ । समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ र तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्ति गर्नेछ ।
गत २४ चैतमा नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएर अवकाशमा गएपछि सरकारले ढुंगानालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
भट्टलाई गर्भनर बनाउन राष्ट्र बैंक ऐन र विगतको अभ्यास हेर्दा उपयुक्त नदेखिएको तर्क एमाले पक्षधरको छ । गभर्नर नियुक्तिको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा पनि भट्ट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल छन् । हालसम्म राजीनामा दिइनसकेकाले र राष्ट्र बैंकमा कार्यरत नै रहेकाले गभर्नरमा सिफारिस गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने तर्क पनि एमालेको छ ।
भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा उनीभन्दा सिनियर कर्मचारीलाई काम गर्न नैतिक संकट पर्ने तर्क एमालेको रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०८५ को दफा १५ को उपदफा ३ मा गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
डेपुटी गभर्नरबाहेक राष्ट्र बैंकको कुनै पनि कर्मचारीलाई सिधै गभर्नर बनाउन नमिल्ने तर्क एमालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफैं राख्ने योजना बनाएपछि कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीचको छलफलमा भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति जुटे पनि कांग्रेस र देउवा सशंकित अवस्थामै रहेका छन् ।
यहीबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरमा जाने तयारीमा छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा उपचारका क्रममा आइतबार सिंगापुर जाने बताइएको छ । उपचारका लागि जाने बताइए पनि नयाँ समीकरणको सरकार निर्माणका लागि देउवा उता जान लागेको र गभर्नरकै विषयलाई लिएर कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
बजारमा सरकार ढल्ने हल्ला चलेपछि मंगलबार बिहान ओली र देउवाबीच बालुवाटारमा एकान्त–वार्ता भएको थियो ।
२५ चैत २०७६ बाट गभर्नरको कार्यभार सम्हालेका अधिकारी कार्यकाल सकेर बिदा भएपछि गभर्नर पद खाली छ ।
