काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि राजीनामा दिएकी छन् । काठमाडौंमा देशभरबाट आएका शिक्षकहरूले गरिरहेको २० दिनदेखिको आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफल भइरहेका बेला मन्त्री भट्टराईले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएकी हुन् । यद्यपि भट्टराईको सचिवालयले भने स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएको बताएको छ ।
एकातिर शिक्षकले दैनिक सडकमा उत्रिएर विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै दिइरहेको दबाब र प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीलाई गरिरहेको बाइपासका कारण पनि शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा दिन बाध्य भइन् । शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सहयोग मागेकी थिइन् । शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नुको साटो टार्ने काम भइरह्यो ।
अर्कोतर्फ मन्त्री भट्टराई विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले बनाएको उपसमितिले गर्ने छलफलमा दिनहुँजसो सहभागी भइरहेकी थिइन् । शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न र नेपालको शिक्षा प्रणाली बदल्नका लागि उपयुक्त समय भएकाले विद्येयकमा परिवर्तन गर्न खोजेकी थिइन् । तर, शिक्षासचिवले नै स्रोत र साधन पुग्दैन भन्दै अवरोध सिर्जना गरिरहे । एक सांसदले भने, ‘शिक्षा प्रणाली फेर्ने विषयमा सचिवले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सचिव परिवर्तनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे । तर, प्रधानमन्त्रीबाट राम्रो जवाफ नआएपछि टाढिएकी थिइन् । त्यसो त कुलपति नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी निर्णय गराए ।’
१५ चैतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा बुझाए । शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने बुझाइमा थिइन् । तर, प्रधानमन्त्रीको यसमा फरकमत थियो । प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । राजीनामा स्वीकृत गरेपछि पनि कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेनन् । यसका निम्ति थप ५ दिन लाग्यो । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोग र हस्तक्षेप रहेको भन्दै बरालले पदबाट राजीनामा दिएको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका अन्य घटनाक्रमले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढाइरहेको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न भन्दै शुक्रबार साँझ शिक्षक आन्दोलनका प्रतिनिधिलाई बालुवाटारमा बोलाए । जसमा शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री एक्लै छलफलमा बसे । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि शिक्षकले सडक आन्दोलन झनै चर्काए । तर, माग सम्बोधन हुने छाँट देखिएन ।
त्यस्तै, शिक्षामन्त्रीको अर्को असन्तुष्टि त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकामा थियो । त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइए पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छैनन् । न त यो प्रतिवेदनमा टेकेर थप अनुसन्धानका काम नै अघि बढेको छ । नियुक्त भएदेखि नै ओलीले असहयोग गरेको र पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा समेत हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप रहँदै आएको थियो । अवस्था कतिसम्म रह्यो भने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमा नै उनले अपिल नै गरेकी थिइन् ।
मन्त्री भट्टराईले आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमतिका लागि ७ बुँदाको ड्राफ्ट तयार पारेकी थिइन् । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि उनले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग कुराकानी गरिन् । शिक्षकको एउटा माग प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकको तलब १७ हजार ३ सय रुपैयाँ बनाउने, यस्ता शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको प्याकेज बनाउने र समावेश गर्ने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन गर्ने, मर्यादाक्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाटै शिक्षकको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने कुरा थिए । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले ती माग पूरा गर्न बजेट दिन नसक्ने बताएपछि शिक्षामन्त्री भट्टराई चिढिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका सचिवकै असहयोग र शिक्षकको आन्दोलनको घेराबन्दीमा परेपछि उनले राजीनामा दिएको एक सांसदले बताए ।
