काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक स्थिति थप खस्किन सक्ने चेतावनी दिएको छ । विश्व परिदृश्यमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण (रिजनल आउट लुक) बुधबार सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले अघिल्लो अक्टोबरमा अनुमान गरिएको भन्दा पनि अर्थतन्त्र खस्किने उल्लेख गरेको हो ।
विश्व बैंकको दुईपटक वार्षिक प्रकाशित हुने ‘दक्षिण एसिया विकास अद्यावधिक रिपोर्ट ः करको समय’ अनुसार, सन् २०२५ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो अक्टोबरको प्रक्षेपणभन्दा शून्य दशमलव ४ प्रतिशत अंक कम हो ।
सन् २०२६ मा भने यो वृद्धि दर ६ दशमलव १ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, विश्वव्यापी अनिश्चितता र आन्तरिक कमजोरीहरू, जस्तै सीमित वित्तीय क्षमताले जोखिम अझै उच्च रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
भारतसहित आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने भए पनि भारतबाहेक भने ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुनेछ ।
नेपालको भने आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा ५ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेछ ।
‘विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितताको बीचमा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कमजोर भएको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश देशमा आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानहरू घटाइएको छ’ विश्व बैंकले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ, ‘तथापि, घरेलु राजस्व परिचालन बढाउनाले यस क्षेत्रलाई कमजोर वित्तीय स्थितिबाट बलियो बनाउन र भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीका विरुद्ध लड्न सक्षम बनाउन सक्छ ।’
विगत एक दशकदेखि विश्वव्यापी प्रतिकूल वातावरण, भूराजनीतिक परिदृश्य र चुनौतीका कारण यसको प्रभाव दक्षिण एसियाली देशले भोग्नुपरेको विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रायसरले बताए ।
विश्व बैंकका अनुसार विकसित देशको तुलनामा अल्पविकसित र विकासोन्मुख दक्षिण एसियाली मुलुकको करका दर औसतभन्दा माथि नै छन् । तर, पनि राजस्व संकलन तथा असुलीमा कमजोर हुँदा यी मुलुकले थप आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०१९–२३ को अवधिमा दक्षिण एसियामा सरकारी राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १८ प्रतिशत थियो । अन्य विकासशील अर्थतन्त्र भएका दक्षिण एसियाली मुलुकको २४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । तर, लक्षित राजस्व तथा कर संकलनमा मुलुक कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र थप सशक्त हुन नसकिरहेको विश्व बैंकले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।
विशेषगरी उपभोग करका लागि यी मुलुकले कडिकडाउ गरे पनि कर्पोरेट र व्यक्तिगत आयकरका लागि भने कडाइ गर्न नसकिरहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ ।
अवस्थित कर दरको आधारमा दक्षिण एसियामा कर राजस्व तिनीहरूको क्षमताभन्दा १ देखि ७ प्रतिशत बिन्दु कम भएको अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । यस कमीको केही अंश यस क्षेत्रमा व्यापक अनौपचारिकता र ठूला कृषि क्षेत्रद्वारा व्याख्या गरिएको छ ।
‘कम राजस्व दक्षिण एसियाको वित्तीय कमजोरीको जड हो र यसले समष्टिगत आर्थिक स्थिरतालाई खतरामा पार्न सक्छ’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिसका ओहन्सोर्जले भने ‘दक्षिण एसियाली कर दर तुलनात्मक रूपमा उच्च छन् तर संकलन कमजोर छ, जसले गर्दा कर तिर्नेहरूलाई उच्च बोझ र सरकारहरूलाई आधारभूत सेवा सुधार गर्न अपर्याप्त रकम बाँकी छ ।’
विश्व बैंकले राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन केही उपयुक्त सुझाव दिएको छ । विश्व बैंकले वस्तुको हार्मोनिक कोडलाई व्यवस्थित गर्ने र राजस्वमा कडाइ गर्ने काम गर्न सुझाव दिएको छ । कर छुटको नीतिलाई कम गर्न पनि सुझाव दिएको छ । बरु अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन प्रोत्साहनस्वरूप कर कम गर्ने, कर प्रणालीलाई सहज र सरल बनाउने उपाय अपनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
कर व्यवस्थालाई सरलीकरण र एकीकरण गर्ने र करदाता पहिचान गर्न र संकलनलाई सहज बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिएको छ । विश्व बैंकले कर नीतिलाई प्रभावकारी र वृद्धि गर्न प्रदूषण कर निर्धारण गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । जसले सरकारी राजस्व बढाउँदै वायु र जल प्रदूषणको उच्चस्तरलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्ने विश्व बैंकले रिपोर्टमा नै उल्लेख गरेको छ ।
विश्व बैंकले अफगानिस्तानमा सहायता घट्दै जाँदा आर्थिक वर्ष २४–२५ मा अर्थतन्त्र २ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी बंगलादेशमा बढ्दो राजनीतिक अनिश्चितता र लगातार वित्तीय चुनौतीका बीचमा आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भने यो दर वृद्धि भएर ४ दमलव ९ प्रतिशतमा उक्लिने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ ।
भुटानमा कमजोर कृषि क्षेत्रको वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०२४–२५ का लागि पूर्वानुमान गरिएको ६ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि घटाइएको छ । तर, जलविद्युत् निर्माणमा अपेक्षित बलका कारण आर्थिक वर्ष २५–२६ मा स्तरोन्नति गरी ७ दशमलव ६ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारतमा आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि पछिल्लो वर्ष २५–२६ मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । किनकि मौद्रिक सहजता र नियामक सुव्यवस्थितीकरणका बावजुद पनि विश्वव्यापी आर्थिक कमजोरी र नीतिगत अनिश्चितताले केही आर्थिक सुधार खुम्चिन सक्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।
माल्दिभ्समा नयाँ विमानस्थल टर्मिनलको निर्माण सम्पन्न हुँदाका कारण सन् २०२५ मा ५ दशमलव ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि बाह्य ऋण दायित्व पूरा गर्ने चुनौतीले नकारात्मक पक्षको जोखिम निम्त्याउने क्रम भने जारी रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
नेपालमा बाढी र पहिरोबाट हुने क्षतिका कारण आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा करिब ४ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर सुधारको प्रयास आर्थिक वर्ष २५–२६ मा कम्तीमा ५ दशमलव २ प्रतिशतले सुधार हुने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
पाकिस्तानमा, प्राकृतिक प्रकोप, बाह्य दबाब र मुद्रास्फीतिको संयोजनबाट अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा २ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५–२६ मा ३ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
श्रीलंकामा, सरकारले ऋण पुनःसंरचनामा थप प्रगति भएको छ । र, लगानी र बाह्य मागमा आएको सुधारले सन् २०२५ मा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि कम्तीमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट अर्थतन्त्रले ‘उल्लेखनीय सुधार’ गरेको भए पनि श्रीलंकाको करिब एकचौथाइ जनसंख्या गरिबीमा बाँचिरहेका छन् ।
