काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अझै २ सय ९९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको र वार्षिक ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको छ ।
सन् २०२४ देखि २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न करिब २ सय ९९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो । यसअघि सन् २०१७ मा ३ सय ३ खर्ब ८४ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको थियो ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँग सम्बन्धित रहेको लक्ष्यहरूको समूह हो । यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले सिर्जना गरेको हो । यसलाई दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी लक्ष्यहरूको रूपमा प्रवर्धन गरिएको हो । तिनीहरूले २०१५ को अन्त्यमा समाप्त भएको सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरूलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो । एसडीजी २०१५ देखि २०३० सम्म चालू रहनेछ । ती लक्ष्यहरूका लागि १७ वटा लक्ष्य र १ सय ६९ खास लक्ष्य छन् ।
नेपालमा एसडीजी प्राप्ति गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिहरू बनाइरहेको छ भने सरकारले सोही नीतिअनुरूप बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले स्रोतको अभावमा यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०२४ देखि २०३० सम्मका लागि वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँबराबर लगानी गर्नुपर्ने तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१८ मा प्रकाशित रणनीतिलाई परिमार्जन गरी ‘दिगो विकास लक्ष्य ः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ नामक दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको हो ।
यो रणनीतिमा कोभिड–१९ को असर, जनसांख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ, सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तन, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको अवस्थाजस्ता परिवर्तित सन्दर्भलाई समेटिएको छ ।
आयोगले सन् २०३० सम्ममा सबैभन्दा धेरै लगानी उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित लक्ष्यमा आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि स्वच्छ ऊर्जा र गरिबी अन्त्यसँग सम्बन्धित लक्ष्यमा बढी लगानी पर्नेछ ।
७ वर्षको अवधिमा लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ४५ दशमलव ४ प्रतिशतबराबर लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ५७ दशमलव ५ प्रतिशत जुटाउने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये संघीय सरकारको हिस्सा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ७० प्रतिशत हुनेछ भने प्रदेश सरकारको ९ र स्थानीय सरकारको २१ प्रतिशत रहनेछ ।
निजी क्षेत्रबाट ३४ दशमलव ३५ प्रतिशत, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४ दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवारबाट ३ दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट मात्र लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुने जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ (उद्योग नवीन खोज र पूर्वाधार)मा २४ प्रतिशत, त्यसपछि लक्ष्य–७ (स्वच्छ ऊर्जा) हिस्सा १२ प्रतिशत र लक्ष्य–१ गरिबीको अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने देखिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता र यसका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोत विश्लेषणले २०२४–३० अवधिमा औसत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा जीडीपीको ११ दशमलव १ प्रतिशत)को वित्तीय अन्तर रहने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँबराबर हुने र निजी क्षेत्रका लागि वित्तीय अन्तर ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।
वित्तीय अन्तर सम्बोधन गर्दै दिगो विकास लक्ष्यमा अधिकतम प्रगति हासिल गर्नका लागि समष्टिगत आर्थिक नीतिमा पुनरावलोकन, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरण, राजस्व परिचालनमा सुधार, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारितालगायत रणनीति अवलम्बन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो आवश्यकता र त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान गर्न खोजिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बताए ।
लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनवटै तहका सरकार र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि पुनर्परिभाषित गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विद्यमान स्रोतबाहेक समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), जलवायु वित्तजस्ता नवीनतम स्रोतको पहिचान आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै, क्षेत्रगत नीति सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन सुधार, वैदेशिक सहायताको परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रविधिमा सजिलो पहुँचलगायत रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालले सन् २०२२ सम्मा नेपालले दिगो विकास लक्ष्यका करिब ४१ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ भने सन् २०३० सम्ममा करिब ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
