काठमाडौं । सरकारको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकामा चैत मसान्तसम्ममा २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
चैतमा मात्र लियो २ खर्ब ३३ अर्ब ऋण
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋण ४६ दशमलव ७५ प्रतिशत पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुनुको कारण आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ७० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण दायित्वको वृद्धिमा प्रभाव परेको दाबी गरिएको छ ।
कुल सार्वजनिक ऋणमा चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५९ दशमलव ९९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ४७ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेकामा ९ महिनासम्ममा ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ ।
यस अवधिमा साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी साँवा–ब्याज तिरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको २०८१ चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चैत मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव १९ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ ।
मुलुकको हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबर छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत चैत मसातसम्म ६७ प्रतिशत हाराहारी उठिसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक प्राप्ति ६६ दशमलव ९३ प्रतिशत छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारले २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको हो भने ७४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको हो । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ८८ दशमलव २२ प्रतिशत र बाह्य ऋणको प्राप्ति ३४ दशमलव ५४ प्रतिशतबराबर हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड रुपौँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको आधारमा ६२ दशमलव ६७ प्रतिशत हो ।
९ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि १ खर्ब ७० अर्ब ९ करोड र ब्याज तिर्नका लागि ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबराबर खर्च गरिएको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि ३९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र ब्याज तिर्नका लागि ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
नेपालले वैदेशिक ऋण ‘स्पेसल ड्रइङ राइट’ (एसडीआर)अन्तर्गतका पाँचवटा विदेशी मुद्रामा लिन्छ । जसमा अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्ड स्टर्लिङ, चिनियाँ युआन र जापानी येन पर्छन् । चालू आर्थिक वर्षमा एसडीआरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिले वैदेशिक ऋण दायित्वमा थप प्रभाव परेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९(८० मा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा गत आर्थिक वर्ष २०८०(८१ मा १ खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थप भएको छ । योसँगै मुलुकको कुल ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति करिब ९१ हजार रुपैयाँबराबर हुन आउँछ । यद्यपि यो सरकारको ऋण भएका कारण सर्वसाधारण जनताले मेरो भागको ऋण म तिर्छु भने पनि तिर्न पाउँदैन र जनताको टाउकामा पनि ऋणभार पर्दैन ।
गत असारमा प्रतिनेपाली ऋण करिब ८३ हजार रुपैयाँबराबर थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपी ५७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थविदका अनुसार अहिले मुलुकको राजस्व घट्दै गइरहेको छ भने ऋण भार बढ्दै गएको छ । यो राज्यका लागि जोखिमपूर्ण अवस्था हो ।
पछिल्ला केही वर्ष सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको छ, राजस्व भने दोब्बर पनि हुन सकेको छैन । सरकारले ऋण लिएर लगानी गरेका पूर्वाधारले उचित प्रतिफल दिन नसकेका कारण सार्वजनिक ऋणलाई जोखिमको रूपमा लिन थालिएको हो ।
