काठमाडौं । सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै देशभरका शिक्षक पुनः आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले भदौ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै सरकारले तत्काल विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन अघिल्लोभन्दा सशक्त हुने जनाएको छ ।

महासंघको साउन १६ र १७ गते बसेको केन्द्रीय परिषद् बैठकले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विगतका सरकारहरूले पटक–पटक सहमति गरेर कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै वर्तमान सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिए आन्दोलन अपरिहार्य हुने बताए ।

शिक्षकहरूले २०८१ चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाबपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् भने त्यसपछि नियुक्त भएका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग १७ वैशाखमा नौबुँदे सहमति भएको थियो । महासंघको भनाइमा उक्त सहमति भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
महासंघले सरकारले हाल ल्याएको शिक्षा नियमावली शिक्षक र विद्यालयको हितभन्दा अन्य पक्षलाई सन्तुष्ट पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाएको छ। सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन ल्याउने र शिक्षकका माग समेट्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्न नपाउँदै जेनजी आन्दोलनका कारण सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिँदै हाल शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा मन्त्रालय रहे पनि शिक्षकका मुख्य माग सम्बोधन हुन नसकेको महासंघको आरोप छ ।

महासंघले मन्त्री पोखरेलले शिक्षा नियमावलीमार्फत शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक राजनीतिक पहल नगरेको दाबी गरेको छ ।

महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयको सचिवालयले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकहरूले आन्दोलनसम्बन्धी पोस्ट, कमेन्ट, शेयर तथा ट्याग गरेका सामग्री संकलन गरी आवश्यक परे स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिरहेको छ । आन्दोलनसम्बन्धी सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने शिक्षकहरूलाई समेत निगरानीमा राख्ने योजना सरकारको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कार्यस्थलमा स्तनपान कक्षको अभाव अत्यावश्यक औषधि उत्पादनको समझदारी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको अतिरिक्त कर फिर्ता झापामा लगत सङ्कलनदेखि धनीपुर्जा वितरणसम्मका कार्य तीव्र स्वास्थ्य सेवामा अवरोध नगर्न आग्रह क्यान्सर अस्पतालमा ‘किमो’ लगाउने बिरामीको चाप किन बढ्छ मनसुनजन्य रोगको जोखिम ? बिक्रेतालाई ग्यास सञ्चित गरेर नराख्न आग्रह